सरकारले यही वैशाख १३ गतेदेखि असार मसान्तसम्मका लागि लागू हुने गरेर १० वटा वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । घट्दो स्थितिमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने लक्ष्यसहित सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले स्मार्टफोन, कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, सम्पूर्ण मदिरा (तयारी), चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, हिरा (कच्चा पदार्थ बाहेक), ३२ इन्चभन्दा माथिका टेलिभिजन, जिप, कार र भ्यान, २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र तासको आयात रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, यही बीचमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० प्रतिशतसम्म घटाउनेभन्दै सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । आयात रोक्ने निर्णय र पेट्रोलियम पदार्थको खपत कटौती गर्ने सरकारको निर्णयमा आधारित रहेर रातोपाटीका निकेश खत्रीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

सरकारले भर्खरै १० वटा वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो । यसको खास उद्देश्य के हो ?

यस अवधिमा हामीले उल्लेख्य मात्रामा निर्यात बढाउनुपर्थ्यो । तर, त्यसअनुसार सकिएन । बरु, आयात बढेको बढ्यै भयो । निर्यात बढाउन नसक्दा र आयात बढ्दा व्यापार घाटाको परिमाण बढ्दै गयो । आयात बढ्नु भनेको विदेशी सामान किन्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति समेत घट्दै जानु हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेमा अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न समेत समस्या पर्न सक्छ । विलासिताको जीवन बिताउनेका लागि ती वस्तु आवश्यक पर्न पनि सक्छ । तर, सर्वसाधारणका लागि औषधी किन्ने विदेशी मुद्रा सकियो भने समस्या पर्छ ।

यसो भन्दै गर्दा सबै वस्तुको आयात रोक्न पनि भएन । औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ त अहिले पनि आइरहेको छ । रोकिएका वस्तु पनि कतिपय स्थितिमा कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुन्छन् । त्यसैले कच्चा पदार्थ ल्याएर हाम्रो उत्पादन यथावत् रहिरहोस् र विदेशी वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न सकियोस् भनेर नै १० वटा वस्तुको आयात रोक्ने निर्णय गरिएको हो । यही लक्ष्यसहित, चालू आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को असार मसान्तसम्मका लागि हामीलाई नभई नहुने वस्तुहरूको आयात रोकिएको छ । यो वर्षको साढे २ महिनाको अनुभव लिएर आगामी आर्थिक वर्षमा उपयुक्त निर्णय लिइनेछ ।

एकाएक वस्तु आयातमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । केही तयारी गरेर निर्णय गर्नुभयो वा यो हचुवा निर्णय हो ?

यी १० वस्तुको आयात रोक्दा चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा कति रकम बच्छ भनेर प्रक्षेपण गरिएको छ । विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलले साढे २ महिनामा २६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिनबाट रोक्ने प्रक्षेपण गरेको हो । कार्यदलमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैङ्कका प्रतिनिधि, अर्थ सचिव, वाणिज्य सचिव, कृषि र वन सचिव तथा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र लगायतको सहभागिता थियो । यो कार्यदलले गरेको अध्ययनले नेपालमा आयात नभए पनि हुने वस्तुको सूची तयार पारेपछि ती वस्तुको सूचीमा थप अध्ययन गरेर निर्णय लिइएको हो ।

आयात रोकेपछि विदेशी मुद्रा माथि परिरहेको दबाबले केही राहत पाउँछ । अब नयाँ बजेट आउँदा यस अवधिको अभ्यासले हामीलाई सिकाउँछ । प्रतिबन्धित १० वटा वस्तुको सूचीमा अन्य वस्तु पनि थप्ने हो वा सूचीबाट केही घटाउने हो भनेर सहज बन्छ । सोहीअनुसार हामी आगामी आर्थिक वर्षको निर्णय गर्नेछौँ ।

यसअघि, राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई बोलाएर मौखिक रूपमा एलसी (वस्तु आयात गर्दा बैंक ग्यारेन्टी) बन्द गर्न भनेको थियो । त्यो भनेपछि सबै वस्तुको आयात बन्द भएको हो कि भनेर भाउ समेत बढ्न थाल्यो । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामाग्रीको आयात नै रोकिएको समेत भन्न थाले जसले निर्माण गतिविधि ठप्प भयो । अन्यौलता कायम भएपछि हामीले नामै किटान गरेर आयात रोकिएका वस्तुहरूको सूची सार्वजनिक गर्‍यौँ । अन्यौलतामा रहेको अर्थतन्त्रको गतिविधिलाई चलायमान बनाउनका निम्ति यो निर्णय सही छ । राष्ट्र बैंकले मौखिक रूपमा एलसी बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै व्यापारीहरू तर्सिएका थिए । यस्तै, मूल्य बढ्न थालेपछि उपभोक्ता समेत आत्तिएका थिए ।

सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधिलाई असर पार्दैन । उपभोक्ता मूल्य पनि खासै बढ्दैन । जनस्वास्थ्यलाई असर पनि पर्दैन । त्यसैले यस्तो निर्णय गरेका हौँ । यो व्यवस्था असार मसान्तसम्मलाई कायम रहन्छ । साढे २ महिनाको अवधिमा कस्तो स्थिति रहन्छ भन्ने देखिन्छ । त्यसपछि, उपभोक्ताको आवश्यकता, बजारको मागलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिइन्छ । अर्को वर्षको बजेट वक्तव्यका रूपमा यसलाई अघि बढाइन्छ ।

हामी स्थानीय निर्वाचनको मुखमा छौँ । अहिलेको आयात रोक्ने निर्णय पनि निर्वाचनको ठिक अघि आयो । आयात रोक्ने निर्णयसँग चुनावी कनेक्सन पनि छ ?

मुलुकको अर्थतन्त्रमा आइरहेको नकारात्मक असरलाई हामीले रोक्नै पर्ने हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा अर्थतन्त्रको गतिविधि ह्वात्तै बढ्छ । यस्तो स्थितिमा आयातित वस्तुको प्रयोग पनि ह्वात्तै बढ्छ । निर्वाचनमा बढ्ने आर्थिक गतिविधिको केन्द्र स्वदेशी वस्तु नै होस भन्ने लक्ष्य पनि यसमा जोडिन्छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउने र त्यो उत्पादनलाई प्रवृत्ति पनि बढाउनुपर्ने सोचाइबाट आयात रोक्ने निर्णय आधारित छ । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुभन्दा बाहिरबाट आयातित वस्तुको मूल्य सस्तो देखिन्छ । उत्पादन व्यापक बढाउँदा स्वदेशी उत्पादन नै सस्तो पनि बन्न सक्छ । तर, स्वदेशी उत्पादनको खपतका लागि भए पनि विदेशी आयातित वस्तु रोक्नुपर्छ ।

यसपटक कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारणले उपभोक्तामा ठूलो असर परेको छ । मूल्य निरन्तर बढेपछि उनीहरूलाई यस कुराको ज्ञान बढ्दै गइरहेको छ । यस्तै, हाम्रो अर्थतन्त्रको बारेमा नागरिकहरूमा पनि एक खालको सचेतना आएको छ । अर्थतन्त्र बचाउनका लागि विदेशी मुद्रा बचाउनुपर्छ भन्ने भाव सबैमा विकसित भइसकेको छ ।

अब हामी उत्पादन र उपभोगको दशक व्यापी अभियान पनि ल्याउँछौँ । जुन अभियानमा नेपालको उत्पादन बढाउने र उत्पादित वस्तुको खपत पनि बढाउने योजनाहरू सामेल हुन्छन् । यसको सुरुवात आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेटिन्छन् ।

यसअघि पनि व्यापार घाटा न्यूनीकरणको योजना बनेको थियो । तर, लागू भएको थिएन । यसपटक आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा कसरी पुग्नुभयो ?

कोरोनाका कारणले नेपालको अर्थतन्त्र पहिलेदेखि नै समस्यामा थियो । यद्यपि, पछिल्लो समय कोरोनाको प्रभाव बिस्तारै पन्छिँदै थियो । तर, रुस–युक्रेन युद्धका कारणले विश्वभरको अर्थतन्त्रमा समस्या पार्दा हामी फेरी समस्यामा पर्‍यौँ । विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थ, बिजुली लगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढ्न थाल्यो । हामी पेट्रोलियम पदार्थको सबैभन्दा धेरै आयात गरिरहेका छौँ । यी बाहेक अन्य वस्तुको आयात समेत उच्च गतिमा उकालो लागिरहेको थियो ।

यस्तै, यसपटक कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारणले उपभोक्तामा ठूलो असर परेको छ । मूल्य निरन्तर बढेपछि उनीहरूलाई यस कुराको ज्ञान बढ्दै गइरहेको छ । यस्तै, हाम्रो अर्थतन्त्रको बारेमा नागरिकहरूमा पनि एक खालको सचेतना आएको छ । अर्थतन्त्र बचाउनका लागि विदेशी मुद्रा बचाउनुपर्छ भन्ने भाव सबैमा विकसित भइसकेको छ । श्रीलङ्काको अवस्थाले पनि नेपालीहरू अर्थतन्त्रप्रति थप सचेत भएको देखिन्छ । हामी समयमै सजग हुनुपर्छ भन्ने धारणा सबैमा जागृत भएको छ । तर, हामीले यत्तिकै यो निर्णय गरेको होइन । माथि भनिएका कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा गरिएको निर्णय हो ।

आयात रोक्दै गर्दा व्यापारिक समूहहरूले यस्तो निर्णय रोक्न औपचारिक/अनौपचारिक दबाब दिएनन् ?

