नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अमेरिका र अमेरिकी आर्थिक परियोजना एमसीसीको विरोधदेखि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समीक्षा गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। एमसीसी ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गरेको विषयलाई नेमकिपाले विरोध गर्दै पास गराउन भूमिका खेल्ने दलहरुको समेत आलोचना गरेको हो। 

विदेशी प्रभावले युक्रेन र श्रीलङ्का आर्थिक रुपमा कसरी टाट पल्टियो भन्ने विषयमा समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यस्तै नेमकिपाले निर्वाचन जितेका स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण लगायत क्षेत्र गरेका कामको समेत समीक्षा गरेर उल्लेख गरिएको छ।
घोषणापत्रको पूर्णपाठ

स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र २०७९
दाजुभाइ–दिदी बहिनीहरू, 
सरकारको अनुत्तरदायी विदेश नीति
     नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान सरकारलाई माओवादी केन्द्र (प्रचण्ड) र एकीकृत समाजवादी (माधव नेपाल) को पनि ‘प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक’ सरकारको रूपमा अथ्र्याइन्छ । तर, व्यवहारमा संरा अमेरिकी आर्थिक र सैनिक गठबन्धनको पासो एमसीसीलाई नेपालको प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गर्नु र रुसी महासङ्घमाथि आक्रमण गर्ने संरा अमेरिकी आधारभूमि (स्प्रिङ बोर्ड) युक्रेनको पक्षमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मतदान गर्नु सरकारको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अनुत्तरदायी निर्णय हो । 
    अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्ष लिने सरकारको यो नीतिले भविष्यमा नेपालको अस्तित्वमाथि खतरा हुने सम्भावनाबारे नेपालका संवेदनशील पक्षले अनुभव गर्दै छन् । 
    नेपाल मजदुर किसान पार्टी एमसीसी पारित गर्ने सरकारको विरोध गर्छ । साथै, युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्ने नीतिको विरोध एवम् निन्दा गर्दछ ।
    चीन र अन्य देशमा ६ महिनासम्म नेपाली राजदूत नियुक्त नहुनु पनि यो सरकारको गैर–जिम्मेवार कार्य हो । यो देशलाई अमेरिकी साम्राज्यवादकै पिछलग्गू बनाउने षड्यन्त्र हो ।
    नेमकिपाले स्थानीय तहको यस निर्वाचनलाई  वर्तमान सरकारको प्रतिगामी परराष्ट्र नीतिबारे जनतालाई शिक्षित गर्ने अवसरको रूपमा उपयोग गर्नेछ ।

एमसीसी सम्झौता के हो ?
    संरा अमेरिकी सरकारले सन् २००२ मा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को अवधारणा सुरु ग¥यो । सन् २००३ मा बनाइएको एमसीसी ऐनमा ‘अमेरिकी स्वार्थको लागि लगानी भएको’ उल्लेख छ । तर, नेपालको शासक दलका नेताहरूले ‘लगानी होइन सित्तैमा आउने अनुदान’ भनी भूmट बोले । 

    तत्कालीन माओवादी प्रम बाबुराम भट्टराईले नेपालमा सन् २०११ मा यो सम्झौताको सुरुआत गरे भने त्यसपछिका सरकार प्रमुखहरू– निर्वाचन सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मी, नेकाका प्रम सुशील कोइराला, एमालेका प्रम केपी शर्मा ओली, माओवादीका प्रम पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को मन्त्रिपरिषद्ले अगाडि बढाए । चौथो पटक प्रम भएका नेकाका शेरबहादुर देउवाले २०७४ भदौ २९ गते आफ्ना अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अमेरिका पठाएर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराए । 

    २०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रम भएका एमालेका ओलीले २०७५ माघ २५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई २०७६ असार ३० गते संसद्मा दर्ता गराएर सम्झौता अनुमोदनको बाटो खोलेका थिए । पाँचौँ पटक प्रम भएका नेकाका देउवाले २०७८ फागुन १५ गते संसद्को बहुमतबाट यो सम्झौता पारित गराए । सम्झौताको पक्षमा नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी (माधव नेपाल), जसपा (उपेन्द्र यादव) ले मत दिएका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यो सम्झौताको विपक्षमा मत दिएको थियो । 

