आज मे १, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । अमेरिकाका श्रमिकहरूले सडकमा उत्रिएर बलिदानीपूर्ण आन्दोलनपश्चात् सबै क्षेत्रका श्रमिकका सुविधा सुनिश्चितताका लागि विजय हासिल गरेको दिन हो मे १ । ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन’ भन्ने नाराका साथ उठाइएको संघर्षबाट प्राप्त अधिकार उपयोग गर्ने दिनका रुपमा आजको  दिनलाई सम्झिइन्छ । विश्वले आज १३३ औं श्रमिक दिवस मनाइरहेको छ ।

श्रमिक दिवसका अवसरमा प्रत्येक वर्ष महिला र पुरुषबीच ज्यालामा हुने भेदभावको अन्त्य गर्न ‘समान काम समान ज्याला’ को बहस चल्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । श्रमिकका हकहितका लागि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ल्याएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष किन निकै फितलो देखिन्छ ? यसबारे श्रमिकका लागि काम गर्ने ट्रेड युनियनहरुले के गरिरहेका छन् ? प्रस्तुत छ, यस विषयमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य तथा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडाको विचारः

कामबाट निकालिने डरले महिलाहरु बोल्न सक्दैनन्, पुष्कर आचार्य, अध्यक्ष, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस

महिला र पुरुषबीच ज्यालामा भेदभाव व्यापक छ । कामबाट निकालिने डरले आजपनि असमान ज्यालाविरुद्व महिलाहरु बोल्न सक्तैनन् । कम तलव दियो भनेर उजुरी नआएपछि त्यो समस्या कहाँ छ भन्ने थाहा हुँदैन, प्रमुख समस्या त्यो हो । आवाज उठाउँदा जागिर जान्छ कि भन्ने डरले महिलाहरु चुप लागेको अवस्था छ । त्यसको लागि सचेतनाको आवश्यक छ । कानुन लागू गर्ने निकायले यस्ता समस्यामा परेकाहरुको खोजी गर्न आवश्यक छ ।

श्रमिकहरुको आधारभूत सुरक्षालाई केन्द्रित गरेर सरकारले काम गर्नुपर्छ । कोभिडको समयमा धेरै मजदुरहरु जागिरबाट निष्कासित हुने अवस्था आयो । अब त्यो खालको वातावरण सिर्जना नहुने गरी श्रमिकको हितको लागि स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायहरुले श्रमिकहरुलाई संघीय तहले निर्धारण गरेको ज्याला व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कानुनमा उल्लेख भएका अधिकारको पालना भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्छ । कानुनी रुपमा समान ज्याला स्पष्ट छ तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा ज्यालामा असमानता छ । कानुनको पालना गराउने दायित्व सरकारको हो । कानुन कार्यान्वयन किन भएन भनेर सरकारलाई ट्रेड युनियनले झक्झकाउने हो ।

केन्द्रीय समिति प्रतिनिधि खटाएर २९ वटा जिल्लामा आज श्रमिक दिवस मनाइरहँदा श्रमिकको हक हित र अधिकारको विषयमा युनियनले जानकारी गराएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको संरचना विस्तार गर्ने योजनामा छौं । हालसम्म २४० स्थानमा मात्र रहेको ट्रेड युनियन दुई वर्ष भित्रमा ७५३ स्थानीय निकायमा यो अभियान पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा मुद्दामा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति खडा गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता आएकालाई स्वरोजगारमा लगाउन लगानी गर्ने लगायतका सरकारले श्रमिकका पक्षमा काम गर्न आवश्यक छ । तर पहिलेको अवस्थामा भने धेरै सुधारिएको छ । पहिले कानुनी रुपमै महिला र पुरुषबीच भेदभाव थियो, अब कानुनी प्रावधान समान ज्याला स्पष्ट छ । फितलो कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने काम भने बाँकी छ ।

महिला र पुरुषबीच विभेद रहुञ्जेल असमान ज्याला रहन्छः

जगत सिम्खडा, अध्यक्ष, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ

समान ज्याला भनेर कानुनले स्पष्ट पारेको अवस्थामा पहिलेको तुलनामा यो समस्या धेरै हल भएको हो । तर नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा लामो समय पितृसत्ताले गाँजेको हुँदा सामन्तवादी सोच र संरचनाले महिलालाई दोस्रो दर्जाको श्रमिकको रुपमा हेर्ने चलन कम हुन सकेको छैन । महिलाहरु कमजोर छन् भन्ने मानसिकता रहँदासम्म ज्यालामा असमानता रहन्छ । पूर्ण रुपमा यो भेदभावको अन्त्य हुँदैन ।

हाम्रो समाजको संरचना नै पुरुषले गरे त्यो काम ठुलो हुने तर त्यही काम महिलाले गरे सामान्य रुपमा लिइन्छ । विभेद सबैभन्दा पहिले आफ्नो दिमागबाट र दोस्रो आफ्नै घरबाट हटाउनुपर्छ । घरभित्रै छोरीलाई गर्ने व्यवहार र छोरालाई गर्ने व्यवहार धेरै फरक छ । यही संस्कारले समान ज्यालामा समेत असर गर्छ । यो महिलामाथि गरिएको शोषण हो । यो शोषणमा हाम्रो सोच, संस्कार र परम्पराको प्रत्यक्ष असर छ ।

ग्रामीण भेगमा मात्र नभएर सहरमा पनि त्यो समस्या छ । सरसफाइ, सेक्युरिटी मजदुर, अस्पतालहरुमा काम गर्ने कामदार लगायतका असंगठित क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै यो समस्या छ । तर जुनसुकै ठाउँ वा क्षेत्रमा महिलाको ज्यालामा हुने भेदभावको विरुद्व अखिल नेपाल ट्रेड युनियनले सधैं  आवाज बुलन्द गरेको छ । यस ट्रेड युनियन अन्तर्गतको महिला कमिटीले देशभर अभियान लिएर गएको छ । संविधान र कानुनले नै समान काम, समान ज्याला भनिसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन नहुनु दुःखद हो ।

जनयुद्वको धेरै राम्रा काममध्ये महिलाहरुको अवस्थालाई माथि उठाएको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । युनियनको केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटिमार्फत अभियान चलाइरहेका छौं । पीडितले सकेसम्म आफ्नो कमिटीमा छलफल गर्नुपर्छ । महिला श्रमिकहरु ट्रेड युनियन अथवा श्रम कार्यालयमा पनि गएर आफ्नो समस्या राख्न सक्छन् ।