वैशाख १९ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री बिदा हुँदैछन् । अवकास पाउनुभन्दा एक महिना पहिले नै बिदामा बस्ने चलन रहे पनि महानिरीक्षक थापा बिदामा बस्न पाएनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकै आएका कारण प्रहरी परिचालन लगायतका काममा असर पर्ने भन्दै सरकारले थापालाई बिदामा बस्न दिएको छैन ।

सरकारले बिदामा बस्न नदिए पनि वैशाख १९ गतेपछि उनी अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् र त्यसपछि प्रहरी संगठनले नयाँ महानिरीक्षक पाउने निश्चित छ । नेपाल प्रहरीको नियमावलीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्थात् एआईजी मध्येबाट बढुवा गरी प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने उल्लेख छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा एआईजी मध्येबाट सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउन सक्ने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम ४१ मा यस्तो व्यवस्था छ–

४१. प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा ः यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व वहन गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।

यसरी एआईजी मध्येबाट आईजीपीमा बढुवा गर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार अबको केही दिनमै नेपाल प्रहरीमा नयाँ आईजीपी आउनेछन् । वैशाख १९ गतेपछि नयाँ आईजीपीको फुली लगाउन चारजना एआईजीहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । हाल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु विश्वराज पोखरेल, सहकुल बहादुर थापा, धिरज प्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुक प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा अगाडि देखिएका छन् ।

यी चारै जना एआईजी २०४९ साल चैत १२ गते प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका हुन् । हाल प्रहरी महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहेका एआईजीमध्ये वरिष्ठताका आधारमा विश्वराज पोखरेल एक नम्बरमा छन् । सहकुल बहादुर थापा दुई नम्बरमा छन् भने धिरज प्रताप सिंह तीन र रवीन्द्र धानुक चार नम्बरमा छन् । अन्य एआईजी भने आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

१६ नम्बरको इन्स्पेक्टर १ नम्बरमा एसएसपी !

हाल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक अर्थात् आईजीपीको उम्मेदवारको रुपमा वरिष्ठताका आधारमा एक नम्बरमा रहेका विश्वराज पोखरेलले हालको पदसम्म आइपुग्न पटकपटक अप्रत्यासित जम्प गरेका छन् । २०४९ चैत १२ मा प्रहरी निरीक्षकका रुपमा सेवा प्रवेश गर्दा उनी १६ नम्बरमा थिए । त्यतिबेला धिरजप्रताप सिंह एक नम्बरका इन्स्पेक्टर थिए ।

इन्स्पेक्टरबाट डिएसपी हुने समयमा पनि धिरजप्रताप सिंह एक नम्बरमै बढुवा भएका थिए भने विश्वराज पोखरेल १८ औं नम्बरमा डिएसपी बनेका थिए । २०६१ सालमा डिएसपी हुँदा पोखरेलको सूची १८ औं नम्बरमा थियो । २०६९ सालमा एसपी हुँदा पनि धिरजप्रताप सिंह एक नम्बरमै बढुवा हुँदा पोखरेल ५ नम्बरमा एसपी भएका थिए । एसपीको बढुवामा धिरजप्रताप सिंह एक नम्बर, उत्तम सुवेदी दुई नम्बर, दिवेश लोहनी तीन नम्बर, बसन्त कुमार लामा चार नम्बर र विश्वराज पोखरेल पाँच नम्बरको वरीयतामा एसपी बनेका थिए ।

तर एसपीबाट एसएसपी बन्ने समयमा भने विश्वराजले ठूलै छलाङ मारेका थिए । एसएसपी बन्ने समयमा एक नम्बरका सिंह, दुई नम्बरका सुवेदी, तीन नम्बरका लोहनी र चार नम्बरका लामालाई उछिनेर पोखरेल एक नम्बरमा बढुवा हुन सफल भएका थिए ।

