बजारमा एलपीजी ग्याँसको चरम अभाव छ । उद्योगी व्यवसायीले ढुवानी गरेबापत चाहिने कमिशन बढाउन दबाब दिँदै १० दिन ग्याँस आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध गर्दा बजार अस्तव्यस्त बनेको छ । रित्तिएको सिलिन्डर लिएर साट्न जाँदा एक साताको भाका दिने डिलरहरू लागत र प्रचलितभन्दा बढी मूल्यमा नयाँ सिलिन्डर भने तत्काल दिन तम्सिन्छन् ।

बजारमा देखिएको ग्याँस अभाव र उद्योगीका समस्याका बारेमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका निकेश खत्रीले नेपाल एलपीजी ग्याँस उद्योग संघका अध्यक्ष कुश मल्लीसँग विस्तृत कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मल्लीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

खाना पकाउने एलपीजी ग्याँसको अभाव देखिएको छ, किन ?

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिजेल÷पेट्रोलको मूल्य बढेपछि हामीले सरकार समक्ष ढुवानी भाडा समायोजनको माग राखेका हौं । अहिले हामीले मुनाफा सुनिश्चित गर्न खोजेका पनि हैनौं । बढेको डिजेल र पेट्रोलको मूल्य अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी भाडा समायोजन गर्नमात्रै भनेका हौं । यतिबेला नेपाल आयल निगम घाटामा छ र पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी ग्याँस अत्यावश्यक वस्तु भएकाले छलफलबाटै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भनेर एक वर्ष कुर्‍यौं । एक वर्ष यता निरन्तररूपमा डिजेलको मूल्य बढिरहेको थियो तर, पछिल्लो २ महिना यता रुस–युक्रेन युद्धका कारण ९५ रुपैयाँको डिजेल १४८ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा पुग्यो ।

भारतदेखि नेपालसम्म पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी खर्च ८० प्रतिशतले बढाइयो । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनतर्फको ढुवानी भाडा बढायो भने सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि समायोजन भयो । तर, एलपीजी ग्याँस ढुवानीकर्तालाई ओझेलमा पारियो । त्यसपछि हामीले ध्यानाकर्षण गर्न एक महिनाको समय पनि राख्यौं । तर, पनि निगमले हामीलाई बेवास्ता गर्‍यो । त्यसपछि हामी बाध्य भएर १० दिनसम्म ग्याँस नउठाएर विरोधमा उत्रिनुपर्‍यो ।

पेट्रोलियम व्यवसायीहरूको सम्पूर्ण संगठन मिलेर आन्दोलनमा उत्रिनुभयो । आन्दोलनका क्रममा १० दिनसम्म ग्याँस नउठाउँदाका प्रभाव अझै कायमै छ नि ?

पेट्रोलियम ढुवानी महासंघ, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएशन र एलपीजी ग्याँस उद्योग संघ मिलेर सरकारसँग आफ्नो माग राखेका हौं । यी तीन वटा संस्था पहिलेदेखि नै आपसमा समन्वय गर्दै थिए । रुस–युक्रेन युद्धले डिजेलको भाउ बढेपछि निगमको घाटा बढ्दै गयो । जसले गर्दा निगमले घाटा न्यूनीकरणका लागि आयातलाई केही प्रतिशत घटाएको थियो । मासिक ४५ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्याँस नल्याउने निगमले अघोषित नीति लिएको थियो । फलस्वरूप मासिक ५÷६ हजार मेट्रिक टन ग्याँस पहिलेदेखि नै अभाव भइरहेको थियो । यसमा हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन थप १० दिन आयात रोकिदियौँ । अहिले भारतमा कच्चा तेलको आयात २० प्रतिशतले घटेको तथा सबै प्रशोधन केन्द्रको उत्पादन १०÷१५ प्रतिशतले घटेको भन्ने समाचार आइरहेको छ । जसले नेपाल आउने ग्याँसमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।

यो समस्यालाई नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय तहबाटै कुटनीतिकरूपमा पहल गरेर हामीलाई चाहिने जति ग्याँस देऊ भन्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्रै अहिलेको ग्याँस आपूर्तिको अभाव छिटो सम्बोधन हुन सक्छ ।

