बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन भन्ने मान्यतालाई सम्मान गर्दै कर्णालीका राजनीतिक दलहरुले चुनावी गतिविधिमा बालबालिकालाई सरिक नगराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन, र बालबालिकाका सवाल विषयक कार्यक्रममा नेकपा कर्णालीका आठवटा राजनीतिक दलहरुले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

अब ‘बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन’ भन्ने अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै विद्यालयमा राजनीतिक दलका कुनैपनि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । उक्त प्रतिबद्धतामा भनिएको छ ,‘बालबालिका र शिक्षकलाई कुनैपनि प्रकारका राजनीतिक गतिविधिहरु धर्ना, जुलुस, आमसभा जस्ता कार्यक्रममा सहभागि गराउँदैनौँ । साथै विद्यालय तहमा राजनीतिक भातृ संगठनहरुको गठन गर्दैनौं । बालबालिकालाई राजनीतिक तवरले पक्ष विपक्षमा सहभागि गराउने र दलगत विचार व्यक्त गर्न लगाउँदैनौँ । राजनीतिक दल र नेतृत्वले व्यक्त गर्ने विचार स्वस्थ आलोचनाहरू गर्दा बालबालिका, महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पुग्ने भनाई, उखान टुक्काहरू प्रयोग गर्दैनौं । र, परिवार, समाज र विद्यालयमा कुनैपनि बहानामा बालबालिका विरुद्ध कुनैपनि किसिमका शारीरिक सजाय, मानसिक हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार र भेदभाव हुन दिदैनौँ ।’ 

बालबालिका सम्बन्धी ऐन ०७५ को दफा ७ संरक्षण अधिकार  उपदफा–७ मा राजनैतिक उद्देश्यका लागि बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । तर पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूका चुनावी कार्यक्रमहरुमा बालबालिकाको प्रयोग भएको पाइएपछि दलहरूलाई सचेत गराउन पहल गरिएको हो,’ बालअधिकारका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष राजेश शर्माले भने, ‘झुक्किएर पनि दलहरुले त्यस्तो गर्न हुँदैन् ।’ साथै त्यसैको उपदफा ८ मा विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ । साथै निर्वाचन आयोगले पनि आचारसंहिता लागु गरेकाले सोही अनुसार लागु गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’

बालअधिकारका लागि साझा अभियानका प्रदेश संयोजक टिकाराम आचार्यले बालबालिकालाई दलीय राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागि  गराउँदा उनीहरुको संवेगात्मक विकासमा असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘विभिन्न अध्ययनले बाल मनोविज्ञानमा असर, शोषण, आन्तरिक द्धन्द्ध, पढाईमा बाधा, मानसिक तनाव जस्ता असरहरू पर्ने हुँदा बालबालिकालाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागि गराउनु हुँदैन ।’