उनले आफू एक नम्बरमा बढुवा हुनका लागि प्रहरी संगठनको कर्मचारी प्रशासनमा बसेर काम गर्न पाएका थिए । प्रहरी संगठनको ‘कप्र’ अर्थात् कर्मचारी प्रशासन त्यस्तो शाखा हो, जहाँबाट प्रहरी कर्मचारीको मूल्यांकन फारम भरिन्छ र नम्बर चढाइन्छ । त्यसबाहेक तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग नजिक रहेका कारण उनले बढुवामा एकैपटक ४ जनालाई पछाडि पारेर छलाङ मारेका थिए । तर उनले छलाङ मार्नुका पछाडि रेकर्डमा दर्ज हुने गरी कुनै उल्लेखनीय काम भने गरेका थिएनन् ।

तत्कालीन समयमा विश्वराज पोखरेल एक नम्बरमा, धिरजप्रताप सिंह दुई नम्बरमा, उत्तम सुवेदी तीन नम्बरमा, बसन्त लामा चार नम्बरमा, दिवेश लोहनी पाँच नम्बरमा र रवीन्द्र धानुक ६ नम्बरमा एसएसपीमा बढुवा भएका थिए । त्यतिबेला सहकुल बहादुर थापा भने एसएसपी बन्नबाट छुटेका थिए ।

डीआईजी र एआईजीमा पनि पोखरेलको छलाङ, पद सिर्जना गरेर बढुवा

अप्रत्यासित छलाङ मारी एक नम्बरमा एसएसपीमा बढुवा भएका पोखरेलले डीआईजी बन्ने समयमा पनि त्यसैगरी छलाङ मारे । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी सुशील भण्डारीको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त रहेको डीआईजीको एक पदमा तत्कालीन केपी ओली सरकारले पोखरेललाई बढुवा ग¥यो । जतिबेला पोखरेललाई डीआईजी बनाइएको थियो, त्यतिबेला पूर्व आईजीपी ठाकुर ज्ञवाली ब्याचका वीरेन्द्र श्रेष्ठ सिनियर एसएसपी थिए । पोखरेलको ब्याचभन्दा दुई ब्याच र तीन वर्ष सिनियर रहेका श्रेष्ठलाई डीआईजी नबनाई तत्कालीन सरकारले भविष्यमा आईजीपी बनाउने उद्देश्यका साथ पोखरेललाई डीआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।

पोखरेल २०७६ वैशाख १९ गते एकल बढुवाबाट डीआईजी बनेका थिए । उनी डीआईजी बनेसँगै आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा एकल उम्मेदवार बनेका थिए । पोखरेल डीआईजी बनेको केही समयपछि मात्रै सहकुल बहादुर थापा, धिरजप्रताप सिंह, उत्तम सुवेदी, रवीन्द्र धानुक लगायतलाई डीआईजी बनाइएको थियो ।

डीआईजीबाट एआईजी बनाउने समयमा पनि विश्वराज पोखरेलका लागि तत्कालीन सरकारले नयाँ पद सिर्जना गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोडबलमा एआईजीको नयाँ पद सिर्जना गरी पोखरेललाई भावी आईजीपीका रुपमा तयार पार्न एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । पोखरेल २०७७ मंसिर २५ मै नयाँ सिर्जना गरिएको एआईजी पदमा बढुवा भएका थिए ।

पोखरेललाई भावी आईजीपी बनाउन प्रहरी संगठनको नियमावली मिचिएको लगायतको आरोप लगाउँदै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

उक्त उजुरीपछि समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई समितिको बैठकमा बोलाएर एआईजीको पद सिर्जना र बढुवाबारे प्रश्न गरेको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले आफूले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद थप गर्नेबारे प्रस्ताव पनि नगरेको र त्यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जवाफ दिएका थिए ।

हाल मन्त्री रहेकी शशी श्रेष्ठ सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ मंसिर २४ गते सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा निर्देशन दिँदै एकल पद सिर्जना गरी एआईजीमा बढुवा गर्दा प्रहरी संगठनमै दूरगामी असर गर्ने भएकाले एआईजी पदमा बढुवा नगर्न र उक्त पद आवश्यक पनि नरहेको कारण बढुवा नगर्न पत्र पठाएको थियो ।

