मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा बसेर स्थानीय तह निर्वाचनको राजनीतिक जोडघटाउ केलाउँदा सपाट उत्तर निस्किँदैन । स्थानीय तहको उम्मेदवारी मनोनयनसँगै ३४ डिग्री सेल्सियस सम्मको गर्मीले आक्रान्त पुरै मधेस प्रदेशलाई निर्वाचनले अरू गर्मिलो बनाइदिएको छ । पद दोहोर्‍याउन र पद पाउन पार्टी फेर्ने र स्वतन्त्र उठ्ने धम्की मात्र होइन, माथिसम्म आर्थिक मोलाहिजाका उपक्रमहरू व्याप्त छन् । आर्थिक सम्मोहनले गर्दा जनतामा भिजेका र काम गर्ने नेतृत्व क्षमता भएकाहरूलाई पाखा पार्ने र नेतृत्व लाद्ने डरलाग्दो गैरलोकतान्त्रिक पार्टी संस्कृति मधेसमा अझ पेचिलो देखिन्छ ।

संघीय गणतान्त्रिक संविधान पछिको यो दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा नेतृत्व दोहोर्‍याउन चाहनेहरू र तिनलाई विभिन्न बाध्यताले बोक्ने पार्टी नेतृत्वले नै मूलतः लोकतन्त्रको धज्जी उडाइरहेका छन् मधेसमा । यसैपनि मधेस राजनीतिमा जनराजनीतिक दायित्वभन्दा निरपेक्ष पदीय आकांक्षा मूल समस्या हो । त्यसमाथि संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई निर्णय र साधनस्रोतको दृष्टिले बलियो बनाइदिएको छ । एकपटक त्यो अधिकार लिइसकेकाले अहिले करोडौँ खर्च गरेर भए पनि त्यही अधिकार लिइराख्न चाहनु त्यसैको प्रतिफल हो । यसो भन्दैमा राजनीतिक आमूल परिवर्तनले स्थापित गरेको बलियो प्रदेश–स्थानीय सङ्काय विकृतिपूर्ण छ भन्ने होइन, त्यहाँ नेतृत्व लिनेको होडबाजी र तिनको वैचारिक वा व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि भने गहिरो प्रश्न हो ।

कोही पदमा दोहोरिन चाहन्छ भने पहिलो त त्यसको जनमूल्याङ्कन हुनुपर्छ । दोस्रो सम्बन्धित पार्टी कमिटीगत मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । तेस्रो त्यहाँ दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीहरू मिलेर गएका छन् भने साझा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । मूल्याङ्कनमा ऋणात्मक हुने तर पद ओगटिरहने वा ‘देखाउनका लागि देखाइदिने’ प्रवृत्तिले नै मधेसमा दलबदल ब्यापक छ । वा आर्थिक मोलाहिजा व्यापक छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर  देखाइदिने महत्त्वाकाङ्क्षा पनि व्यापक छ ।

दलबाटै उठुन्, दल फेरेर उठुन्, स्वतन्त्र भएर उठुन्, पुरानै उठुन् या नयाँ उठुन्, जनअनुमोदित हुन्छौँ भन्नेलाई संविधानतः रोकटोक गर्न मिल्दैन । तर निर्वाचनको नाममा यस्तै प्रवृत्ति मौलाइरहने हो भने सामुदायिक विकासको संघीय प्राथमिकता सम्पूर्णतः ओझेलमा पर्नेछ । स्रोत र पहुँच भएकाहरू मात्रै स्थानीय नेतृत्व भएर आएपछि र नेतृत्व भएर पनि तिनले थप स्रोत र पहुँच मात्र प्राप्त गर्न खोजेपछि, विकासका दृष्टिले सबैभन्दा मानवीय सुधार हुनुपर्ने मधेसलाई कहाँ पुर्‍याउला ?

पर्सादेखि सप्तरी सम्मको मधेस प्रवृत्तिलाई नियाल्दा जनता तहमा परिवर्तनको अकल्पनीय हुटहुटी देखिन्छ । तर नेतृत्व हौँ भन्नेमा जनतालाई गुमराह गर्ने प्रपञ्च मात्र देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचन प्रचार अभियानमा पनि त्यही प्रवृत्ति छ । संघीयताको सबैभन्दा बढी बलिदानी लडाइँ लडेको मधेसले आर्थिक दोहन गर्ने प्रकृतिका सामान्य विकासबाहेक के पायो ? विकासको परिणाम देखिन्थ्यो भने मानवीय सूचकाङ्कमा वार्षिक एक अङ्कको सुधार पनि किन भइरहेको छैन ? आम सचेत र बौद्धिकहरूले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला यही हो ।

