काँग्रेसको झण्डा प्रयोग गरिरहेका जगन्नाथ पौडेललाई कारबाही हुन्छ ?

स्वतन्त्र उम्मेदवारले कुनै राजनीतिक दलको झण्डासहित निर्वाचन प्रचारमा लागे कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको पाइएको छ । निर्वाचन ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था नभएकै कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलको झण्डा नै बोकेर निर्वाचन अभियानमा लाग्दा पनि निर्वाचन आयोग र आयोगले गठन गरेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिले कारबाही गर्न सकेका छैनन् ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलको झण्डा बोकेर मत माग्दै हिँडे के गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नभएको बताए । शनिबार निर्वाचन चिह्न ‘भुइँकटहर’ पाएपछि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले काँग्रेसको चार तारे झण्डा ‘फ्लेक्स प्रिन्ट’मै छापेर निर्वाचन अभियान थालेका छन् ।
उनी काँग्रेसले साधारण सदस्यतासमेत खोसिएका उम्मेदवार हुन् । काँग्रेसले नै हटाएपछि उनको काँग्रेससँग सम्बन्ध छैन । नभए पनि उनले काँग्रेसको चार तारे झण्डा प्रयोग गरे । आयोगका प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘चार तारे झण्डा र रुख चिह्न त नेपाली काँग्रेसको हो । एक किसिमले हेर्दा त्यो रुखलाई मत मागेको हो । तर, पनि त्यसरी दलको झण्डा प्रयोग गरेर मत माग्छ भने कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । नैतिक पक्षबाट अर्काको चिह्न प्रयोग नगर्दा राम्रो भन्ने मात्रै हो । प्रयोग गरे यसै गर्नुपर्छ भनेर ठ्याक्कै कहीँ लेखिएको छैन ।’
स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका पौडेल शुक्रबार काँग्रेसले अनुशासनको कारबाही गरेर हटाइएका हुन् । पूर्व राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका पौडेलले भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिनेगरी पाँच दलीय गठबन्धनबीच तालमेल भएपछि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
त्यसपछि १२ वैशाखमा उनी गठबन्धनकै उम्मेदवार रेणु दाहालको बागी बनेका हुन् । उम्मेदवारी फिर्ताको लागि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दबाब दिए पनि उनले फिर्ता लिएनन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि देम्बाडाँडामा ‘गल्फ महोत्सव’ हुने
-
‘अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक व्यवस्थापनमा सरकारले पहल गर्ने’
-
म्यान्मामा एक हप्तामा ८१ वटा परकम्प
-
१० बजे १० समाचार : ओली र मोदीको अठोटदेखि जनयात्रामा अन्तिम इच्छाको चर्चा
-
पाथीभरामा आज सात हजार बढी दर्शनार्थी
-
राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड