आज नेपालको अर्थतन्त्र माथिको शङ्काले लङ्का जलाएको अवस्था छ । के हामी पनि श्रीलङ्का बन्ने मार्गमा अग्रसर छौँ ? श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट रातारात आएको हैन । त्यस्तै रुस, म्यानमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जस्ता देशहरूको आर्थिक–राजनैतिक सङ्कट कसरी गहिरियो त ? यसमा मुख्य कारण हो लोकतन्त्रको क्षयीकरण । यी सबै देशको शासकीय प्रणालीलाई राजनैतिक स्थिरता र आर्थिक प्रगतिका साथै मानवीय विकास सूचकाङ्कमा अग्रणी स्थानमा रहेका नर्डिक (फिनल्यान्ड, नर्वे) या न्युजिल्यान्ड जस्ता देशहरूसँग तुलना गर्दा समृद्धिका केही अनिवार्य सर्तहरू लोकतन्त्र, उदारता र सामाजिक न्याय उजागर हुन्छन्न् ।

जहाँ जहाँ निरङ्कुश, जहानियाँ शासन लामो समय मौलाउँछ, त्यहाँ नातावाद, कृपावादले प्रश्रय पाउँछ । केही व्यक्ति, परिवार र आसेपासेको राज हुन्छ । जनता माझ गरिबी र निराशा मात्रै बढ्दै जान्छ । जनताका दैनिक जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नसकेपछि उनीहरूको ध्यान भड्काउन उग्र राष्ट्रवादका नारा लाग्छन्, धर्मको राजनीति मौलाउँछ र अल्पसंख्यकहरू र आम नागरिकमाथि अत्याचार हुन्छ । 

जनताको विरोधका आवाज दबाउन वाक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लाग्छ । मिडियालाई सके किनिन्छ, नसके धम्क्याउने काम हुन्छ । जनता सडकमा नै उत्रिए राज्यसत्ता र निरङ्कुश सेनाको आडमा दमन गरिन्छ । यस्तो गृहयुद्ध र अलोकतान्त्रिक सरकार भएका देशहरूको आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग तनाव सिर्जना हुन्छ । पर्यटन र विदेशी लगानीमा ह्रास आउँछ । आमजनताको अवहेलनाले कुनै देश समृद्ध बन्न सक्दैन । रुस, म्यानमार, पाकिस्तान र अहिले श्रीलङ्काको अर्थ–राजनैतिक सङ्कट उग्र राष्ट्रवाद, धर्मको राजनीति, अल्पसंख्यकहरू अनि आम नागरिकमाथि राज्यसत्ताको अत्याचार जस्ता उग्र दक्षिणपन्थी राजनीतिको एकमुष्ट परिणाम हो ।

नेपालमा पनि शासकहरूले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न कालखण्डमा प्रताडित गरिरहे । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै पाइलैपिच्छे सरकारी ढुकुटीको दोहन प्रक्रिया चलिरह्यो । एकपटक सत्तामा पुग्ने परिवारका सदस्यहरू प्रायः अलिखित अर्बपतिको सूचीमा छन् । जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भइसकेपछि पनि पटक–पटक सरकारमा जानेहरूका खलक उच्च ओहदाबाट झरेनन् । 

जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भइसकेपछि पनि पटक–पटक सरकारमा जानेहरूका खलक उच्च ओहदाबाट झरेनन् । ३० वर्षे निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि जनआन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गर्नेमाथि छानबिन र कारबाही गर्न मल्लिक आयोग बन्यो तर आयोगले दोषी ठहर गरेका आन्दोलन दबाउनेलाई कुनै कारबाही भएन । मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरिएका नै २०४६ को परिवर्तनपछि सत्ता, प्रशासन र प्रहरीको जिम्मेवार पदमा रहे । र, कतिपयले त २०६२÷६३ को जनआन्दोलन दबाउनसमेत सक्रिय भए । यी सबै त भए सिधै मण्डलेका अवशेष ।

