आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन होस् या अन्य जुनसुकै तहको निर्वाचन होस्, राजनैतिक पार्टीहरुले बालबालिकाको प्रयोग गर्नु गलत र गैरकानुनी काम हो । यसमा राजनैतिक दल र उम्मेदवारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । बालबालिकाकाको प्रयोग गर्ने तर बालबालिका केन्द्रीत र सरोकारका परिवर्तनकारी कार्यक्रम दलका योजनामा परेका छन् त ? गम्भीर प्रश्न यो हो ।

परीक्षा सकाएर विद्यालय बन्द छन् । बालबालिका फुर्सदिला छन् । दलहरुका झण्डा तयार गर्ने, बोक्ने, टाँग्न लगाउने, पोष्टर, पम्पलेट टाँस्न लगाउने, जुलुसमा लैजाने, सरसामग्री ओसारपसार गराउने, बाजा बजाउने, सभामा सहभागी गराउने, एक अर्काका विरुद्ध जासुसी गराउने वा सूचना आदान प्रदानमा बालबालिका प्रयोग गरिएका हुन्छन् । 

आफ्ना पक्षमा मत परिणाम ल्याउन उद्धत राजनैतिक दलहरु आचारसंहितालाई लत्याउन पनि पछि पर्दैनन् । हेपाहा प्रवृत्ति भएका केही नेताहरु आफूलाई सर्वशक्तिमान ठानी बल, धन र जमातको तुजुक देखाउँदै सम्वन्धित सरोकारवाला र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी तथा आचारसंहिता पालना गराउने संयन्त्रकै धज्जी उडाउन पनि पछि परेका छैनन् । 

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को परिच्छेद २ को ‘ग’ अनुसार कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धि भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । त्यसै गरी परिच्छेद २ को ‘छ’ मा अठार वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ४ को ‘ट’ ले राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलको भातृसंगठनले निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुुसमा अठार वर्ष पूरा नभएका बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

आचारसंहिताको उलग्ंघन भएमा प्रकृति र स्वरुप हेरी सचेत गराउने, सूचना सार्वजनिक गर्ने, कानूनतः जरिवाना वा दण्ड सजायलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुने सम्मको कानूनी व्यवस्था रहेको छ । आचारसंहितामा किटान गरिए बमोजिमका दफाको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला, स्थानीय तह, बाल क्लब सञ्जाल, बाल क्लबलगायत सरोकारवालाहरुले राजनैतिक दलसँग बहस पैरवी तथा खबरदारी गर्नु पर्दछ । १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिका पनि सचेत भई चुनावी प्रचारप्रसार, जुलुस, आभसभा तथा कुनै पनि राजनैतिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुनु हुँदैन । भएको पाइएमा सचेत गराउँदै सम्वन्धित सरोकारवाला राजनैतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्दछ ।

बालबालिकाहरुलाई कुनै अर्थमा पनि प्रयोग नगर्ने लिखित प्रतिवद्धता राजनैतिक दलले गर्नु पर्दछ । बालबालिका प्रयोगलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरी इमान्दारीताका साथ आचारसंहिताको पालना गरी राजनैतिक दलको छवि उच्च राख्नु पर्दछ । कथित शक्ति प्रदर्शनको नाममा शिक्षक संगठन तथा विद्यार्थी संगठनको अगुवाइमा बालबालिका प्रयोग भइरहेका छन् । बालबालिकाको प्रयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र तयार गरी अर्थपूर्ण काम गरिनु पर्दछ । 
बालबालिकासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले वक्तव्य निकाली, ज्ञापन पत्र बुझाइ, ध्यानाकर्षण गरेर मात्र पुग्दैन । हरेक पालिका स्तरका भएका संरचनाको प्रयोग गरी प्राप्त सूचनाको आधारमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नु पर्दछ । सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । जुन दलले सुरुमा बालबालिकाको प्रयोग गर्दछ, त्यसलाई तत्काल कारबाही गरी अरुलाई सचेत र सजग गराउनु पर्दछ । 

राजनैतिक घोषणा पत्रमा बालबालिकाका सवाल राखिएता पनि मिहिन रुपमा संवेदनशील भएको पाइँदैन । बालबालिकाका सवालहरुमा खास गरी बालश्रम, घरेलु हिंसा, बालविवाह, शारीरिक दण्ड सजाय, भेदभाव, यौन दुर्व्यवहार तथा शोषण, विद्यालयबाट बञ्चित बालबालिका छन् । अपाङ्गता भएका, एचआइभी संक्रमित, जन्मदर्ता नभएका, अभिभावकत्वको अधिकारवाट बन्चित, प्राकृतिक विपत्ति, शसस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित, अपहरण, बाबुआमा सम्वन्धविच्छेदका चपेटामा परेका बालबालिका आदिका विषयमा ठोस कार्यनीति तय गर्नु दलहरुको आजको आवश्यकता हो । 

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गर्ने विकास निर्माण योजनालाई बालमैत्री बनाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार तथा बालबालिकाको संरक्षणको अधिकारको सुनिश्चितताको घोषणा गर्ने दल वा व्यक्तिको आवश्यकता छ । बालबालिकासित सम्बन्धित संघीय कानुन र प्रादेशिक कानुन कार्यान्वयन गर्नका निमित्त स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र श्रोत परिचालनमा समेत ध्यान दिने नेताको खाँचो छ । 
अबको चुनावमा हाम्रालाई नभाई राम्रा व्यक्ति जो बालबालिकाप्रति संवेदनशील छ, उसलाई छान्न बालबालिकाले पनि अभिभावकलाई अनुरोध गर्नु पर्दछ । राम्रा, सक्षम, सबल, पढेलेखेका व्यक्तिलाई चुन्नका लागि पहल गर्नुका साथै राजनैतिक पार्टीका नैतिकवान, जिम्मेवार, बालबालिकाकाप्रति सजग उम्मेदवार छान्नका लागि आआफ्नो तह र तप्काबाट लाग्नु पर्दछ । 

अबको निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग नगरी बालबालिका प्रति संवेदनशील, योजनाकार, दक्ष, अनुभवी दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेका, योग्य उम्मेदवारको विजयी भई समुन्नत स्थानीय तह निर्माणमा सहयोग पुगोस् ।