    एमालेको विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५–१७) को राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘अमेरिकाले अगाडि सारेको एमसीसी सम्झौता इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी लक्षित भएको’ उल्लेख छ । तर, संसद्बाट पारित हुँदा एमालेले विपक्षमा मत दिएन । सम्झौता निर्णयार्थ पेश हुँदा एमाले आफ्नो पार्टीबाट निष्कासन गरिएका १४ जना सांसदलाई सदस्यबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै थियो । 
    माओवादीको आठौँ महाधिवेशन (२०७८ पुस ११–१५) को प्रतिवेदनमा ‘एमसीसी परियोजनामा आवश्यक परिमार्जन, संशोधन र राष्ट्रिय सहमति भएमात्र अगाडि जाने नीति लिने’ उल्लेख छ । तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी समेतले एकतर्फी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ ल्याएर सम्झौता पारित गरे । 
    राजमोले सम्झौताको विपक्षमा मत दियो तर स्थानीय निर्वाचनको लागि सत्ता गठबन्धनमै संलग्न भयो । यो सम्झौतामा मतदानको बेला राप्रपा संसद्मा अनुपस्थित भयो । 

एमसीसी सम्झौता किन देशघाती ?
    सम्झौताको दफा २.७ मा अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने, दफा ५.१ मा वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन उल्लङ्घन गर्न नहुने, दफा ५.५ मा सम्झौताको अवधि ५ वर्षपछि पनि अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने, दफा ६.८ मा सम्झौताको कारण नेपालीको मृत्यु भएमा समेत कतै उजुरी नलाग्ने, दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागु हुने, अनुसूची ५ (क) मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना पेश गर्नुपर्ने, त्यस्तो योजनामा भारतको समर्थन हुनुपर्ने लगायत देशघाती प्रावधान उल्लेख छ । 

    सम्झौताको अनुसूची १ मा ‘व्यापक राजनीतिक सहमति भएको’ र ‘दुई करोड ४० लाख नेपालीको जीवन सुखी हुने’ जस्ता झूटा कुरा पनि उल्लेख छ । यसकारण, हाम्रो पार्टीले एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन देशभरि ४० भन्दा बढी जिल्लामा १०० भन्दा बढी जुलुस र सभासहित आन्दोलन ग¥यो भने २०७६  फागुन १३ गते एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई विरोधपत्र पनि पठायो । 
    एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन हाम्रो पार्टीको आयोजनामा २०७८ पुस १६ गते काठमाडौँको माइतीघर, पुरानो बानेश्वर, कोटेश्वरबाट एकसाथ जुलुस सुरु गरी बानेश्वरको संसद् भवनलाई तीनतिरबाट घेरेर सरकार र सांसदहरूलाई खबरदारी गर्ने सभा गरियो ।

