गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा अधिकारीको रिटमाथि शुक्रबार पुनः सुनुवाइ सुरु भएको हो । 

सरकारले छानबिनका लागि समिति गठन गरेसँगै निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा समिति खारेजीसहित अन्तरिम आदेशको मागदाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 
उक्त रिट वैशाख ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा पर्दा उनले वैशाख १३ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पाएका थिए । त्यसपछि नियमित कामकाजमा फर्किएका अधिकारीको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न वैशाख १३ गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो । 

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंक बहादुर मोक्तानको इजलासमा परेको उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ वैशाख १३ मा नसकिएपछि वैशाख १५ गते बिहीबारका लाग हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
तर वैशाख १५ गते पनि उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि उक्त रिट आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । उक्त रिटमाथि शुक्रबार साँढे ११ बजेबाट पुनः सुनुवाइ सुरु भएको छ । सम्भवतः आजै अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्नेछ । 

सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा गभर्नर अधिकारी उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न पाउनेछन् भने सरकारले थप छानबिन गर्न पाउने छैन । तर अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको अवस्थामा भने उनी निलम्बनमा पर्नेछन् र राष्ट्र बैंकको नियमित कामकाज गर्न पाउने छैनन् । छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिई कारवाही लागि सिफारिस भई उनीमाथि कारवाही भएमा उनी पदमुक्त हुनेछन् । छानबिन समितिले कारवाही गर्नु नपर्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा उनले नियमित कामकाज गर्न पाउनेछन् । 

बैंकिङ प्रणालीको अति गोप्य सूचनाहरु चुहाएको, कार्यक्षमताको अभाव भएको आदि आरोप लगाउँदै गत चैत २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।