ती विशाल खेती, खेतीभन्दा टाढा टाढा गाउँमा झुरुम्म बस्ती, मधेसमा खानाको के दुःख ? त्यसमा बाटो, बिजुली, खानेपानी र सिँचाई थपिदिए अरू विकास के चाहियो ? गाडीको झ्यालमा बसेर हाइवेबाट मधेसलाई दायाँबायाँ हेर्दा आउने सजिलो सोचाइ यही हो । तपाईं हाइवेमा झरेर एक, दुई, तीन किलोमीटरसम्मको उत्तर–दक्षिण यात्रा तय गर्नु त, अझ भारतको सीमासम्मैको दक्षिण यात्रा गर्नु भो भने मधेसी गरिबीको कारुणिक जालो देख्नुहुन्छ । 

मधेसमा सालाखाला प्रतिसय परिवारमा एक परिवारको रोजीरोटी सहज चलेको होला । प्रतिहजार परिवारमा एक जमिन्दारले रजाइँ गरेको होला । जमिनमा आश्रित बहुसङ्ख्यक मधेसीको जमिन नै छैन । फुस बाहेकको घर नै छैन । गर्मीमा मच्छड, किराफट्याङ्ग्रा र सर्पले अति पिरोल्छ भने जाडोमा शीतलहरले । संघीय लोकतन्त्रमा घुर ताप्ता ताप्दै अक्सिजन नपुगेर वा डेंगु, मलेरिया र सर्पदंशबाट वार्षिक हजारौं गरिब, दलित र भूमिहीन मधेसी मृत्युवरण गर्न विवश छन् । सिरहा र रौतहट जस्ता जिल्ला त साक्षरता र विकासका अरू सूचकाङ्कमा कर्णालीभन्दा तल छन् । जमिनमा जोत्नेको स्वामित्व हुनुपर्ने, शिक्षालाई कृषि, विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने, सिँचाइ, बाटो, विद्यालय र अस्पताल जस्ता विकासलाई व्यापारीकरण होइन, सामुदायीकरण गरिनुपर्ने सोच हाबी नभईकन मधेसले जति नै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि केही पाउने छैन ।

संघीयताले समेत मधेसको आमूल सुधारको कुनै खाका नदिएपछि मधेसी निम्न वर्गमा नैराश्य बढ्दो छ । संघीयता मधेसका धनी, उपल्लो जातीय र पहुँच भएकाहरूले मात्र राजनीतिक लाभ लिने पद्धति भएको छ । सत्ताको केन्द्र उही भएको छ, जो पञ्चायतकालदेखि नै थियो । मधेसका वास्तविक भूमिपुत्र, बहुसंख्यकमा रहेका भूमिहीन र दलितमा सत्ता र सुविधा नपुगेसम्म मधेसको परिवर्तन हुँदैन । तर त्यहाँ सत्ता पुर्‍याउने नीति एक दुईजना तालुकको हातमा छ । बजेट त मूलतः विकेन्द्रित नै छ तर मधेसको गाउँ–नगर विकेन्द्रित बजेट कुन योजनामा खर्च हुन्छ, सायद मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई नै थाहा छैन । छोरीलाई साइकल बाँड्ने योजनामा समेत भ्रष्टाचार भएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ ।

सीके राउतले गरेको किसान आन्दोलन भूमिहीनलाई भूमिको हक दिलाउन होइन, जमिन्दारको पक्षमा हो । त्यो आन्दोलन किसानको पक्षमा हुन्थ्यो भने त्यसले वास्तविक किसानले गरिखाने जमिन पाउनैपर्ने नारा उद्घोष गर्थ्यो । मधेस टुक्राउने नारा ल्याएर र धनुषा र सप्तरीतिर अलिअलि जमिनदार किसानको पक्षमा हल्ला चलाएर स्थानीय चुनाव जितिने भ्रममा छन् राउत । तर मधेसमा न उनीप्रति कुनै आकर्षक छ, न उनका नाराप्रति । चुनावको दिनसम्ममा आफ्ना धेरै उमेदवारलाई निष्क्रिय बनाएर केहीलाई ओली एमालेको सहयोगमा जिताउने रणनीतिमा छन् उनी । 