    अमेरिकी मन्त्रीले २०७८ माघ २७ गते प्रम देउवा, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई फोनमार्फत ‘सम्झौता अनुमोदन नभए राम्रो नहुने’ धम्की दिएपछि संसद्बाट अनुमोदन गरियो । यसले नेपाललाई सार्वभौम देश भन्न सकिन्छ कि सकिन्न ? एमसीसी सम्झौता भएका ४९ देशमध्ये अधिकांशमा अमेरिकी सेना तैनाथ छन् । अमेरिकी सेना हाल तैनाथ नभएको मङ्गोलियाका सेनालाई ‘अमेरिकी साम्राज्यको गोर्खाली’ बनाइएको छ । 
    पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएको तीन महिनापछि प्रम देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले २०७८ असोज १३ मा एमसीसीलाई पत्र लेखेर एमसीसी सम्झौताबारे सरकारका साझेदार पार्टी सदस्यहरूलाई स्पष्ट गर्ने, जनतामा रहेको गलत बुझाइ हटाउने, एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने, गठबन्धनका नेताहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने, राज्यको सञ्चार साधनमार्फत यथार्थ सूचना सार्वजनिक गर्ने, सम्झौता छिटोछरितो कार्यान्वयन गर्न एमसीए नेपाललाई उत्साहित गर्ने र जतिसक्दो छिटो सम्झौता अनुमोदन गर्न सभामुखलाई अनुरोध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जनताको विरोध भएपछि प्रचण्डको सचिवालयले परियोजना परिमार्जनविना पारित गर्न हुँदैन भन्नेमा दृढ रहेको स्पष्टीकरण दियो । तर, एकतर्फी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ ल्याएर एमसीसी सम्झौता पारित गरियो । 
    एमसीसीसँग दोस्रो सम्झौता गरिएको बेला अल्बानियालाई नाटोको सदस्य बनाइएको थियो । होन्डुरस, मौरिटानिया, एल साल्भाडोर र मडागास्करले अमेरिकी नीतिलाई समर्थन गरेपछि मात्र ती देशहरूमा एमसीसी सम्झौता गरियो । तर, अमेरिकी नीतिको विरोध गरेका कोलम्बिया र इरिट्रियासँग एमसीसी सम्झौता नै गरिएन । 
    एमसीसी सम्झौतालगत्तै अमेरिकी सरकारले प्रम देउवालाई रुसको विरुद्ध युक्रेनको पक्षमा मत दिन लगायो । यो नेपालको असंलग्न पराराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत हो । 

अमेरिकी साम्राज्यवादको दबाबमा एमसीसी बहुमतबाट पारित
    अमेरिकी साम्राज्यवादको दबाबमा संसद्बाट एमसीसी पारित गरिएपछि देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउने सङ्घर्षमा जनता दुई खेमामा विभाजित छन्– एमसीसीका समर्थक प्रतिगामी दलहरू र एमसीसीविरोधी देशभक्त एवम् प्रगतिशील पक्षहरू । कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति तत्तत् देशको घरेलु नीतिकै प्रतिविम्ब हुन्छ । साम्राज्यवादी अमेरिकी राज्यहरूको घरेलु नीति नै अल्पसङ्ख्यक अश्वेत (अफ्रिकी–अमेरिकीहरू) माथि दमन, आदिवासी, हिस्पेनियाली दक्षिण अमेरिकी जातिहरू, एसियाली र अन्य देशका जाति, जन–जाति एवम् कामदार वर्गको शोषण तथा तिनीहरूमाथि अन्याय–अत्याचार गर्ने नीति हो । 
    सन् २०२० को तथ्याङ्कअनुसार संरा अमेरिकाको कूल जनसङ्ख्यामा श्वेतहरू ६१.६ प्रतिशत र अश्वेत, आदिवासी तथा अन्य सबै मिलाएर ३८.४ प्रतिशत छन् । दुई वर्षअगाडि जर्ज फ्लोयडको हत्या र त्यसको विरोधमा संरा अमेरिकामा भएको देशव्यापी विरोध तथा दमनको परिणाम सम्पूर्ण युरोप, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियामा समेत भेदभावविरोधी एवम् मानवअधिकारका हिमायती जनताले अमेरिकी दमनको विरोधमा महिनौँ प्रदर्शनहरू गरे ।
    आ–आफ्नो देशकोे जनविरोधी घरेलु नीतिअनुसार नै तत्तत् देशको विदेश नीति तय हुन्छ । अन्य देशमा थिचोमिचो, आक्रमण, हस्तक्षेप गरेर एवम् धम्काएर आफ्नो नीति पारित गराउनु घरेलु नीतिकै प्रतिविम्ब हो । संरा अमेरिकाको एमसीसी सम्झौता पनि त्यसको एक उदाहरण हो ।
    अमेरिकाले भन्यो, ँएमसीसी पास नभए सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ ।”  (अन्नपूर्ण पोष्ट, २८ माघ २०७८) । उपशीर्षकहरू यस्ता थिए– ‘गठबन्धनमा झन् दरार’, ‘काङ्ग्रेस तत्काल अनुमोदनको पक्षमा’, माओवादी र समाजवादी भन्छन्, ‘अहिले हुँदैन, चुनावपछि मात्रै’ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूको दबाब र धम्कीबारे पत्रिकाको शीर्षक बोल्छ– ‘तीन नेतालाई अमेरिकी ताकेता’, ती तीन नेता हुन्– प्रम शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।
    २८ माघ २०७८ को ‘कान्तिपुर’ ले लेख्यो–  ‘एमसीसी अनुमोदन नभए नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने अमेरिकी चेतावनी ।’ अर्को पृष्ठको शीर्षकमा थियो– ‘एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा काङ्ग्रेस’ । अर्को शीर्षक छ– ‘एमसीसी सम्झौता परराष्ट्रलाई बेवास्ता ।’
    अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले तीन नेतालाई दिएको ‘चेतावनी’ ले नेपालभर बुद्धिजीवी समुदाय र साधारण जनतामा समेत सहायक विदेशमन्त्रीको ‘कूटनैतिक भाषा’ यस्तो छ भने अमेरिकी राष्ट्रपतिको कूटनैतिक भाषा कस्तो होला भनी ठूलो आश्चर्य, निन्दा र विरोधको स्वर एवम् भावना सुनियो तथा देखियो । ४ फागुन २०७८ को ‘कान्तिपुर’ मार्फत एक व्यक्तिको रिपोर्टमा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले खुलासा गरे– ‘नेपाल सरकारले पहिले हामीसँग एमसीसी कम्प्याक्टका लागि आग्रह गरेको हो ।’ 
    नेपालका शासकहरू, तिनीहरूका सल्लाहकार र राजदूतहरूको हीनताबोधको कूटनैतिक गतिविधिको कारण बुद्धिजीवी समुदायमा लज्जाबोधको अनुभूतिले स्तब्धता छाएकै बेला ४ फागुनकै ‘कान्तिपुर’ को एक शीर्षक थियो– ‘नेताहरूलाई धम्क्याएका छैनौँ - अमेरिका ।’
    सारा जनताले थाहा पाए– विदेशीलाई खुसामद गरेर वा सहयोग मागेर निर्वाचनमा जाने शासक दलका नेता र सल्लाहकारहरूले देश र जनताको इज्जत धुलोमा मिलाइदिए ।

