कैफियत फैसला दिएको र न्यायमा मोलाहिजा गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालत तानिएका तीन न्यायाधीशमाथि विधिवत् छानबिन सुरु भएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालत काजमा तानेका तीन न्यायाधीशमाथि थप छानबिन सुरु भएको हो । न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार केही दिन अगाडि बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले न्यायाधीशहरू अम्बिकाप्रसाद निरौला, सूर्यप्रसाद अधिकारी र नवीनकुमार जोशीमाथि थप छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

हाल सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाविरुद्ध अपहरण मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिएको, मिटरब्याजीलाई सफाइ दिएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापकमाथि भएको ज्यान मार्ने उद्योगका अभियुक्तलाई न्यूनतम धरौटी लिएर छाडेको, मोरङ जिल्ला अदालतमा हुँदा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपीलाई सफाइ दिएको लगायतका मुद्दामा केन्द्रित रहेर छानबिन भइरहेको छ ।

त्यसै गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीमाथि बूढानीलकण्ठ सवारी दुर्घटनाका आरोपी पृथ्वी मल्ललाई सफाइ दिने नियतले ‘भवितव्य’ दुर्घटना भन्दै न्यूनतम सजाय गरेको मुद्दामा कैफियत देखिएको र मुद्दामा मोलाहिजा भएको भन्दै प्रारम्भिक अध्ययनपछि थप छानबिन सुरु भएको हो । 

अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको सम्बन्धमा भने कार्यक्षमताको अभाव रहेको र निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशको आधारमा फैसला गरेको विषयमा थप छानबिन सुरु भएको हो । जोशीले बलात्कार मुद्दामा १९ वर्षीय किशोरीले अदालतमा बयान फेरेको र युवकलाई बलात्कारजस्तो जघन्य कसुरमा फसाउन झुट्टा मुद्दा दिएको भन्दै जाहेरवाली किशोरीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्ने फैसला गरेका थिए । उक्त फैसला न्यायको रोहमा नमिलेको भन्दै उक्त फैसलामाथि थप छानबिन सुरु भएको हो । 

स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका तीन न्यायाधीशमाथि उजुरीको अध्ययन भइसकेको छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको उजुरी वा सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई पनि उजुरीकै रूपमा लिएर उनीहरूमाथि प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो । परिषद्को ऐनको दफा १७ अनुसार उजुरीसँग सम्बन्धित मुद्दाको अध्ययन पश्चात् थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले यी तीन न्यायाधीशमाथि थप छानबिनका लागि न्याय परिषद् सदस्यलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । ऐनको दफा १७ र १८ बमोजिम हुने छानबिन गोप्य रहने भएको कारण समितिमा को को छन् र कुन कुन न्यायाधीशमाथि छानबिन हुँदैछ भन्ने कुरा खुलाइँदैन । यद्यपि छानबिनपछि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा जाँचबुझ समिति नै गठन गरिन्छ । उक्त समयमा भने सूचना प्रकाशन नै जानकारी दिने गरिन्छ । 

७ न्यायाधीशमाथि थप छानबिन, हुन सक्छन् बर्खास्त

न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा १८ बमोजिम यति बेला ७ जना न्यायाधीशमाथि थप छानबिन सुरु गरेको छ । न्याय परिषद्का अनुसार उच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका ४ जना न्यायाधीशमाथि थप छानबिन सुरु भएको छ । तर कुन कुन न्यायाधीशमाथि थप छानबिन हुन लागेको हो, परिषद्ले गोप्य राख्ने भएको कारण केही खुलाएको छैन । यद्यपि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू अम्बिकाप्रसाद निरौला, सूर्यप्रसाद अधिकारी र नवीनकुमार जोशीमाथि थप छानबिन सुरु भएको भने आयोगले पुष्टि गरेको छ । 

