गीता दास तत्मालाई मैले चिनेको २० वर्ष जति भयो । उनी कुनै परियोजनामा सामाजिक परिचालकको रुपमा काम गर्थिन् । पछि दलित महिला संघले उनलाई महोत्तरी जिल्लाको नेतृत्वदायी भूमिका दियो । उनको सामाजिक अभियान दलित महिलाहरुमा मात्र सीमित भएन, अन्य महिलाहरुमाझ पनि उत्तिकै भिजिन् र लोकप्रिय भइन् । 

एक त मधेसमा महिलाहरु घुम्टोभित्र रहँदै घरमा सीमित हुनुपर्ने संस्कार, त्यसमाथि जातीय उत्पीडन पनि भोग्नुपर्ने दलित महिला यसरी सामाजिक अभियानमा जोडिई लोकप्रियता हासिल गर्नु आफैमा ठूलो कुरा थियो । उनी कुनै पनि हिसावले अन्य महिलाहरुसँग कम हुने कुरा भएन । पढाईमा पनि उनी स्नातक, उनले जागीर नै गरेको भए पनि कुनै उच्च ओहोदामा पुगी राम्रो तलब पाउन सक्ने हैसियत भएकी । तर उनले पछिल्लो चरणमा राजनीति रोजिन् र लामो समयदेखि उपेन्द्र यादव तथा उनले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग जोडिइन् । त्यसको कदर स्वरुप हो वा अन्य उनी जत्तिको सक्षम उम्मेदवार नपाएर हो, उनलाई सुरुमा जसपाले महोत्तरी जिल्लाको पिपरा नगरपालिकाको उपमेयरको उम्मेदवार बनायो । उनले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता पनि गराइन् ।

पछि गीता दास तत्माकै गाउँकी पाण्डे थरकी महिलाले आफ्ना विभिन्न सूत्र र प्रभाव प्रयोग गरी जसपाका सुप्रिमो उपेन्द्र यादवलाई विश्वासमा लिइन् । तत्मालाई फेसबुकमार्फत् पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक उपमेयरको उम्मेदवार ती पाण्डे थरकी महिला भएको जानकारी गराए । निर्वाचन आयोगले फेसवुकमा पोस्ट गरिएको आधिकारिकतालाई मान्यता दिएन तर फेरि यादवले आयोगलाई इमेलमार्फत् जानकारी गराएपछि उनको पार्टीगत उम्मेदवारी खारेज भएको बताइएको छ । 

तत्माको आरोप छ, उपेन्द्रले ती पाण्डे थरकी महिलासँग मोटो रकम लिएर उनलाई दिइएको उम्मेदवारी फिर्ता लिइयो । अहिले गीता आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिने अडानमा छिनु । तर उनलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न निर्वाचन ऐनले दिन्छ कि दिँदैन, त्यसको परिणाम यसै शनिबार आउला । 

यो घटनालाई एउटा प्रतिनिधि घटना मान्ने हो भने मधेसले आफूलाई पहाडबाट हेपिएको र चेपिएको मान्दै आफू पीडित भएको भन्दै राजनीति गरिरहेको छ । तर त्यही मधेसमा मधेसीहरुबाट पीडित दलित त्यसमाथि महिलालाई यस्तो व्यवहार गरिनुलाई के भन्ने ? यसले न त पहाडमा, न त मधेसमा दलितलाई पदाधिकारीमा ल्याउन कुनै पनि पार्टीहरू तयार छन् भन्ने देखाउँछ । 

अहिले वडामा निर्वाचित हुने ५ जना वडा समितिमा दुईजना महिला हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचन ऐनले ती दुई महिलामध्ये एकजना दलित महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था पनि यत्तिकै आएको होइन । संविधान सभाको विधायन समितिमा निर्वाचन विधेयक छलफलको क्रममा हुँदा संविधानमा जुन व्यवस्था थियो, त्यही व्यवस्था गरिएको थियो । तर त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सभासद र त्यसमा पनि नेपाली काँग्रेसका जीवन परियारले महिला मात्रै किन, त्यसमा दलित महिला राख्न किन नपर्ने भन्ने सवाल उठाएपछि उनको तर्क र विचारलाई काट्न नसक्ने अवस्था आयो । पछि त्यसले दुई महिलामध्ये एकजना दलित महिला हुने भनी पारित गर्यो । पछि संसद्वाट ऐन वन्ने क्रममा बहुमतबाट पारित भयो । 

यसरी ऐनको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारणले गर्दा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकैपटक ६ हजार ५ सय ६७ जना दलित महिलाहरुले प्रतिनिधित्व गर्न पाए, यो आफैमा क्रान्तिकारी फड्को थियो । राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा भनेका थिए, चुलो चौकोमा सीमित, लैंगिक तथा जातीय विभेदवाट पीडित महिलाले राजनीतिक तहमा प्रतिनिधित्व गर्दा समाजमा उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण मात्रै वदलिने होईन कि उनको सम्मान पनि बढ्ने हो । किनभने जनप्रतिनिधिलाई सबै जनसमुदायले सम्मानस्वरुप नमस्कार गर्नुपर्ने हाम्रो सामाजिक चलन हो । तर यो प्रतिनिधित्व कस्तो रह्यो, हाम्रो राजनीतिक तथा सामाजिक संरचनामा यसले के परिवर्तन ल्यायो र आम दलित समुदायले यसवाट के लाभ पाए भन्ने चर्चा कहीँ कतै देखिएको छैन । 