युक्रेन घटनाको यथार्थ
    केही महिनादेखि चर्चामा रहेको युक्रेन (ग्पचबष्लभ) पूर्वसोभियत सङ्घकै एक प्रान्तीय राज्य हो । ६ लाख वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल रहेको युक्रेनमा ४ करोड ८० लाख जनसङ्ख्या भएको बताइन्छ । यो हिसाबले युरोपको ठूला देशमध्ये एक युक्रेन हुन आउँछ । युक्रेनको पूर्वी भागमा डोनेत्स्क (डोनबास) जनगणतन्त्र (म्एच्) र लुहान्स्क (लुहान) जनगणतन्त्र (ीएच्) स्वायत्त गणतन्त्रहरू छन् । सोभियत सङ्घको बेला यो क्षेत्र ठूलो औद्योगिक र शिक्षा एवम् सांस्कृतिक क्षेत्र थियो । कृषि र खनिज सम्पदामा पनि युक्रेन सम्पन्न थियो । तर, दोस्रो विश्वयुद्धमा जनताको प्रजातन्त्र मास्ने र राजनैतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, जनताको मौलिक अधिकारहरू  तथा मजदुरहरूको अधिकार खोस्ने नाउँमा ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ को सिद्धान्त हुर्काइयो । त्यसैलाई ‘नाजीवाद’ भनिन्छ र त्यसको प्रणेता ‘हिटलर’ हुन् । उनी एक निरङ्कुश तानाशाह थिए ।
    अमेरिकी विदेशमन्त्री जेम्स ए बेकरले विभाजित जर्मनी एकीकरणपछि ९ फेब्रुअरी १९९० को दिन गोर्वाचोभलाई पूर्वमा नाटो विस्तार नहुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नाटो संरा अमेरिका र पश्चिमा साम्राज्यवादी देशहरूको एक सैन्य सङ्गठन हो । ४ अप्रिल १९४९ मा ‘उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन’ नाटो  स्थापना भएको थियो ।