समितिले संसद चालू नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याएर दूरगामी असर गर्ने निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा कसैलाई पनि बढुवा नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो । समितिको २२० औँ बैठकको निर्णय र निर्देशन यस्तो थियो ।

तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा निर्देशन दिएको भोलिपल्टै अर्थात् २०७७ मंसिर २५ गते ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।

पोखरेललाई मात्रै एआईजीमा बढुवा गरेपछि तत्कालीन सत्तारुढ दल एमालेभित्रै असन्तुष्टिसमेत देखियो । त्यसपछि एसएसपीमा छुटेका तर डीआईजीमा सँगै बढुवा गरिएका सहकुल बहादुर थापालाई एमालेकै महेश बस्नेत र गोकुल बास्कोटा समूहको दबाबमा एआईजीकै अर्को पद सिर्जना गरी बढुवा गरिएको थियो । थापालाई २०७८ असार २१ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्थात् एआईजी पदमा बढुवा गरिएको थियो ।

अन्य एआईजीहरु प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै १९ वैशाख २०७९ मा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि विश्वराज पोखरेल र सहकुल बहादुर थापालाई मात्रै प्रहरी महानिरीक्षकको दाबेदार मानिएको थियो ।

तर सरकार परिवर्तन भएसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एआईजीको थप नयाँ पद सिर्जना गरी बसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा ग¥यो । गत चैत १ गते सरकारले पन्तलाई एक नम्बरमा, सिंहलाई दुई नम्बरमा र धानुकलाई तीन नम्बरमा बढुवा गरेको थियो । पोखरेलकै ब्याचका तीनजना डीआईजी एआईजीमा बढुवा भएसँगै भावी आईजीपीका लागि ५ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।

को बन्लान् भावी आईजीपी ?

अबको एकदुई दिनमै सरकारले नयाँ आईजीपीका लागि एआईजीबाट बढुवा गर्ने तयारी गरेको छ । यसबीच अबको आईजीपी को बन्लान् भन्ने चासो र चर्चा चुलिएको छ ।

तत्कालीन केपी ओली सरकारले बोकेर बढुवा गरेको कारण वर्तमान सरकार एआईजी विश्वराज पोखरलप्रति सकारात्मक छैन । ओली नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचनमा ‘सहजीकरण’का लागि पोखरेललाई आईजीपी बनाउने गरी नियम र प्राप्ताङ्क विपरीत बढुवा गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेकपा एमाले निकट रहेको र क्षमताभन्दा पनि चाकडी र भनसुनकै आधारमा कुनै दलले बोकेर लगिदिएको कारण चाँडो बढुवा भएकै आधारमा मूल्याङ्कन नहुने भन्दै यतिबेला सरकारले कसलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने भनेर होमवर्क गरिरहेको सरकारमा रहेका एक मन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘अहिले हामी नयाँ आईजीपीमा कसलाई बढुवा गर्ने भनेर तयारी गरिरहेका छौँ, उनीहरुको ट्रयाक रेकर्ड पनि हेरिरहेका छौं । हामी डीआईजी र एआईजीमा कहिले बढुवा भयो भनेरमात्रै हेरिरहेका छैनौं, इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुँदा उनीसँगै को को थिए र उनीहरुको पर्फमेन्स कस्तो थियो भनेर पनि सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’

कसैले कसैलाई बिना आधार र कारण खुसुक्क चाँडै बढुवा गरिदियो भनेर उसैलाई आईजीपी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार नरहेको ती मन्त्रीले बताए । एआईजी मध्येबाट, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, नेतृत्व बहन गर्न सक्ने क्षमता आदि सबैलाई हेरेर आईजीपी नियुक्त गर्न पाइने भएकाले सो कुराको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले हाल एआईजी रहेकाहरु विश्वराज पोखरेल, सहकुल बहादुर थापा, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकमध्ये कुनै एक एआईजीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन सक्नेछ । तर वर्तमान सरकारले नयाँ पद नै सिर्जना गरी डीआईजीबाट एआईजीबाट बढुवा गरेका कारण धिरज सिंह वा रवीन्द्र बहादुर धानुकमध्ये कुनै एकलाई आईजीपी बनाउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।