यसबाहेक सिधै बाहिर केन्द्रात्मक जहानियाँ शासन चाहियो नभन्ने तर घुमाउरो पाराले राष्ट्रवादका चर्का नारा लगाउने, षड्यन्त्रका सिद्धान्त र फेक न्युज फैल्याई आफैंलाई ‘राष्ट्रवादी’ र अरू सबै ‘राष्ट्रघाती’ र ‘विदेशी एजेन्ट’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा कुर्लने पूर्वपत्रकार, अभियन्ता, पूर्वसेना, पुलिस या अधिवक्ताहरू पनि मण्डले सोचका छद्मभेषी अवशेष हुन् । यी स्वघोषित देशभक्तहरू कहिले भ्रष्ट्राचारविरोधी मुकुन्डो लगाएर, आमाको रगतको कसम खाएर जनतालाई भावनामाथि खेल्छन् त कहिले आफू मात्र धर्म संस्कृतिको संरक्षक भएको दाबी गर्छन् । यी छद्मभेषी विचारलाई मूलधारका मिडियाले त स्थान दिँदैनन् । तर, सामाजिक सञ्जाल पश्चगामीहरूको बसिबियाँलो बनेको छ ।

यी छद्मभेषी सामाजिक सञ्जालमा अब हामी गोरखपुर हैन, गोरखा जान्छौ भन्दै धर्म र राजतन्त्रको नाउँमा राजनीति गर्ने प्रयास गर्दैछन् । आश्चर्यको कुरा त के छ भने यी ‘राष्ट्रवादी’ ‘गोर्खागामी’ संसारमा सबै सफल, समृद्ध देशमा स्थापित धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, विकेन्द्रीकरण र संघीयताजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता विरोधी पनि हुन्छन् । यो सबैमा भाजपा र आरएसएसको शैली झल्किन्छ । यी नामका मात्रै भलाद्मी कहिले ‘विचारभन्दा माथि देश’ भन्ने निजी विचार भट्याउँछन् त कहिले हामीमाथि बाह्य शक्ति हाबी हुने डर छ भन्दै त्यसको समाधानमा एकल केन्द्रात्मक तानाशाही शासन नै चाहिन्छ भन्छन् । 

अरूभन्दा हाम्रो धर्म, जात, वर्ग, छालाको रङ श्रेष्ठ हो भन्ने भावले समाजमा न एकता ल्याउँछ, न समृद्धि । दक्षिणपन्थले समाज रूढिवाद र अतिवादतिर धकेली दिन्छ । धर्म, जाति र क्षेत्रीयताको नाममा राजनीति गर्नेहरूको इतिहास लामो छ । धर्मको नाममा विभाजित भारत, पाकिस्तान होस् या धर्मको नाममा लडिरहने इजरायल–प्यालेस्टाइनजस्ता क्षेत्रहरूमा शान्ति स्थापना गर्न मुस्किल छ ।

धर्म र साम्प्रदायिकता भड्काई केही समूहहरू सधैं राजनीतिक फाइदा उठाइरहन्छन् । भ्रष्टाचारीले एक पुस्ताको समृद्धिका बाधक हुन्छन् तर केन्द्रात्मक एकल राज्यको वकालत धर्मको राजनीति गर्ने दक्षिणपन्थीले वर्तमान पुस्तालाई उद्देलित बनाउँदै देशको भविष्यमाथि नै खेलवाड गरिरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि पनि छद्मभेषी पश्चगामीहरू हरियो घाँसका सर्प हुन् । चुनावी घोषणापत्रमा जनतामाझ बिकाऊ हुने अब कुनै नारा नै बाँकी रहेनन् । त्यसैले आज नेपाली राजनीतिमा पनि छद्मभेषी पश्चगामीहरू अब भारतको जस्तो ‘राष्ट्रवाद’को बलियो डोजर चलाउने प्रयास गर्दैछन् । 

नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो कुर्सी टिकाइरहन अहिले दिल्ली दरबारमा धर्म नीतिमा आएको परिवर्तनलाई रिझाउने प्रयास गरिरहेका छन् । साँचो राष्ट्रवाद देशप्रेम हो, स्वावलम्बन हो र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता हो । देशप्रेम र दक्षिणपन्थी, पश्चगमन, जाति र धर्मको कुरूप राजनीतिमा आकाश पातालको अन्तर छ । धर्मनिरपेक्षताको तात्त्विक अर्थ राज्यले कुनै एक धर्मको रक्षा र प्रवद्र्धन नगरी सबै धर्मलाई समान संरक्षण गर्नु हो । अनि एउटा धर्मले प्रलोभन, भय र बाध्यतामा पारेर अरूलाई धर्म परिवर्तन गराउन नपाउनु पनि हो, जुन अधिकार वर्तमान संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।