छानबिनमा उच्च अदालतका तीन न्यायाधीश पनि तानिएका छन् । उनीहरूले गरेको फैसलाका सम्बन्धमा उजुरी आएपछि प्रारम्भिक अध्ययनबाट थप छानबिन गर्नु पर्ने देखिएकाले उनीहरूमाथि थप छानबिन सुरु भएको हो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ अनुसार न्याय परिषद्का कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतका कुनै न्यायाधीशलाई सदस्य तोकी उच्च वा जिल्ला अदालतका कुनै न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । सात न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिवेदन आएको अवस्थामा न्याय परिषद्ले जाँचबुझ समिति बनाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १९ मा जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त समितिमा परिषद्कै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतका कुनै न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञसहित राखी तीन सदस्य सम्मिलित जाँचबुझ समिति गठन गरी सो को सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ । 

उक्त समितिले तोकिएको अवधिमा दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्नु पर्ने वा सेवाबाट हटाउनु पर्ने भएमा न्याय परिषद्ले संविधानको धारा १४२ अनुसार ती न्यायाधीशलाई हटाउन प्रधानन्यायाधीश समक्ष सिफारिस गर्नेछ । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले ती न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्नेछन् । 

न्यायाधीशमाथि १८१ थान उजुरी ७९ थान तामेलीमा पठाइयो

न्याय परिषद्मा उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशविरुद्ध १८१ थान उजुरी परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि हालसम्म १८१ थान उजुरी परेको न्याय परिषद्ले जनाएको छ । न्यायाधीशहरूले गरेको फैसला, भ्रष्टाचार र आचरणको सम्बन्धमा कुल १८१ थान उजुरी परेकामा ती उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा ७९ थान उजुरी तामेलीमा पठाइएको छ । ती उजुरी पुष्टि हुने आधार नभएको कारण ती उजुरीहरूलाई तामेलीमा पठाइएको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीले बताए । ऐनको दफा २६ मा कुनै न्यायाधीशमाथि परेको उजुरी तथ्यहीन देखिएमा वा प्रमाण पुष्टि हुने आधार नदेखिएमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा थप छानबिन हुन सक्ने गरी तामेलीमा राख्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधान बमोजिम ७९ थान उजुरी तामेलीमा पठाइएको हो । 

१०२ थान उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदै

न्याय परिषद्मा परेका १८१ थान उजुरीमध्ये ७९ थान उजुरी तामेलीमा पठाइएको भए पनि बाँकी १०२ थान उजुरीमाथि अध्ययनको काम भइरहेको न्याय परिषद्ले जनाएको छ । ती उजुरीहरूमा अधिकांश उजुरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध रहेको छ । ती उजुरीहरूको प्रारम्भिक अध्ययन गरी थप छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई जिम्मा दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

यसरी खोसिएको थियो काठमाडौँका दुई र अछामका एक न्यायाधीशको जिम्मेवारी

गत चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार ज्ञानेन्द्र इटेनीमार्फत् पत्र पठाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशद्वय अम्बिकाप्रसाद निरौला र सूर्यप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुन भनियो । न्यायाधीशद्वयलाई कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमै काज अर्थात् जगेडामा रहने गरी जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिदिएका थिए ।

कानुनतः न्यायाधीशहरूलाई अन्य काममा लगाउन पाइँदैन । तर कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले दुई न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत काजमै तानिदिए । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका दुई न्यायाधीशले कैफियतपूर्ण फैसला गरेको र फैसलाको प्रति माग्दासमेत समयमै नदिएपछि उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानेर न्यायपालिकामा थप क्षति रोकिएको दाबी गरेको थियो ।

स्रोतले रातोपाटीसँग भनेको थियो, ‘न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको हकमा अपहरण मुद्दाका अभियुक्तलाई भारतीय नागरिक भन्दै सफाइ दिएको, २२ करोड ठगीको अभियोग लागेका मिटरब्याजीलाई सफाइ दिएको र यी दुईवटै फैसलामा गम्भीर त्रुटि देखिएको भन्दै कारबाहीस्वरुप तत्काललाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको हो ।’

अर्का न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले बूढानीलकण्ठ सवारी ज्यानका आरोपी पृथ्वी मल्ललाई सफाइ दिने नियतले फैसला गरेको र यी मुद्दाहरूमा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने गुनासो र उजुरी आएको कारण उनीहरूलाई सर्वोच्च तानिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार गत चैत १४ गते पत्र पठाएपछि चैत १५ गतेदेखि नै उनीहरूलाई इजलास दिइएको थिएन । इजलासमा बस्दा फेरि कैफियत गर्न सक्ने देखिएको भन्दै उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालत काजमा बोलाइएको थियो ।

