जीतपुर सिमरा उपमहानगर– २०, कञ्चनपुरका किसान महमद आलम खेती किसानीबाट घरमा ८ जनाको परिवार पाल्छन् । भाडामा लिएको २ बिगाहा जग्गामा खेती गरेर ५ सन्तानलाई पढाउन र घर खर्च धान्न उनलाई  हम्मेहम्मे नै पर्छ ।

गाउँमा खानेपानी, सिंचाई, विद्युत, मल बिउको अभाव उस्तै छ । स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेताहरु पुरानै आश्वासन लिएर फेरि गाउँ पसेका छन् । ‘५ वर्षअघि भोट माग्न आउँदा खेतमा सिंचाईको लागि बोरिङ्ग बनाईदिन्छु, विद्युत महसुल सस्तो गरिदिन्छु भन्नेले अहिलेसम्म केही गरेन,’ उनी भन्छन्, ‘उसले अहिले पार्टी फेरिसकेको छ, फेरि तिनै आश्वासन बोकेर भोट माग्न आएको छ ।’

कलैया उपमहानगरसँग जोडिएको जीतपुर सिमराको दक्षिण भेगका वडाका अधिकांश बासिन्दा खाद्यान्न तथा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । २०७४ मा निर्वाचित वडाध्यक्षमध्ये अधिकांशले किसानका लागि सहुलियतमा मल, बिउ, सिंचाई मिटर, खानेपानी, विद्युतको कुनै प्रवन्ध नगरेको कृषकहरुको गुनासो छ ।

विद्युत प्राधिकरणबाट सिंचाईको विद्युत लाइन लिँदा प्रतियुनिट साढे दुई रुपैयाँमात्र लाग्ने भए पनि वडा अध्यक्षले त्यसका लागि पहल नगर्दा आफूहरुले घरायसी लाइनबाट महँगोमा विद्युत प्रयोग गर्नु परेको स्थानीय किसान बताउँछन् ।

‘जनप्रतिनिधिले जहाँ आफ्नो मान्छे छ, त्यहाँ काम बढायो तर जहाँ उसको मान्छे छैन, त्यहाँ काम गरेन,’ आलमले भने, ‘हाम्रो गाउँमा बाटो ढलानबाहेक केही काम भएको छैन ।’ ५ वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिले खानेपानीको व्यवस्थासम्म गर्न नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जीतपुर सिमरा–२० की खैरुन नेहसा चुनावमा खानेपानी र बिजुली दिने उम्मेदवारलाई मात्रै भोट दिने बताउँछिन् ।

‘पानी दिन्छु भनेर हामीले भोट दिएको ५ वर्ष भयो, अहिलेसम्म सफा पानी खान पाएको छैन, अब फेरि किन भोट दिने ?’ नेहसाले भनिन् ‘अब जसले हामीलाई खानेपानी र बिजुली दिन्छ, त्यसैलाई भोट दिने ।’ कोभिड–१९ को अवधिमा जनप्रतिनिधिहरुले राहत वितरणमा भेदभाव गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जीतपुर सिमरा–११ का बासिन्दा गिरिश महतो जनप्रतिनिधिहरुले ५ वर्षमा बाटो ढलानबाहेक कुनै काम नगरेको बताउँछन् ।

‘लकडाउनको बेला अरु ठाउँमा गरिबलाई राहत बाँडेको थियो तर हाम्रो गाउँमा कसैले पाएन, जाडोमा कम्मल पनि अन्त बाँड्यो तर हामीलाई दिएन,’ महतोले भने, ‘५ वर्षको अवधिमा हावाहुरी तथा बिपतका कारण धेरै कृषकको खाद्यान्न, उखुबाली तथा तरकारी बाली नोक्सान भयो । उपमहानगरले प्राकृतिक बिपतका कारण नोक्सान भएको कृषि बालीको राहत दिने भन्दै पटकपटक तथ्याङ्क संकलन गरेर विवरण बुझाउन लगाए पनि क्षतिपूर्ति भने दिएन ।’

५ वर्षपछि वडाध्यक्षले नै पार्टी फेरेको तर जनताको अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको उनले बताए । भूमिगत पानीको सतह डेढ सय मिटर गहिराइमा रहेकाले इनार खन्न धेरै खर्च लाग्ने भएर स्थानीयवासीले सामूहिक धारा बनाईदिन जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध गरे पनि ५ वर्षमा गाउँमा खानेपानीको व्यवस्था नभएको उनको गुनासो छ ।

‘खानीपानीको धारा खन्न ५० हजार लाग्छ, दिनमा ३ सय कमाउने गरिबले त्यो गर्न सक्दैन,’ स्थानीय युवा इर्साद हुसेनले भने ।

उपमहानगर भित्र फेरिएन कच्ची घरको छानो

मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा जीतपुर सिमरा उपमहानगरभित्रका कच्ची घरको छानो फेर्ने कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ । गत वर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले गरिब बिपन्न परिवारको घरको छानो फेर्न प्रतिघर ५० हजार रुपैयाँसम्म छुट्याएको थियो तर, सो कार्यक्रम हालसम्म लागु हुन नसकेको उपमहानगरले जनाएको छ ।

‘कार्यक्रम अलि अगाडि नै आएको हो, बजेट सिलिङ्ग पनि आइसकेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ उपमहानगरका अधिकृत बलराम खड्काले भने । उपमहानगरभित्र खरको छानो भएका बिपन्न परिवारलाई जस्तापाता लगाउन २४ वटै वडाबाट तथ्याङ्क संकलनको काम भइसके पनि प्रमुख/उपप्रमुखले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा बिपन्न परिवारको घरको छानो फेर्ने काम अलपत्र परेको छ ।

जीतपुर सिमरा वडा नं २० का निर्वतमान वडाध्यक्ष रसुल मियाँ अन्सारीले आफ्नो वडाबाट मात्रै ३ देखि ४ सय परिवारको छानो फेर्न निवेदन परेको बताए । ‘गत वर्ष नै कार्यान्वयन गनुपर्ने कार्यक्रम हो तर, नगरपालिकाले समयमै काम नगर्दा त्यसको अपजस सबै हामीमाथि आईलागेको छ,’ अन्सारीले भने ।