पछिल्लो समय आमाको नामबाट नागरिकताको विषयमा सदनदेखि  सडकसम्म, राष्ट्रियदेखि  अन्तरराष्ट्रिय स्तरसम्मै पनि चर्को बहस भैरहेको छ । तर जो नागरिकताविहीन भएर आफ्नो जीवनमा अनेक दुःख खेपिरहेका छन्, उनीहरुलाई केन्द्रमा राखेर बहस कमै हुने गरेको छ । आमाको नामबाट  नागरिकताको बहस चलिरहेको अवस्थामा आमाहरुकै नागरिकताको सवाल  छाँयामा परेको छ । आमाको नामबाट पनि  सन्तानहरुले नागरिकता पाउनु पर्दछ, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण सवाल पहिला आमाकै नागरिकता हुनु पर्दछ । हाम्रो समाजमा कति आमाहरुकै नागरिकता बनेको छैन । यसले गर्दा पनि विभिन्न कानुनी समस्यामा महिलाहरु परिरहेका छन् । 

नागरिकता अधिकारहरुको संग्रह हो । नागरिकताले कुनै पनि व्यतिmको पहिचान कायम गर्दै  विभिन्न किसिमका अधिकारहरु पनि प्रदान गर्दछ । जस्तै राजनितिक सहभागिताको अधिकार, मतदानको अधिकार, समुदायमा सक्रिय सहभागिताको अधिकार । यो एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक तथा राष्ट्रियताको पहिचान गराउने दस्तावेज हो । उतm पहिचानले नै व्यतिmको अधिकार र उतरदायित्वलाई बोध गराउँदछ । चुनावमा मतदान गर्न, बैंकमा खाता खोल्न, घर जग्गामा स्वामित्व राख्न, औपचारिक कानुनी रुपमा पेशा व्यवसाय गर्न, मोवाइल सिम किन्न, राहदानी बनाउन र कुनै पनि सामुदायिक र राजनैतिक समूहमा आवद्ध हुन पनि नागरिकता आवश्यक पर्दछ । तर अझै पनि ग्रामीण साथै तराई भेगका महिलाहरुले यसप्रति चासो देखाएका छैनन् । जब समस्या पर्दछ, अनि मात्र नागरिकता बनाउनतिर लाग्दछन् । 

विशेष गरी तराई तिरका महिलाको नागरिकता समस्याबारे चर्चा गरौं । ती महिला किन नागरिकताबाट बन्चित रहेका छन् भनी विभिन्न अध्ययनअनुसार पारिवारिक समस्या वा बाधा, महिलाको नागरिकताको विषयमा परिवार समाज र प्रशासन सहयोगी नहुनु, नागरिकताको दाबी गर्नाले परिवारमा कतिपय महिलाहरु हिंसाको शिकार हुनु आदि हुन् । त्यस्तै महिलाहरुले पनि नागरिकताको बारेमा खास चासो नदिनु, नागरिकता आफनो हक वा अधिकार हो भनी महिलाले नबुझ्नु यस्ता समस्याले गर्दा अझै पनि आधा आकाश ढाकेका महिलाहरु नागरिकताबाट बन्चित छन् । 

घरको १६ बर्षको नातिको नागरिकता बनेको हुन्छ तर ७५ वर्षकी हजुरआमा भने नागरिकताबाट बन्चित रहेको र उनले राज्य सरकारले दिने सुविधाबाट बन्चित हुने परेको तीतो यथार्थ हाम्रा आँखै अगाडि छन् । नागरिकता प्राप्त गर्न महिलाहरुलाई सबैभन्दा पहिले आफ्नै परिवारबाट समस्या पर्ने गरेको छ । विशेषतः सम्पतिमाथि दावी गर्ने डरका कारणले पनि नागरिकता नबनाउने गरेको पाइन्छ । 