आफूलाई पुनरुत्थानवादी र राजावादी ठान्नेहरूले स्मरण गर्न जरुरी छ, लोकतन्त्रको विकल्प अझै उन्नत लोकतन्त्र हो, कसैले स्थापित गरिदिने पश्चगामी व्यवस्था होइन । यदि हामी केही अवसरवादी समूहको सत्ताका लागि राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र धार्मिक सहिष्णुतामा आँच आउने कदमको समर्थन गर्छौं भने त्यो वास्तविक आत्मसम्मान बेची परधर्म अँगाल्नु हुनेछ । राष्ट्रिय अखण्डता, सहिष्णुता र स्वाभिमान नै अहिले सबै नेपालीहरूको स्वधर्म हो । गीतामा भनिएझैँ यसको जगेर्ना गर्नु नै श्रेयस्कर छ । स्वधर्मे निधनं श्रेयस् परधर्मो भयावह अथाृत् अरूको कठपुतली भएर बाँच्नुभन्दा स्वतन्त्र मर्नु नै श्रेयस्कर हो । 

आज देश समृद्ध नहुनुमा व्यवस्थाको ठूलो दोष कि व्यवस्थापनको भन्ने बहस ‘कुखुरी काँ, बासी भात खाँ’ भन्ने कविताझैँ निष्कर्षहीन प्रतीत हुन थालेको छ । समस्या पात्रको हो, प्रणालीको हैन । राष्ट्रवादलाई खोप अनि धर्मको राजनीतिलाई बुस्टर डोज भनेर प्रचार गर्ने दक्षिणपन्थीहरू आउँदो निर्वाचनमा घरदैलोमा आए भने प्रश्न गरौँ कि ? भ्रष्टाचार रोक्न कुन साम्राज्यवादले रोक्यो ? शिक्षा सुधार गर्न कुन विदेशी शक्तिले छेक्यो ? तिम्रो पश्चगामी नाराले स्वदेशमै रोजगार कसरी बढाउँछ ?

भारतको अघोषित नाकाबन्दीदेखि चुच्चे नक्सा हुँदै एमसीसीसम्म नेपालमा अहिलेको राजनीतिले नक्कली राष्ट्रवादको मुखौटो लगाएको आभास हुन्छ । निकासमुखी राजनीति भनेको आर्थिक सम्पन्नता, समावेशी एवं सहभागितामूलक राज्य निर्माण हो । अब प्रगतिशील राष्ट्रप्रेम र नक्कली राष्ट्रवाद बिचको विभेद बुझ्न जरुरी छ । उग्र राष्ट्रवाद भ्रमपूर्ण राजनीतिक दाउपेच हो । देशभक्ति र बहुराष्ट्रिय सहकार्य भूमण्डलीकृत विश्वको धरातलीय यथार्थ हो । आज राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्दै देशलाई आर्थिक उन्नतितर्फ अग्रसर गर्न समावेशी लोकतन्त्रको विकल्प छैन ।

नर्डिक (फिनल्यान्ड, नर्वे) या न्युजिल्यान्ड जस्ता मानवीय विकासमा अब्बल रहेका देशहरूसँग तुलना गर्दाका नेपालको समृद्धि र सर्वाङ्गीण  विकास पनि  खुला र प्रगतिशील समाजबाट मात्र सम्भव छ । जहानियाँ अधिनायकवाददेखि जनयुद्धसम्म एकै पुस्तामा देखेर भोगेका जनता पश्चगमन या दमन दुवै स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । नेपालमा खुला र अग्रगामी समाज सर्वाङ्गीण विकासको न्यूनतम आवश्यकता हो । आफ्नो सत्ता हासिल गर्न या आफ्नो नाता कृपावादी दलाल पुँजीवादी शासन चलाइराख्न खोक्रो राष्ट्रवादका नारा लगाउने छद्मभेषी पश्चगामीहरूको समयमै पहिचान गरौँ । 