आफ्नो नाफा कमाउने अधिकार हनन् भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रने तपाईं ग्याँस व्यवसायी र सरकारबीच हिसाबकिताब नमिलेकै कारण करोडौं उपभोक्तामाथि परेको मारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

उपभोक्ताहरूको अधिकारलाई हामीले जायज मानेका छौं र मान्नुपर्छ । एलपीजी ग्याँसलाई नेपाल सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तुको सूचीमा त राख्यो तर, त्यसअनुसारको व्यवस्थापनमा चुकेको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी कानून नै छैन । नेपाल आयल निगम भनेको पेट्रोलियम क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नभइ व्यावसायिक संस्था हो । त्यसैले पहिला नियमनकारी निकाय र पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी कानून चाहिन्छ ।

नेपालमा आउने सम्पूर्ण एलपीजी ग्याँसका ढुवानीकर्ता भारतीय थिए । उनीहरूले नेपालमा एलपीजी ग्याँस ढुवानी गर्दा घाटामा रहेको र ढुवानी नै रोक्ने चेतावनी हामीलाई दिइरहेका थिए । डिजेलको मूल्य नेपालमा ९७ रुपैयाँ र भारतमा ११० भारू हुँदा अन्तिमपटक ढुवानी भाडा समायोजन भएको थियो । त्यसयता डिजेलको मूल्य बढेर माथि पुगिसक्दा पनि समायोजन भएको छैन । भारतीय ढुवानीकर्ताले ढुवानी नै रोकेको अवस्थामा यता एलपीजी ग्याँसको पूर्णरूपमा अभाव हुन्थ्यो । त्यसले पनि हामीले १० दिन ढुवानी बन्द गरेर सरकारसँग आफ्नो अधिकार मागेका हौं । यदि हामीले आन्दोलन नगरेको भए भारतीय ढुवानीकर्ताले ढुवानी पूर्णरूपमा रोक्थे ।

खाना पकाउँदै गर्दा एक जना उपभोक्ताको सिलिन्डर रित्तिन्छ । रित्तिएको सिलिन्डर साट्न जाँदा कम्तीमा एक साताको भाका दिइन्छ । तर, नयाँ सिलिन्डर तत्काल किन्न पाइन्छ । यो त कालोबजारी होइन ?

हो । यो कालोबजारी नै हो । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाल सरकारका निकायहरूले आफ्नो सक्रियता बढाउनुपर्छ । सरकारी निकायलाई गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्न हामी तयार छौं । अहिले हामी उद्योगीले दैनिकरूपमा कुन डिलरमा कति ग्याँस गयो भनेर नेपाल आयल निगमलाई लिखितरूपमा तथ्याङ्क बुझाउने गरेका छौं । नेपाल सरकारसँग दैनिक कति ग्याँस उत्पादन भइरहेको छ र कुन डिलरमा कति ग्याँस पुगेको छ भन्ने तथ्याङ्क छ । यस्तै, ३ वर्ष अघि हामीले सबै डिलर वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न र ग्याँस बेचेको बिल काट्दा डिजिटल बिल बनाउने व्यवस्था गर्न भनेका थियौं । यसले कुनै डिलरसँग रियलटाइममा कति सिलिन्डर ग्याँस छ र कति सिलिन्डर बेचिरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग उपलब्ध हुन्छ ।

हरेक वर्ष हामीले खाना पकाउने ग्याँसको अभाव झेल्नुपर्छ । नेपालमा भएका ५९ वटा ग्याँस उद्योगमध्ये जम्मा एउटा सरकारी लगानीको उद्योग छ । सरकारी सहभागिता न्यून रहेकाले पनि व्यवसायीहरूलाई ‘सप्लाई चेन’ खलबल्याउने हिम्मत आएको हो ?

नेपाल सरकार एलपीजी ग्याँसको सट्टा जलविद्युतको प्रयोग बढाउनुपर्छ भनिरहेको छ । एलपीजी ग्याँसमा दिइरहेको अनुदान बिजुलीमा दिनेसम्मका बहस भइराखेको छ । यस्तै, एलपीजीको हकमा यसलाई दीर्घकालीनरूपमा प्रयोग गर्ने सरकारी योजना नै छैन । सोही कारण एलपीजी ग्याँस उत्पादनतर्फ सरकारले लगानी बढाउन आवश्यक छैन । एलपीजी ग्याँसलाई दीर्घकालीनरूपमा प्रयोग गर्ने योजना नै नभएपछि राज्यले अर्बौं रूपैयाँ लगानी गर्न आवश्यक नै छैन । यसमा सरकारले लगानी बढाउनुको साटो नियमनकारी निकायलाई सक्रिय बनाएर अनुगमनमा तीव्रता दिन पाए सहज हुन्थ्यो ।

अहिले नेपालको ग्याँस उद्योग कस्तो अवस्थामा छ ?

