‘राइट टु रिजेक्ट’ लागू गर्न मुद्दा दर्ता
शुक्रबार, १६ वैशाख २०७९, ०६ : ४६
सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा ‘मत दिन चाहन्न’ (राइट टु रिजेक्ट) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख गर्दैै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले आज दर्ता गरेको उक्त अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको ‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख छ ।
मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई विपक्षी बनाइएको छ । ‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै मुद्दामा विपक्षीलाई कारबाही मागसमेत गरिएको छ । अदालतले उक्त मुद्दामा यही वैशाख २० गते पेसी तोकी सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णयको कांग्रेसद्वारा निन्दा
-
पुटिनले नाभाल्नीलाई जेलमा मृत्युदण्ड दिन आदेश ‘नदिएको हुन सक्ने’ अमेरिकी गुप्तचर निकायको रिपोर्ट
-
विश्व अर्थतन्त्र र गाजाबारे साउदी अरबमा शिखर सम्मेलन हुने
-
प्रसारण लाइन बिस्तारमा स्थानीयको अवरोध
-
वनमा डढेलो लगाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन आवश्यक : मुख्यमन्त्री अधिकारी
-
मुग्लिन पोखरा सडक : पूर्वी खण्डमा ५६, पश्चिम खण्डमा २३ प्रतिशत प्रगति