अब लोकतन्त्र संस्थागत भई जनता जनार्दनको स्वाभिमानको रक्षार्थ खसेका सचेत र जागरूक मतको सिंहको गर्जन आउँदो निर्वाचनको मतपेटिकाभित्र गर्जिने छन् । अनि यी जहानियाँ, दलाल पुँजीवादी र उग्र वाम दक्षिणपन्थी राजनीति गर्नेहरू भाग्दै अल्पमतको खाडलमा पर्नेछन् । देशलाई सुशासन र समृद्धितर्फ डोर्याउने समृद्धिको संवाहक समावेशी लोकतन्त्र स्थापित भएपछि समाज निरर्थक व्यवस्था परिवर्तनका खोक्रा नारा छोडी अवस्था परिवर्तनतर्फ जुट्ने छ । पर्यटन प्रवद्र्धन हुनेछ, विदेशी लगानी भित्रिने छ, अनि युवाले स्वदेशमै रोजगार पाउने छन् । 

समग्र राष्ट्रको अवस्था बदल्न गाउँमा गाउँमा उद्यममुखी शिक्षा नै अब समृद्ध नेपालको पहिलो परीक्षा हो । शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय र उद्यमशीलता बनाउन पूर्वाधार, सञ्जाल र संरचना निर्माणमा देश विदेशमा छरिएर बसेका सबै नेपाली जुट्नु पर्यो । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रवद्र्धन केन्द्र खोल्न सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरूले गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । त्यसपछि त्यस्ता स्थानीय वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रवद्र्धन केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने नेपाली मूलका दक्ष जनशक्तिलाई क्षमताका आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्नुपर्छ । यसो भए मात्रै सन्तुलित र विकेन्द्रित विकास सम्भव छ ।

कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ, भू उपयोग र बजारीकरणको माटो सुहाउँदो योजना बन्नुपर्छ । हामीले अब स्थानीय क्षेत्रको आम जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने खालको विज्ञान र प्रविधिको त्यही क्षेत्रमा विकास गर्नु आवश्यक छ । उदाहरणको लागि जुम्लामा त्यहीको स्याउ खेती, भण्डारण र जुस प्रशोधनसम्बन्धी अनुसन्धान र प्राविधिक विकासमा जोड दिनुपर्यो भने इलाममा चियासम्बन्धि या कर्णाली, खप्तडमा जडीबुटीसम्बन्धि । यसो गरेदेखि अरू देशका शैक्षिक संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूसँग सहकार्यका बाटा खुल्छन् । पर्यटनको प्रवद्र्धन हुन्छ ।

मुस्ताङमा वायु ऊर्जाको सम्भावना तथा हिमाल पारीबाट बादलले नछेक्ने हुँदा ठुला दूरदर्शक यन्त्रहरू जडान भई खगोल र अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने केन्द्रहरू स्थापित हुन सक्छन् । बिस्तारै यस्ता विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र वरिपरि नवीन साना उद्योग खुल्छन् र स्थानीय विकास र अर्थतन्त्र दिगो तथा नवीकरणीय हुँदै जान्छ ।

देशको झन्डै एक तिहाइ जनसङ्ख्या र दक्ष युवा शक्ति आज विदेशमा छ । यदि हाम्रो एक तिहाइ अर्थतन्त्र विदेशबाट विप्रेषित पुँजीबाट चल्छ भने अब हामीले यी युवाबाट शिक्षा र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा लगानी र सहकार्य गर्ने सञ्जाल निर्माण गर्नैपर्छ । स्थानीय स्तरको आर्थिक विकास गर्न सीप विकास प्रशिक्षण, कर्जा पहुँच र बजार सहजीकरण गर्ने सञ्जाल निर्माण गर्नैपर्छ । देशको झन्डै एक तिहाइ जनसङ्ख्या र दक्ष युवा शक्ति आज विदेशमा छ । यदि हाम्रो एक तिहाइ अर्थतन्त्र विदेशबाट विप्रेषित पुँजीबाट चल्छ भने अब हामीले यी युवाबाट शिक्षा र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा लगानी गर्ने विशेष नीति ल्याइनु पर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी गर्न सके लगानीकर्ता आफैँ आकर्षित हुन्छन् । 

समाजको सर्वाङ्गीण विकासको लागि शासक वर्गले सुन मात्रै थुपारेर पुग्दैन । शासित वर्गप्रति सामाजिक न्याय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल राजापक्षको या रावणको लङ्का नबनेर विभिषणको लङ्का बन्नेतर्फ अग्रसर होस्, समावेशी लोकतन्त्र नै २१ औँ शताब्दीको रामराज्य हो ।  

लेखक युनिभर्सिटी अफ म्यासचुसेट्समा रसायन शास्त्र विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन्