सशस्त्र प्रहरीमा २०६२ सालमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका अधिकृतहरू करिब १७ वर्षपछि बल्ल यस वर्ष डीएसपीमा बढुवा भएका छन् । २०६४ मा सशस्त्र प्रहरीको इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएकाहरू १५ वर्षदेखि इन्स्पेक्टर नै छन् । यसरी सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले वृत्ति विकासको जाम हटाउन सकेको छैन । इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएर जागिरको आधा पदावधि सोही पदमा बिताउनु पर्दाको पीडा निकै पीडादायी हुने गरेको अधिकृतहरू बताउँछन् । चार वर्षका लागि सशस्त्रको कमाण्ड सम्हालेका राजु अर्यालको अगाडि वृत्ति विकासको अड्को फुकाउने चुनौती छ । 

सशस्त्रमा माथिल्लो निकायका अफिसरको बढुवा फटाफट हुन्छ तर वृत्ति विकासको दीर्घकालीन योजना नहुँदा तल्लो तहका अधिकृतहरू मारमा छन् । सशस्त्रको बर्दीमा भविष्य खोज्दै १५ वर्षअघि इन्सपेक्टरको तालिम सकेका अफिसरलाई डीएसपीको फुली दिने चुनौती अर्याल सामु छ । भर्ना लिने बेला नै करिअर प्लानिङ गरेर भर्ना लिन थालेमा १५ वर्षदेखि बढुवा रोकिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिने बताउँछन् सशस्त्रका पूर्व आईजीपी सनत कुमार बस्नेत । बस्नेतले रातोपाटीसँग भने, ‘लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरेर भर्ना प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ, करिअर प्लानिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

करिअर प्लान नहुँदा संगठनभित्र चरम निराशा छाउँदै गएको छ । नेपाल प्रहरीबाट आएका प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) हरु एसपी–एसएसपी भैसकेका छन् । तर, सशस्त्रमै प्रवेश गरेका फ्रेस अफिसर पीडामा पिल्सिएर बसेका छन् । 

सशस्त्रमा स्केलको गुणस्तरीय सामान समयमा नपाउने गरेको गुनासो बिल्लदार तथा जवानहरूले गर्ने गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरीमा ३ वर्षसम्म बुट नपाउने बेथिति थियो । एकजना जवानले वर्षमा एकजोर बुट पाउँछन् । जबकि जवान तथा हवल्दारलाई वर्षमा दुई जोर बुट आवश्यक हुने जानकारहरू बताउँछन् । वर्षमा एक जोर, त्यो पनि कमसल बुटले ड्युटी गर्न समस्या हुने गरेकाले तल्लो तहको गुनासो व्यवस्थापन गर्न गुणस्तरीय बुट खरिदमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् पूर्व आईजीपी बस्नेत । 

आइजीपी नियुक्त भएका अर्यालको काँधमा पहिलो चुनौती छ, स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षा । त्यस्तै लगत्तै हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सुरक्षा पनि अर्यालको चुनौतीको विषय छ ।

प्रहरीको ‘ब्याकफोर्स’को ट्याग

सशस्त्र प्रहरीको छुट्टै परिचालन नीति छ । तर, सो नीतिअनुसार सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गरिएको छैन । अहिले जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सशस्त्र प्रहरी बललाई परिचालन गरिरहेका छन् । ‘सशस्त्रलाई प्रजिअको आदेशमा परिचालन गरिरहने वा सशस्त्र जस्तै बनाउने ?’ यो चुनौती नयाँ आईजीपी सामु छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ‘प्रहरी सँगसँगै जानु’ भन्दा लुरुलुरु आधुनिक हतियार बोकेर हिँड्ने सशस्त्रलाई ‘अर्धसैनिक बल’ बनाउनुपर्ने चुनौती छ । जानकारहरुका अनुसार सशस्त्र प्रहरी अहिले सशस्त्र जस्तो बन्न सकेको छैन । ‘प्यारामिल्ट्रीलाई त्यस्तै बनाउनुपर्छ । साधारण प्रहरीकै ब्याक सपोर्ट बनाएर सस्तो बनाउनु हुन्न,’ सशस्त्र प्रहरी बलका एकजना अधिकृत भन्छन्, ‘कस्तो अवस्थामा सशस्त्रलाई परिचालन गर्ने भन्नेबारे  स्पष्टता ल्याउन जरुरी छ ।’ 

माओवादी जनयुद्धको बेग ‘दिन दुगुना रात चौगुना’को दरले बढ्न थालेपछि सो युद्ध निस्तेज पार्न सरकारले २०५८ कार्तिकमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको थियो । युद्ध सकिएसँगै सशस्त्र सधैँ प्रहरीको ब्याक फोर्स भनेर चिनिएको छ । नेपाल प्रहरीले नसकेको अवस्थामा मात्र सशस्त्रलाई परिचालन गर्नुपर्ने सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । ‘छुट्टै ऐन र नियमबाट जन्मेको संस्था प्रहरीको व्याकफोर्स होइन,’ सशस्त्रका एक अधिकृत भन्छन्, ‘सो ट्याग अहिलेका महानिरीक्षकले हटाउन सक्नुपर्छ ।’

अर्याल अब ४ वर्ष सशस्त्रको कमाण्डमा हुनेछन् । त्यतिन्जेल  अर्धसैनिक बललाई अर्धसैनिक जस्तै बनाउने चुनौती उनको काँधमा छ । गत चार वर्षमा सशस्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको थियो । यस्तो हस्तक्षेप रोक्ने चुनौती अर्यालले झेल्नुपर्छ ।  

बोर्डर सेक्यूरिटी 

सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्य जिम्मेवारी क्षेत्र हो । सिमानाबाट हुने तस्करी रोकथाममा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिएको हुन्छ । तर, सिमानामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई आवश्यकता अनुसारको न्यूनतम सुविधा छैन । बोर्डरमा सामान्य दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने भौतिक सुविधा टर्च र बाढीमा उद्धार गर्न खटिँदा आवश्यक गमबुट पनि नभएको सिमानामा कार्यरत अधिकृतहरू बताउँछन् । 

सशस्त्र प्रहरी सहभागी हुने एफपियु मिसन घटेको छ । अहिले सुडान र साउथ सुडानमा १४० जना र १८० जनाको मिशन मात्रै छ । एफपियु मिशन बढाउन अर्यालले पहल गर्नुपर्ने छ । सरुवामा कमाण्ड पठाउने मापदण्ड बनाउन जरुरी देखिन्छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दसौं वर्षदेखि अड्डा जमाएर बसेकाहरुलाई चलायमान बनाउने चुनौती  अर्यालको काँधमा आएको छ ।