मैले आफै काम र अध्ययनको सिलसिलामा ३ सय जति दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई भेटेको छु । ती महिलाहरु सातै प्रदेशका थिए, बढी काठमाडौं उपत्यका, मधेस प्रदेश, गण्डकी तथा सुदूर पश्चिमका थिए । जतिलाई भेटे र उनीहरुलाई प्रशिक्षण दिएँ, त्यसको ९० प्रतिशत भन्दा बढी आफ्नो भूमिका नबुझेका वा काम गर्न नपाएका भेटे । उनीहरु सबैको एउटै गुनासो थियो, अधिकांश वडाहरुको नेतृत्व पुरुषहरुको हातमा छ । खास गरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरुले वडाको नियमित बैठक नै राख्दैनन् । राखे भने पनि हाम्रो काम सुन्ने मात्रै हुन्छ । धेरैजसो अवस्थामा माइन्युट र बैठक भत्ता सहित घरमै आएर दस्तखत लिन्छन् । हामीले चाहेको काम केही पनि गर्न दिँदैनन् वा चाहना राख्दैनन् । 

पहाडका स्थानीय तहमा स्थिति अलि फरक के थियो भन्दा घर घरमा गएर माइन्युटमा सही गराउने काम कम थियो । तर वैठकमा उनीहरुलाई बोल्ने अवसर नदिने, दिएमा पनि उनीहरुको सुनुवाई नहुने अवस्था थियो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका तथा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका दलित र गैरदलित महिला जनप्रतिनिधिहरुको हालत त सवैभन्दा खराब थियो । किनभने उनीहरुलाई आफू कुन पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्दैछु भन्ने पनि थाहा थिएन । पालिकाहरुको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको वारेमा त उनीहरु पुरै अनभिज्ञ थिए । वडाध्यक्षहरुको नजरमा विकास भनेको माटो र बाटो थियो । त्यसैलाई उनीहरुले सीमित वैठक भत्ता र कहिलेकाहीँ साडी लगायतका उपहारमा साटेका थिए । 

अहिले देशभर स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको लागि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ । त्यसमा दलित महिलाहरुको पनि सीमित उम्मेदवारी परेको छ । पहिले नेपालको कुल ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ६ हजार ५ सय ६७ जना मात्रै निर्वाचित भएका थिए । अर्थात् १७६ वटा वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी नै नपरेको समाचार आएको थियो । त्यस्तो हुनुमा राजनैतिक दलहरुसँग आवद्ध दलित महिलाहरु सम्वन्धित वडामा नहुनु र भएता पनि मतदाताको सूचीमा नहुनु थियो । अहिले पनि त्यो नियति अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ । 

अहिलेको स्थानीय चुनावमा पनि काठमाडौं उपत्यकाका धेरै पालिकाका वडाहरुमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नै नपरेको समाचार आयो । मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा तथा हुम्लाको उपल्लो भागमा बस्तिहरु पातलो र त्यसमा कानूनले सूचीकृत गरेका दलितहरुको वसोवास नभएको हुँदा दलित महिला नपाउनु आश्चर्यको कुरा भएन । तर काठमाडौं उपत्यकामा यसो हुनु आफैमा विडम्वना हो । 

नेपालले २०७२ सालको संविधानमार्फत् समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ । संविधानको धारा ४२ ले मौलिक हककै रुपमा सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । यसको अर्थ केवल कानूनले वाध्यकारी वनाएको ठाउँमा मात्रै दलितको प्रतिनिधित्व गराउने, त्यसमा पनि त्यसलाई शृङ्गारिक अवस्थामा राख्ने परिकल्पना गरेको हैन । 

सामाजिक समावेशीकरणमा तीन ‘प’ को चर्चा गरिन्छ, त्यो भनेको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच हो । संविधानले दलित समुदायलाई पहिचान पनि गरेको छ, केही हदसम्म प्रतिनिधित्वको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर कानूनको आधारमा दलित पुरुषलाई त स्थानीय तहको मनोनित कार्यकारी सदस्यमा सीमित पारेको छ भने पुर्याइएका दलित महिलालाई पनि भूमिकाविहीन बनाएर संविधान र समावेशीताको मर्मको धज्जी उडाइएको छ । अतः आगामी निर्वाचन र यसले दिने परिणामले यस विषयमा सम्वोधन गर्दै दलित महिलालाई सम्मानजनक भूमिका देओस्, जसको माध्यमबाट उनीहरुले आफूजस्तै पीडित र प्रताडित महिलाहरुको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सकुन् ।