स्थानीय निर्वाचनले मुलुकलाई छ्याप्पै छोपिसकेको छ । राजनीतिक पार्टीदेखि सरोकारवाला निकाय, उद्योगी व्यवसायी तथा व्यापारीहरु समेत यतिखेर चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा होमिएका छन् । जसले गर्दा यतिखेर पालिकाहरुमा निर्वाचनको मत परिणाम जोड–घटाउको मात्र हिसावकिताव भइरहेको छैन, निर्वाचनले ल्याउन सक्ने समग्र आर्थिक प्रभावलाई समेत लिएर वहस हुन थालेको छ । 

उसो त निर्वाचनले बढाउने स्थानीय बजारको आर्थिक गतिविधि, तरलता प्रवाह, व्यक्तिको अवस्थामा ल्याउने परिवर्तनसँगै पुनः मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावलाई नजिकबाट नियाल्न थालिएको छ । मुलतः निर्वाचनपछि फेरिने राजनीतिक समिकरणसँगै यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ त ? सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।

अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालका अनुसार अहिलेको निर्वाचनले मुलुकभित्रको आर्थिक गतिविधि, स्थानीय निकायसम्म तरलता चलायमान गराउँछ । तर यसले मुलुकको आर्थिक सुधारमा खासै परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बरु उल्टो यसले बजार महँगी बढाउन सक्छ । 

‘अहिले हामीले जुन तरलता अभावको समस्या भोगिरहेका छौं, निर्वाचनपछि यसको केही हदसम्म पक्कै समाधान हुनेछ । तर, सँगै निर्वाचनले ल्याउने तीब्र मूल्य वृद्धिलाई भने नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । अहिले नै ७ प्रतिशतमाथि रहेको मूल्यवृद्धि अझ बढेर दोहोरो अंकमा पुग्ने खतरा छ । बजेट नजिकै हुने निर्वाचनले जनतामा थप आर्थिक भार थप्ने खतरा छ,’ खनालले भने । 

यस्तै आयातमा लगाइएको प्रतिवन्धले पार्ने राजस्वको दबाब, बजेट खर्च र उत्पादनलाई समेत निर्वाचनले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अर्थविद् खनालको अनुमान छ । यसका लागि सरोकारवाला पक्षहरुबीच गम्भीर छलफलको खाँचो रहेको र आफूहरुले समेत छलफलसहित सरकारलाई उचित सुझाव दिने तयारी गरेको उनले रातोपाटीसँग बताए । 

यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्थानीय निर्वाचन भएकाले अधिकांश साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायको सरोकार स्थानीय निकायसँगै ठोक्किने हुँदा यो निर्वाचनको निकै महत्व रहेको र आफूहरुले सोही हिसाबले हेरिरहेको बताउँछन् ।

‘अहिलेको निर्वाचन केवल राजनीतिक पार्टीहरु र सत्ताको मात्र नभएर उत्पादन, व्यवसायी र समग्र अर्थतन्त्रकै सरोकारको विषय हो । धेरैजसो अर्थतन्त्रमा योगदान दिने साना तथा मझौला व्यवसायको क्षेत्र स्थानीय तहसँगै ठोक्किन्छन्,’ अध्यक्ष गोल्छाले रातोपाटीसँग भने, ‘निर्वाचनपछि को व्यक्ति आउँछ र कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, यसले ठूलो अर्थ राख्छ । यसैले हामी व्यवसायीहरु पनि निर्वाचनलाई लिएर सचेत नहुने कुरै हुन्न । सोही रुपले हामीले हेरिरहेका छौं ।’ 

आसन्न निर्वाचनलाई लिएर अहिले बजारमा देखिएको प्रभाव र निर्वाचनपछि कस्तो अवस्था आउन सक्छ त ? यहाँ बुँदागत रुपमा चर्चा गरिन्छ । 

स्थानीय बजारको चहलपहल

विशेषतः स्थानीय तहको निर्वाचनले चुनाव प्रचार प्रसारदेखि निर्वाचन खर्च, यातायात लगायतले स्थानीय बजारमा आर्थिक कारोबार तीब्र हुँदैछ । जसले गर्दा यतिखेर केन्द्रको पैसा स्थानीय बजारमा जाँदैछ । जुन पछिल्लो समय चुनावको मिति नजिकिदै गएसँगै बैंकबाट धमाधम बाहिरिएको रकमलाई पनि लिन सकिन्छ । तर यस्तो रकम भोलि पुनः बैंकमा फर्किन्छ कि फर्किन्न भन्ने ठूलो प्रश्न छ । 

अर्थविद् खनाल चुनावकै माहोलमा ओछ्यानमुनि, सिरानीमुनि राखिएका कालोधन परिचालन हुन सक्ने तर त्यस्तो पैसा पुनः बैंकमा आउँछ वा आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताउँछन् । 