अझै पनि नागरिकता बनाइ दिए श्रीमती पोइल जान्छ अनि सम्पत्ति पनि लान्छ भन्ने जस्ता गलत मानसिकता बोकेका धेरै पुरुषहरु छन् । छोरीको नागरिकता बनाइदिए विवाहपछि माइतीको सम्पतिमा दावी गर्छन्, विवाहपछि महिलाको नागरिकता बनाइदिए पतिको सम्पत्ति दाबी गर्ने वा अर्कोसँग विवाह गर्छ भन्ने गलत बुझाइ छ । महिलाले नागरिकता पाएमा महिला वा छोरीलाई काबुमा राख्न सकिदैन भन्ने सोच्ने मानिसहरु पनि धेरै छन् । त्यसैले पनि महिलालाई नागरिकता दिने विषयमा परिवार, समाजले खासै पहल गरेको देखिदैन । 

पुरुषको आशयमा घरमा बसेर घरधन्दा गर्न किन नागरिकता चाहियो भन्ने रहेको  छ । यसले पारिवारिक तहमा महिलामाथि कम विश्वास गरिने र महिलालाई कमजोर मान्ने साथै उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न पनि नागरिकता बनाउन आनाकानी गरेको कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ । नागरिकताको विषयमा विभिन्न अधिकारकर्मीका साथै महिला नेतृहरुले चर्चा गरेको पाइन्छ तर उनीहरु आमाको नामबाट बच्चाले नागरिकता पाउनुपर्ने कुराको आन्दोलन गरिरहँदा तिनै आमाको नागरिकता नभएको कुरा भने छाँयामा परेको छ । 

नेपालमा बेला बेलामा भैरहने विभिन्न परिवर्तनले राज्य संरचनामा पनि परिवर्तन आइरहेको छ  । तर पनि समाजका मूल्य मान्यतामा अझै पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । परिवार समाज र राज्यमाथि पुरुषहरुकै वर्चस्व, अधिकार रहेको छ । जसले गर्दा महिलाका हक अधिकार वा अन्य सुविधाका कुरामा सरकारले गहन रुपमा हेर्न सकिरहेको छैन कि ? पारिवारिक तहमा आमा, छोरी बुहारीलाई नियन्त्रण गर्न, शतिm र सम्पत्तिबाट बन्चित गर्न नागरिकता एक हतियारको रुपमा प्रयोग भैरहेको छ । महिलाका हातमा नागरिकता नभएपछि उसले चाहेर पनि आफ्नो अधिकार, हक दाबी गर्न सकिरहेकी छैन  । कतिपय अवस्थामा वृद्धभत्ता खाने उमेरमा बल्ल आमाको नागरिकता बनाइन्छ । तर वृद्धभत्तामा समेत आमाको अधिकार हुन्न, सँगै गएको छोराले नै रकम कुम्ल्याउँछ । 

यस्तै विवाहित महिलाहरुको विवाह दर्ता नहुनाले पनि विभिन्न कानुनी झमेलाको शिकार भैरहेका छन् ।  अनेकौ बाधा अवरोध पार गरेर नागरिकता पाउन प्रयास गरे पनि राज्यले फेरि पनि परिवारकै एक पुरुषको मातहतमा लगेर महिलालाई नागरिकता दिन कन्जुस्याइ गर्ने गरेको छ । यसरी कुनै पनि देशको नागरिक भए पनि स्वतः कानुनले पाउने हक अधिकारबाट पनि महिलाहरु बन्चित हुनु परेको छ । राज्यका माथिल्ला तहमा जति नै बहस र छलफल भए पनि हाल पनि धेरै महिलाहरु नागरिकता पाउने अधिकारबाट टाढै रहेका छन् । त्यस्ता महिलाहरुको हक हितका लागि कसले आवाज उठाउने ? यो आजको सोचनीय विषय हो । महिलाहरुलाई सहभागी गराउने राज्यले ठुलै प्रयास गरेको छ तर पनि यस्तै वाधा अवरोधले गर्दा त्यो सफल हुन सकिरहेको छैन । 

नागरिकता एक अधिकार हो, त्यो सबैले पाउनु पर्छ । यसमा महिलाहरु पनि बराबरको हक रहेको छ । त्यसैले नागरिकता सम्बन्धि चर्चामा आमाको नामबाट नागरिकताभन्दा पहिले आमाकै नागरिकताको बारेमा बहस छलफल हुन जरुरी देखिन्छ । समाजको समग्र विकासका लागि पनि महिलाहरु सशक्त भएर अगाडि आउनु जरुरी छ । 

लेखक ख्वप कलेज भक्तपुरमा समाजशास्त्र विषयको उपप्राध्यापक हुन्