नेपालमा एलपीजी ग्याँस उत्पादनको इतिहास ५ दशक नाघिसकेको छ । नेपाल ग्याँसले पहिलोपटक नेपालमा एलपीजी ग्याँसको उत्पादन सुरू गरेको थियो । हाल ५९ वटा उद्योग पुगिसकेका छन् । नेपालमा यसको प्रयोग बढ्दै गएपछि वन विनाश घटाएको छ । यस्तै, दाउरा र गुइँठाबाट खाना पकाउँदा बर्सेनि लाखौं मानिस दीर्घरोगी बन्थे । यसैगरी, आगलागीबाट गाउँ–गाउँ सखाप भएको अप्रिय घटना नसुनेको वर्षौं भइसक्यो । पछिल्लो १० वर्षमा मात्रै नेपालमा सयौं प्रतिशत वनजंगल बढेको छ । यी सबै एलपीजी ग्याँसको प्रयोगबाट प्राप्त उपलब्धि हो । यस्तै, एलपीजी ग्याँस स्वच्छ ऊर्जा भएकाले यसको प्रयोगबाट वातावरण प्रदुषणसमेत घटेको स्थिति छ ।

नेपालमा एलपीजी ग्याँसको कुल लागत २५ सय रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर हो । यसमा ९०० रुपैयाँ अनुदान दिइन्छ । कुल लागत मूल्यमै ग्याँस बिक्री गरे पनि बिजुलीको तुलनामा सस्तो हुन आउँछ । अनुदान पूर्णरूपमा हटाउँदा पनि बिजुलीभन्दा सस्तो हुन्छ ।

सरकारी अनुदानको विषय जोड्नु भयो । अहिले बागमतीको किनारमा सानो झुपडीमा बस्ने र फोर्ब्सको अर्बपतिको सूचीमा अटाउने दुवैलाई अनुदानको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था ठिक हो र ?

एलपीजी ग्याँसमा घाटा हो वा अनुदान भन्ने विषय नै नेपाल सरकारले खुलाएको छैन । अहिलेसम्म यसलाई अनुदान भनेर घोषणा गरिएको छैन । तर, लागत मूल्यभन्दा सस्तोमै बिक्री वितरण भइरहेको छ । यसमा सर्वसाधारण र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि आवाज उठाउनुपर्ने हो ।

बरू हामीले २ वर्षअघि नेपाल सरकार समक्ष वास्तविक हकदारलाई मात्रै अनुदानको व्यवस्था गरौं भनेका थियौं । मासिक आम्दानीले खर्च धान्न नसक्ने सीमित आय भएका उपभोक्तालाई यसको व्यवस्था गरौं भनेर पहिले नै भनेका थियौं । सरकारले दिनेभन्दा पनि उपभोक्ता आफैले मलाई अनुदान चाहिन्छ भनेर माग गरेको अवस्थामा वडा कार्यालयबाट अनुदान दिने व्यवस्था गरेमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँले सबै लक्षित वर्गको अनुदान खर्च भ्याउँछ ।

गत आर्थिक वर्ष कूल ३६ अर्बको मात्रै एलपीजी ग्याँस आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामै ४५ अर्बभन्दा बढीको ग्याँस भित्रिएको छ । ग्याँसको खपत घटाउने योजनाहरू अघि बढाउँदा कसो होला ?

यो वर्ष ग्याँसको मूल्य बढेकाले बढी रुपैयाँको आयात भएको देखिएको हो । एलपीजी ग्याँस भान्सामा मात्रै सीमित हुने ऊर्जा नभएर उद्योगलाई चाहिने ऊर्जाकोरूपमा समेत प्रयोग हुने वस्तु हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा यसलाई औद्योगिक उत्पादन बढाउने ऊर्जाकारूपमा प्रयोग गरिन्छ । अन्य विकसित मुलुकले खाना पकाउन २० प्रतिशत र उद्योगको ऊर्जाकारूपमा ८० प्रतिशत खपत गर्छन् । यसको प्रयोग गरेर धेरै गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोग गरेर फलामजन्य उद्योग र सिसाजन्य उद्योगबाट गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा एलपीजी ग्याँसको आयात र खपत झनै बढाउनुपर्छ । किनकि, यसलाई ऊर्जाकारूपमा प्रयोग गरेर औद्योगिक उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

जुन देशमा एलपीजी ग्याँसको बढी प्रयोग हुन्छ, त्यो देशलाई सम्पन्न देशकारूपमा चित्रण गरिन्छ । तर, नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र र यातायातका क्षेत्रमा यसको खपत न्यून छ । कूल खपतको ९८ प्रतिशत एलपीजी ग्याँस भान्सामा प्रयोग हुन्छ र बाँकी २ प्रतिशत मात्रै एलपीजी ग्याँस उद्योगमा र यातायातमा प्रयोग हुन्छ ।

हाल नेपालमा ५९ वटा ग्याँस उद्योग छन् । यस क्षेत्रमा कुल लगानी कति भएको छ ? कति जनाले रोजगारी पाएका छन् ?

नेपालमा २२ हजार वटा ग्याँस डिलर छन् । ती डिलरको पूरै परिवार स्वरोजगार बनेर बसेका छन् । यस्तै हरेक डिलरले १÷२ जनालाई रोजगारीसमेत दिएका छन् । यस्तै, प्रतिउद्योग ३० जनासम्मले रोजगारी पाएका छन् । यसहिसाबले यस क्षेत्रमा हजारौं मानिसको रोजीरोटी जोडिएको छ । थोरैमात्रामा भए पनि उत्पादनमूलक उद्योग र न्यून संख्यामा भए पनि यातायात सञ्चालनमा छन् । यी क्षेत्रबाट पनि रोजगारी पाइरहेका छन् ।

नेपालमा ५९ वटा उद्योग छन् । यी उद्योगमा न्यून लगानी भनेकै ३० करोड हुन आउँछ । केही ठूला उद्योगमा डेढ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी छ । यी सबै उद्योगको कुल लगानी जोड्दा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । नेपाल ग्याँसमा मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ ।

नेपालमा प्रचलनमा रहेका एलपीजी ग्याँसको सिलिन्डर गुणस्तरहीन पनि छन् । वर्षैपिच्छे कयौंले एलपीजी ग्याँसको दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउँछन् । यसलाई रोक्न सरोकारवालाहरूले चासो नदिएजस्तो देखिन्छ नि ?

नेपालमा उत्पादन हुने सबै सिलिन्डर नेपाल गुणस्तरबाट प्रमाणित भएका हुन्छन् । नेपाल सरकारले दिएको मापदण्डअनुसार नै सिलिन्डर उत्पादन हुन्छ । गुणस्तर चिह्न प्राप्त उत्पादनको अनुगमन प्रत्येक ३÷३ महिनामा हुन्छ । यस आधारमा सिलिन्डर गुणस्तरहीन होइनन् । सिलिन्डर पड्कने समस्या व्यवस्थापनको समस्या हो । एलपीजी ग्याँसको सिलिन्डर भान्सामा राख्न हुँदैन । बाहिर राख्नुपर्छ । तर, नेपालमा भान्सा मै सिलिन्डर राखिन्छ र त्यही कोठामा समेत सुतिन्छ । यसका साथै, सिलिन्डर र चुलो जोड्न खानेपानीमा प्रयोग गर्ने पाइप प्रयोग गरिन्छ । जुन, एकदमै कमसल हो । सिलिन्डरमा प्रयोग गर्ने पाइप नेपाल गुणस्तरबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्छ । यसमा उपभोक्ता सचेत नभएकाले खानेपानीको पाइप प्रयोग गर्दासमेत बढी दुर्घटना भएको पाइन्छ । किनकि, खानेपानीको पाइप आगलागी हुना साथ पग्लिन्छ र सिलिन्डर पड्कन्छ । जबकि, ग्याँसमा प्रयोग गर्ने पाइप नै अर्कै हुन्छ । त्यसैले दुर्घटनाका घटना सिलिन्डर कमसल भएर नभई पाइप र रेगुलेटर कमसल भएर हुने हो ।