गएको स्थानीय चुनावमा एक ढिक्को हुँदा त पाँचौँ हैसियतमा रहेको एमाले अहिले फुटेर प्रदेश जनप्रतिनिधित्वको दृष्टिले मधेसमा एकीकृत समाजवादीभन्दा सानो हैसियतमा खुम्चिएको छ । तैपनि मधेसवादी, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका कतिपय बहालवाला जनप्रतिनिधिहरू एमालेमा प्रवेश गरे । ती एउटै सर्तमा प्रवेश गरे, त्यो हो पुनः टिकट पाउने लालसा । एकछिनका लागि यसलाई ओलीको व्यक्तित्व वा पार्टी क्रेज मानिएला । तर जुनकुनै पार्टी परित्याग गरेर आओस्, त्यसलाई सम्बन्धितको आग्रह वा चाहनाअनुसार टिकट दिइहाल्ने एमालेको कस्तो बाध्यता ? पार्टीकै समर्पितहरू आक्रोशित हुने गरी आयाराम गयारामलाई टिकट दिएर मधेसमा आफ्नो उपस्थितिगत बचेको अस्तित्व मात्रै देखाउन चाहन्छ एमाले । 

आफ्ना पुराना नेता, कार्यकर्ताको अपेक्षा विपरीत आजको मधेसको संस्कृतिच्यूत र गिर्दो लोकतान्त्रिक अराजकता ओलीको वरिपरि केन्द्रित छ । मधेसको जनतामा प्रभाव भएका पार्टीले नपत्याएकाहरूले एमालेमा गएर चुनाव जित्लान् ? एमालेकै लागि अनुत्तरित प्रश्न हो यो । स्थिति यस्तो आयो भने रातारात जसले दलबदल गर्‍यो, तिनले एमालेबाट टिकट पाए । विचार, सिद्धान्त कताकता, अराजकहरूको बिच्छ्यौनास्थल भएको छ, मधेसमा एमाले पार्टी । मधेसविरोधी बिल्ला लागेको एमालेलाई त मधेसमा शक्ति आर्जन गरेँ भन्ने पर्दो हो तर पूर्व सम्बन्धित पार्टी र जनताले नपत्याएर विरक्तिएकाहरूलाई पदासीन गराएर एमाले झन् झन् एक्स्पोज र कमजोर भएको छ । पार्टीगत अनुमोदन हुने परिस्थिति भए त एमालेले अराजनीतिक आशक्ति नै राख्ने थिएन ।

शक्तिका हिसाबले मधेसमा काँग्रेस मूलतः स्थायी सन्तुलन भएको शक्ति हो । जमिन्दार, टाठाबाठा र सर्वसाधारण जनमत प्रभावित गर्न सक्ने पहुँचवालाहरू काँग्रेसमा हमेसा छन् । तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नै आजको मधेसको सापेक्ष बलियो पार्टी हो । मधेसविरोधी र प्रतिगामी बिल्ला लागेको ओलीको सत्तामा गमन गरेको र लाजै लाग्ने गरी सीमावारीको भन्दा पारीको एजेण्डाभक्ति गरेको आरोपले महन्त ठाकुरको लोसपा बहुतै खुम्चिएको छ ।

मधेसको चौथो ठूलो शक्ति माओवादी केन्द्रको जनमत स्थिर त छँदैछ, निर्णायक पनि छ । उसले जनयुद्धमा बाचा गरेको मुद्दा फेरि स्थापित गरोस् र त्यसले तरल दैनिक जीवनलाई संस्थागत गरोस् भन्ने मधेसको अपेक्षा छ । अझ मधेसको आम अपेक्षा के छ भने जनता समाजवादी, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बलियो गठबन्धन गरून् र गरिखानेलाई जमिनको मालिक बनाउने सहितका जनताका सामुदायिक विकास अनिवार्यता पुरा गरुन् । त्यसका लागि जनता समाजवादीले मधेसभित्रको जात राजनीतिलाई होइन, वर्गीय राजनीतिलाई लाभहानी नहेरीकन पक्रन तयार हुनुपर्छ । 

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले गुट नहेरीकन जननीतिलाई एक नम्बर प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । र, एकीकृत समाजवादीले पद, सुविधा भन्दा बढी संगठनमा जोड दिनुपर्छ । स्थानीय चुनावमा भने मधेसमा सरकार गठबन्धन अनुसारको समग्र गठबन्धन कताकति मात्र भएको छ । गठबन्धनभित्रका दुई वा तीन दलको चुनावी तालमेल भने धेरैतिर भएको छ ।

माथि नै भनियो, काँग्रेस, कम्युनिस्ट वा मधेसवादी जो जो हुन्, दलफेरुवा र स्वतन्त्र नामका निम्न पुँजीवादी व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा मधेसको आम राजनीतिक प्रवृत्ति हो । त्यसका बाबजुद पनि मधेसले स्थानीय चुनावमा मूलतः प्रतिगमन र अस्थिरताविरोधी नेतृत्व अनुमोदन गर्ने आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ ।