भूतपूर्व गोर्खाहरूले पाउँदै आएको पेन्सन लगायतको क्षतिपूर्ति पाउन्डमा नै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुनुपर्ने माग राखेका छन् । हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको विदेशी मुद्राको सङ्कटप्रति चासो राख्दै उनीहरूले उक्त माग राखेका हुन् ।

गोरखा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति तथा ब्रिटिस गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समितिले संयुक्त रूपमा शुक्रवार दूतावास गएर लन्डनस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यमार्फत नेपालका अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पत्र पेस गरेका छन् । आफूहरू देशका लागि वैदेशिक मुद्रा आयात गर्ने दीर्घकालीन श्रोत निर्माण गरी देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन लालयित भएको जनाउँदै गोर्खाहरूले यसका लागि तत्काल पहल गर्न नेपाल सरकार लाई विशेष सुझावसहित अनुरोध गरेका हुन् ।

 ‘हामीले दसकौँदेखि स्टर्लिङ पाउण्डबाट भारु (भारतीय मुद्रा) हुँदै नेपाल आउने हाम्रो पेन्सन स्टर्लिङ पाउन्ड सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमै आउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार तथा बेलायत सरकारसङ जोडदार माग राख्दा पनि नेपाल सरकारले कुनै चासो नदेखाएका कारण आजसम्म स्टर्लिङ पाउन्डको वैदेशिक मुद्राको फाइदा भारतको रिजर्भ बैङ्कले लिइरहेको छ । गोरखा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिको निर्णायक आन्दोलन पश्चात् नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोरखा प्रतिनिधिबिच सम्पन्न हुने वार्तामा समेत यो विषयलाई एक प्रमुख एजेन्डाका रूपमा समावेश गरिएको छ । यो भूपू गोर्खाहरूको लागि नभएर राष्ट्रको हितलाई मध्यनजर गरी अघि सारिएको माग हो । अतः देशलाई सङ्कट परेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तत्काल बेलायत सरकारसङ वार्ता गरी भूपू ब्रिटिस गोरखाहरुको पेन्सन र अहिलेसम्म रगत, आंशु र पसिनाको क्षतिपूर्ति स्टर्लिङ पाउन्डमै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाई देशमा वैदेशिक मुद्राको दीर्घकालीन श्रोत बनाउन अनुरोध गर्दछौँ ।’

गोरखा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति यूके-नेपालका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई र ब्रिटिस गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान यूके-नेपालका प्रमुख संयोजक सन्तोष थलङद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । दसकौँ देखि स्टर्लिङ पाउन्डबाट भारु (भारतीय मुद्रा) हुँदै नेपाल आउने हाम्रो पेन्सन स्टर्लिङ पाउन्ड सिधै नेपाल राष्ट्र बैङ्क मै आउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार तथा बेलायत सरकारसङ जोडदार माग राख्दा पनि विशेष गरी नेपाल सरकार ले कुनै चासो नदेखाएका कारण आजसम्म स्टर्लिङ पाउन्डको वैदेशिक मुद्राको फाइदा भारतको रिजर्भ बैङ्कले लिइरहेको उनीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

अहिलेको  दरमा समेत पेन्सनवापत एकमुष्ट लगभग मासिक एक करोड स्टर्लिङ पाउन्ड प्राप्त हुन्छ । यो दीर्घकालीन वैदेशिक मुद्राको श्रोतलाई वृद्धि गर्न आसन्न जिटुजी वार्तामा गोरखाहरू माथि भएको बेलायती विभेद अन्त्य गरी समानता कायम गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहनु पर्दछ । न्यायिक रूपमा पे, पेन्सनमा समानता कायम भए यो अङ्क लगभग दुई गुणाले वृद्धि हुने निश्चित छ । थप विगतमा पे पेन्सनमा बेलायतले गरेको असमान विभेदको क्षतिपूर्ति न्यूनतम दरमा प्राप्त हुँदा पनि १५ अरब बढी स्टर्लिङ पाउन्ड नेपाल भित्रने उनीहरूको अनुमान छ ।

त्यस्तै, नेपाली नागरिकता निरन्तरताको सुनिश्चितता नभएर दीर्घकालीन बसोबास नै बेलायतमा हुने परिस्थिति भए गोरखाहरूले बाध्य भएर नेपालमा भएका आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति बिक्री गरी अरबौँ अरब नेपाली मुद्रा बेलायत तिरै लैजानुपर्ने स्थिति सृजना हुने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् । भूपू गोर्खाहरु समान पेन्सन, रिडन्डेन्सीमा गएकालाई एकमुष्ट रकम, दश वर्षको स्टेट पेन्सन तथा क्षतिपूर्तिको सट्टा ‘गुडवील पेमेन्ट’ दिन सिफारिस गरिएको र यस्तो सुविधा बाबाआमा बितेका सन्तानहरुले पनि पाउनुपर्ने माग राख्दै वार्ता मितिको प्रतीक्षामा छन् ।

 बेलायत र नेपाल सरकार तथा भूतपूर्व गोर्खाहरुबीच गोर्खा मुद्दामा त्रिपक्षीय वार्ताको मिति मे अन्तिमसम्म तोकिने आश्वासन बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले राजदूतले दिएका छन् ।