सरकारले गर्ने प्रत्येक निर्णय व्यापारीहरूलाई जानकारी दिइराख्नु पर्दैन । त्यसैले यस विषयमा उनीहरूलाई थप जानकारी नै दिइएन । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्रै यस्तो निर्णय गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब जम्मा साढे २ महिना बाँकी छ । यस अवधिका लागि उहाँहरूले अनावश्यक गनगन गरिरहनु पनि पर्दैन । साढे २ महिनासम्म चल्ने सामान बजारमा पहिले नै आइसकेको छ । हामीसँग भन्सारबाट कति वस्तु कहिले भित्रियो भन्ने जानकारी हामीसँग छ । 

सरकारले भर्खरै गरेको सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयको चर्को विरोध भइरहेको छ । बिदा थप्नुको सान्दर्भिकता के हो ?

धेरै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बाहिरिने पेट्रोलियम पदार्थमा हो । त्यसैले यसको धेरै उपयोग नगर्ने सोचसहित सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । सोहीकारण, अहिलेलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिएको छ । खपत घटाउन सरकारी कार्यालयबाटै सुरु गर्ने गरी यस्तो निर्णय गरिएको हो । भोलिका दिनमा जोर–बिजोर प्रणाली पनि अघि आउन सक्छ । र, खपत घटाउने योजनाअनुरूप नै सातामा १ दिन सार्वजनिक बिदा थपिएको हो । सार्वजनिक बिदा शनिबार र आइतबार गर्दा सरकारी कार्यालयका सवारी त चल्दैनन् । यसो गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्छ ।

यो निर्णयपछि अबदेखि सातामा ५ दिन मात्रै सरकारी कार्यालय खुल्ने छन् । यसअघि, सातामा ६ दिन कार्यालय खुल्थे । ५ दिनको कार्यालय अवधि १/१ घण्टा बढाइएको छ । यसो गर्दा बिदाका रूपमा थपिएको दिनमा हुनुपर्ने कामको अवधिलाई अन्य दिनको कार्यअवधि दैनिक १/१ घण्टाले बढाइएको छ । यसो हुँदा बिदाका रूपमा थपिएको एक दिनको काम बाँकी ५ दिनमा हुन्छ । काम गर्ने दिन घटे पनि काम गर्ने घण्टा घटेको छैन । हप्तामा ४० घण्टा काम गरिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । काम गर्ने अवधि एक दिन घटे पनि काम गर्ने घण्टा बढाइएकाले ४० घण्टाको मान्यता पुरा गर्छ ।

थपिएको बिदाको दिन कर्मचारी सरकारी सवारी लिएर ‘होलिडे’ मनाउन हिँडे भने पेट्रोलियम पदार्थको खपत कसरी घट्छ ?

हामीले यसलाई रोक्नका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्दैछौँ । यो सरकारी कर्मचारीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन स्वतः बुझ्नुपर्ने कुरा पनि हो । यस्तै, यसका लागि चाहिने कार्यविधि पनि बनाउने छौँ । जेठ १ गतेभन्दा अघि वा त्यसपछि लगत्तै बिदा सदुपयोग सम्बन्धी कार्यविधि बनाइहाल्छौँ ।

यसैगरी, यतिबेला हामीले धेरै सार्वजनिक बिदाको मार खेपिरहेका छौँ । यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गरी सरकार अघि बढेको छ । अब सबै चाडपर्वमा सबै सरकारी कर्मचारीलाई बिदा दिने प्रणालीको अन्त्य हुँदै छ । र, कर्मचारीले वर्षको पहिलो दिन नै उपयोग गर्ने बिदाहरूको सूची बनाउनुपर्छ । यसको अर्थ एक जना कर्मचारीले वर्षको पहिलो साता भित्रमा कुन–कुन सार्वजनिक बिदाका दिनमा छुट्टी बस्छु भनेर योजना सरकारलाई विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउनुपर्ने प्रणाली ल्याउँछौँ ।

यस्तै, क्षेत्रीय रूपमा दिनुपर्ने बिदालाई देशव्यापी बिदाका रूपमा मान्यता दिइराख्नुपर्दैन । यसरी बिदाको दिन सङ्ख्यालाई घटाउँछौँ । समग्र बिदाको व्यवस्था मिलाउन एउटा कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाइएको छ । सेवा सम्पादनमा धेरै बिदाले पारेको असरलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी काम गर्छौँ ।