‘चुनावकै मौकामा कहाँ कहाँ लुकाएका पैसा पनि आउलान् । तर यस्तो पैसा पुनः बैंकिङ च्यानलमै जान्छ कि जाँदैन भन्ने अहिलेको मुख्य सरोकारको विषय हो । यसलाई राज्यले नीतिगत तथा व्यवहारगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

उत्पादन कम, चन्दा फिरौती बढ्न सक्ने

व्यवसायी शेखर गोल्छा निर्वाचनलाई लिएर बजारमा चन्दा फिरौतीलाई नकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘निर्वाचनमा खर्च हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुले उद्योगी, व्यवसायीहरुसँग अवश्य सहयोग माग्छन् । चुनावी सहयोग, चन्दा यो स्वभाविक पनि हो । सहयोग नै भएन भने उनीहरुले पनि कसरी काम गर्न सक्छन् र ?’  अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘तर, यस्तो चन्दा कुन व्यवसायीसँग कसले, कुन पार्टीले कति माग्छन् र पाउँछन् भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन । अहिलेसम्म महासंघमा पनि यसको कुनै जानकारी आएको छैन ।’ 

चन्दा रकमले चुनाव पछिको नीतिगत व्यवस्थामा केही प्रभाव भने अवश्य पार्ने उनी स्वीकार्छन् । उसो त कतिपय व्यवसायीहरु नै चुनावमा उठ्ने तथा प्रचारप्रसारमा लाग्ने हुँदा यो बेला व्यवसायको क्षेत्रसमेत अवश्य प्रभावित हुन्छ । जसले उत्पादन र महँगीमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

बैंकबाट धमाधम तरलता बाहिरिदै

चुनावको मिति जति जति नजिकिँदैछ, उति उति बैंकबाट धमाधम पैसा बाहिरिदैछ । अर्थात् चुनावकै कारण व्यक्तिहरुले बैंकबाट धमाधम पैसा झिक्न थालेका छन् । 

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार चुनावी माहोल बनेसँगै बैंकहरुबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिइ सकेको छ । यस्तो रकम २७ वटा वाणिज्य बैंकबाट वैशाख २ देखि १४ गतेसम्म जम्मा १२ दिनको अन्तरालमा झिकिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । वैशाख २ गते बैंकहरुमा कुल ४३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेकोमा १४ गतेसम्म आइपुग्दा घटेर ४३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँमा झरिसकेको छ । जसले  कर्जा प्रवाहमा समस्या परेको छ ।

वैशाख २ गते कुल ४१ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंकहरुले १४ गतेसम्म आइपुग्दा करिब ४ अर्बले लगानी घटाउँदै ४१ खर्ब ९१ अर्ब मात्र गरेका छन् । यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने लगानीसमेत रोकिने अवस्था बनेको छ । 

सेयर बजारको आशा अधुरै

यता चुनावकै कारण सेयर बजार (स्टक मार्केट) बुम हुने अपेक्षा गरिएको छ । चुनावी चहलपहल सुरु भएसँगै केन्द्रको पैसा बजारमा आउने र यसले सेयर बजारमा लगानी बढ्न धेरैको अपेक्षा सहितको दाबी थियो । तर, यो प्रक्षेपणले भने खासै काम गरेको देखिदैन ।

गत चैत ३० गते ३०.२४ अंकले उकालो लागेर दुई हजार ४१५ अंकमा बन्द भएको बजार वैशाख १५ गते विहीबारसम्म आइपुग्दा उल्टो २३ सय ५६ अंकमा झरेको छ । यसले चुनावी माहोल तातेसँगै बजार बुम हुन्छ भन्ने हल्ला निराधार सावित भएको छ । 

तर सेयर बजार विश्लेषक एवम् लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार अहिलेको परिस्थितिमा तरलता अभावलाई नै मुख्य कारण देखाउँछन् । ‘चुुनावी माहोल लागेसँगै धितोपत्र बजारले गति नलिने भन्ने होइन, केन्द्रको ठूलो पैसा बजारमा नै आउने हुँदा अवश्य नै सेयर बजारको लगानी बढ्ने थियो । तर समस्या तरलता अभावमा छ । बैंकहरुमा पैसा छैन, लगानीकर्ताहरुले पैसा पाएका छैनन् । तथापि, चुनावमा हुने ८०–९० अर्बले भने केही लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ रौनियारले भने ।

चुनावका लागि सरकारले गर्ने खर्च, व्यक्तिगत रुपमा राजनीतिक पार्टी, उम्मेदवारले गर्ने खर्चसमेत बजारमा नै छरिने हुँदा उक्त पैसा सेयर बजारमा आउने उनको भनाइ छ ।