     नाटोका तत्कालीन महासचिवले १७ मई १९९० मा नाटो पूर्वमा विस्तार नगर्ने सो प्रतिबद्धता दोहो¥याएका थिए । सेप्टेम्बरमा लामो छलफलपछि पश्चिमी शक्ति र रुसबीच नाटोलाई पूर्वी युरोपेली समाजवादी मुलुकहरूतर्फ विस्तार नगर्ने सहमति भएको थियो । पूर्वी समाजवादी देशहरूमा रहेको नाटोको शस्त्र–अस्त्र सबै हटाउनुपर्ने र युक्रेनलाई पनि नाटोमा सामेल नगराउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
    सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि पश्चिमको प्रभावमा परेको  रुसका पहिलो राष्ट्रपति बोरिस एल्सिनको विरोध भइरहेको बेला उनले आफ्नो उत्तराधिकारी पुटिनलाई बनाउने घोषणा गरेका थिए । सन् १९९० देखि नै युक्रेनमा संरा अमेरिका र नाटो सक्रिय भए । त्यसैबेलादेखि युक्रेनमा रुसविरोधी गतिविधि सुरु भयो र रुसी भाषाको विरोध भयो ।

    दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजीवादीहरू र राष्ट्रवादको नाममा प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने इटालीका तानाशाह मुसोलिनी एवम् उनका समर्थक फासीवादीहरूको हार हुनै लागेको थियो । त्यसबेला हजारौँ हजार निर्दोष तथा निःशस्त्र जनताको हत्यामा ज्यान सजाय पाएका ‘युद्ध अपराधी’ नाजी सैनिक, गुप्तचर र नेताहरूलाई भविष्यमा कम्युनिस्टहरूसँग ‘भिडाउने उद्देश्यले’ बेलायती कामदार जनताविरोधी नेता चर्चिल र अमेरिकी अधिकारीहरूले संरा अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकामा लुकाउन लगेका थिए । ती नाजी र फासीवादीहरूले नै युक्रेनमा प्रजातन्त्र र मुक्तिको विरोधमा ठूलो वितण्डा मच्चाएका थिए । त्यसकै नयाँ संस्करण नवनाजीवादी र फासीवादीहरूको सहयोगमा राष्ट्रपति बनेका जेलेन्स्की युरोपमा युद्ध फैलाउन अमेरिकालाई गुहार्दै छन् । उनी संरा अमेरिका र नाटोका ‘कठपुतली’ हुन् ।

    सन् २०१४ मा रुसमाथि झुकाव राख्ने राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचविरुद्ध नवनाजीवादीहरूले आन्दोलन गरे । युक्रेनको एउटा क्षेत्रमा बेलायती अङ्ग्रेजी भाषा र अर्को क्षेत्रमा अमेरिकी अङ्ग्रेजी भाषाको प्रचार गर्न विद्यालयहरू सक्रिय बनाइँदै थिए । रुसी भाषा र संस्कृतिको विरोधमा पश्चिमेली भाषा र संस्कृतिको प्रचार गरिँदै गयो । रुसले सन् २०१४ मार्च १६ मा क्रिमिया प्रायःद्वीपमा जनमतसङ्ग्रह गरायो । क्रिमियाली ९६.७ प्रतिशत जनताले रुससँग मिल्ने पक्षमा मत दिएका थिए ।  

    युुक्रेनले सन् २०१४ देखि नै डोनेत्स्क र लुहान्सका रुसी जनताको स्वायत्तता प्राप्त गर्ने आन्दोलनविरुद्घ सशस्त्र दमनचक्र चलाउँदै थियो । यसबारे पश्चिमी प्रचारमाध्यम पूरै मौन रह्यो र सन् २०२२ फेब्रुअरी २२ को दिन रुसी सरकारले युक्रेनबाट अलग्गिसकेको डोनबास क्षेत्रको डोनेत्स्क र लुहान्स्क जन गणतन्त्रलाई ‘स्वायत्त र स्वतन्त्र’ राज्यका रूपमा मान्यता दियो । रुसी प्रतिनिधिसभा ड्युमाको २३ फेब्रुअरीको बैठकले दुवै जन गणतन्त्रलाई रुसी सरकारको समर्थन भएको घोषणा ग¥यो । संरा अमेरिका र नाटो युक्रेनको बाटो भएरै रुसतिर सशस्त्र हमलामार्फत नाटोको विस्तार गर्न चाहन्थे । यसकारण, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई अधिनायकवादी, अहङ्कारी र विस्तारवादीको लाञ्छना लगाए । साथै, बाइडेनले पुटिनलाई ‘युद्ध अपराधी’ को आरोप पनि लगाए ।

    रुसले युक्रेनको असैनिकीकरण, तटस्थता र नाटोमा असंलग्नता चाहेको हो । रुसले आप्mनो राष्ट्रिय सुरक्षा समेतलाई ध्यानमा राखी युक्रेनी गृहयुद्ध रोक्ने प्रयास ग¥यो । रुसले सकेसम्म सर्वसाधारणको मृत्यु नहोस् भन्नेमा सावधानी अपनाएको छ । रुसले युद्धको बीचमा युक्रेनको राजधानी किभलाई प्राकृतिक ग्यास पठायो, इन्टरनेट चालु राख्यो । अमेरिकाले गरेको इराक युद्धमा सबभन्दा पहिले बिजुलीको तार र पानीका पाइपहरू काट्यो । परिणामतः लाखौँ सर्वसाधारणको मृत्यु भयो । अमेरिकाले संसारभरि यसरी नै क्रूर आक्रमण गरेको थियो । 

    १४ मई १९५५ मा सोभियत सङ्घले पोल्यान्डको राजधानी वार्सा (ध्बचकब) मा पूर्वी जर्मनी, पोल्यान्ड, हङ्गेरी, चेकोस्लोभाकिया, बुल्गेरिया, रुमानिया र अल्बानियाका प्रतिनिधिहरू मिलेर वार्सा सन्धि सङ्गठन स्थापना गरेका थिए ।  ती सबै समाजवादी देश थिए । ‘वार्सा सन्धि सङ्गठन’ (ध्बचकब त्चभबतथ इचनबलष्शबतष्यल) लाई ‘पूर्वी युरोपेली सुरक्षा सन्धि’ (भ्बकत भ्गचयउभबल क्भअगचष्तथ एबअत) पनि भनिन्थ्यो । सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीले १९९० मा ‘समाजवाद’ लाई परित्याग गरेपछि र पार्टी एवम् सोभियत सङ्घलाई नै विघटन गरेपछि ‘वार्सा सन्धि सङ्गठन’ का समाजवादी देशहरूमा पनि एक एक गरेर पुँजीवादको पुनःस्थापना भयो र नाटोका सदस्य बन्दै गए । 

     सोभियत सङ्घको विघटनपछि अमेरिकी साम्राज्यवाद वा नाटोले ‘वार्सा गठबन्धन’ का देशहरू र सोभियत सङ्घको पहिलेका भूभागहरूमा भूराजनीतिक विस्तारको प्रक्रिया सुरु गरे । सन् १९९१ देखि २०१४ सम्म अमेरिकाले किभलाई ३ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग गरेको थियो । वासिङटनले सन् २०१४ देखि २०२१ सम्म थप २ अर्ब ४० करोड डलर सहयोग गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो सहयोगलाई अझ बढाए । बेलायत र क्यानडाले ५० हजार युक्रेनी सेनालाई तालिम दिए । अमेरिकाले सोभन्दा बढी तालिम दियो । अमेरिका र नाटोको आडमा युक्रेनले डोनबास क्षेत्रमा निरन्तर आक्रमण ग¥यो† रुसको सीमा नाघ्यो† रुसलाई तहसनहस पार्ने र अमेरिकी प्रभुत्व कायम गर्ने नीति लियो ।