कारबाहीको डरले न्यायाधीश निरौलाले दिएका थिएनन् फैसला

गत असोज ५ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक हरि बहादुर रावलका छोरा बाबुराजा रावललाई अपहरण गरी फिरौती लिने समूहका अभियुक्त दुर्गा बहादुर बुढाथोकीलाई अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएका थिए ।

अदालतले थप प्रमाण सङ्कलनका लागि पर्याप्त समय नदिएको, पीडितले नै सनाखत गरिसकेको व्यक्तिलाई अदालतले अर्कै व्यक्ति हो भनी अभियुक्तले पेस गरेको भारतीय कागजातका आधारमा सफाइ दिइएको थियो । अभियुक्तले सफाइ पाएपछि ती व्यक्ति नेपाली नागरिक नै भएको तर अदालतले प्रमाण नै नबुझी फैसला गरिदिएको तथ्य बाहिर आएको थियो ।

यहीबीचमा न्यायाधीश निरौलाले एक मिटरब्याजीलाई सफाइ दिएका थिए । २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको र थोरै पैसा दिएर धेरै पैसा तिर्न बाध्य बनाएको भन्दै पीडितहरूले दिएको जाहेरीका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ती मिटरब्याजीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो ।

एकपछि अर्को ‘कैफियतवाला फैसला’ गरेका न्यायाधीश निरौलामाथि सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्ले निगरानी सुरु गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भई निलम्बनमा परेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीले न्याय परिषद् सचिवमार्फत् दुवै फैसला तत्काल उपलब्ध गराउन पत्र काटेका थिए । तर उक्त फैसलाकै विषयलाई टेकेर आफूमाथि कारबाही हुन सक्ने भएपछि न्यायाधीश निरौलाले फैसला दिनै आनाकानी गरिरहेका थिए ।

न्याय परिषद्ले अपहरण मुद्दाको फैसला पठाउन ताकेता गरे पनि न्यायाधीश निरौलाले फैसला दिएका थिएनन् । बरु दोस्रोपटक ताकेता गरेपछि उनी केही दिन बिदा बसेका थिए ।

फैसला नदिए तत्काल कारबाही गर्ने परिषद्को चेतावनीपछि न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले चैत १३ गते मात्रै फैसला प्रमाणीकरण गरेर न्याय परिषद्मा बुझाएका थिए । फैसला बुझाएको भोलिपल्टै उनलाई कारबाहीस्वरुप सर्वोच्च अदालत काजमा तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाइएको थियो । निरौलालाई सर्वोच्च अदालतमै हाजिर गर्ने गरी ‘जगेडा’मा राखिएको थियो ।

त्यसै गरी केही समय अगाडि मात्रै न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले बहुचर्चित बूढानीलकण्ठ सवारी दुर्घटनाका आरोपी पृथ्वी मल्ललाई सफाइ हुने प्रकृतिको फैसला गरेका थिए । नेपाली लाइसेन्ससमेत नभएको व्यक्तिले अत्यधिक मदिरा सेवन गरी चलाएको कारले सडक पेटीमा हिँडिरहेकी महिलालाई ठक्कर दिँदा उनको तत्कालै मृत्यु भएको थियो । करिब २ वर्ष चलेको उक्त मुद्दालाई न्यायाधीश अधिकारीले पहिलो दिन बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर भोलिपल्टै फैसला गरिदिएका थिए ।

उक्त फैसलामा कैफियत रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि कामु प्रधानन्यायाधीशले उनलाई पनि जिम्मेवारीविहीन बनाएका थिए । उमेर हदका कारण न्यायाधीशबाट अवकाश हुन लागेका अधिकारीले जागिरे जीवनको उत्तरार्धमा गडबड गर्न थालेको भन्दै उनीबाट हुन सक्ने थप क्षति रोक्न उनलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको सर्वोच्च श्रोतले बताएको थियो ।