     ‘अमेरिका टुडे’ समाचारपत्रअनुसार बितेका २० वर्षमा अमेरिकाले सुरु गरेको युद्धका कारण ९.२९ लाख मानिसको ज्यान गएको छ भने सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को घटनायता ३.८ करोड मानिस घरबारविहीन भए । अमेरिकी साम्राज्यवाद हरेक १५ वर्षमा एउटा युद्धमा लागेको र पिछलग्गू देश समेतलाई उक्साएर प्रतिदिन ४० ओटा बम वा क्षेप्यास्त्र प्रहारमा लागेको तथ्याङ्क छ । सन् १९४५ यता संसारमा घटेका २४८ सैन्य कारबाहीमध्ये २०१ ओटा सैन्य कारबाही (८१ प्रतिशत) मा अमेरिका संलग्न भएको तथ्याङ्क पनि छ ।
    सन् १९११ मै रुसका लागि अमेरिकी राजदूत जर्ज केननले रुसनजिक नाटो विस्तार नगर्न अमेरिकी सरकारलाई सचेत गराएका थिए । यसकारण, युक्रेन सङ्कट पनि अमेरिकी साम्राज्यवादले नै निम्त्याएको हो ।

    युक्रेनको युद्ध नाटोको आडमा रुसविरुद्ध अमेरिकाको लामो छद्मयुद्ध (प्रोक्सी वार) हो । विदेशी भाडाका सिपाहीको आडमा युक्रेनले यो लडाइँ लड्दै छ । अमेरिकाले युक्रेनलाई नाटोको ३१ औँ देश बनाउन लागेको परिणाम नै यो युद्ध हो । अमेरिकाले नाटोलाई प्रयोग गरी युरोप र एसियालाई विभाजन गरी कमजोर पार्दै छ भने विश्वमा प्रभुत्व कायम गर्न नाटोलाई अमेरिकी आदेशमा चल्ने प्रहरी बनाउँदै छ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध
     अमेरिकी साम्राज्यवादले २१० वर्षयता सयौँ देशमाथि हस्तक्षेप, नाकाबन्दी, सेना तैनाथी र आक्रमण गरेको छ । सर्विया (सन् १९९९), अफगानिस्तान (सन् २००१), इराक (सन् २००३), लिविया (सन् २०११) र युक्रेन सङ्कट (सन् २०२२) अमेरिकी संलग्नताको आक्रमणका पछिल्ला उदाहरण हुन् । 

    अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा नाटो (३० देश संलग्न), क्वाड (संरा अमेरिका, जापान, भारत, अस्टे«लिया संलग्न), अउकस (बेलायत, अस्टे«लिया, संरा अमेरिका  संलग्न), पाँच आँखा (संरा अमेरिका, बेलायत, अस्टे«लिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड संलग्न) र अन्जुस (संरा अमेरिका, अस्टे«लिया, न्युजिल्यान्ड संलग्न) गठन गरिएको छ । एमसीसी सम्झौता पनि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य मोर्चा नै हो । यसकारण, अमेरिकाले सन् २०२१ डिसेम्बर ९ र १० मा आयोजना गरेको ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ नयाँ युद्धको तयारी थियो । सन् २०१८ मा युरोपेली सङ्घका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले ‘अमेरिकाजस्तो साथी भए कसलाई शत्रुको खाँचो पर्छ र !’ भनी व्यङ्ग्य गरेका थिए । नेमकिपाले अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध एवम् निन्दा गर्दै आएको छ । 

भारतीय विस्तारवाद तथा एकाधिकार पुँजीविरुद्ध सङ्घर्ष
    दक्षिण सीमासँग जोडिएका स्थानीय निकायमा भारतीय थिचोमिचोको कारण बारम्बार स्थानीय नेपाली जनता र भारतीय सशस्त्र प्रहरी दलबीच भइरहने सीमा झगडा र कहिलेकाहीँ भारतीय सशस्त्र प्रहरी बल (एसएसबी) को गोलीबाट भइरहेको नेपाली जनताको हत्याहिंसाको छानबिन एवम् भारतीय समकक्षीसँगको वार्र्तामा नेपाल सरकार असक्षम देखियो । आफ्नो सीमा रक्षामा गृह मन्त्रालयको चासोसमेत नहुनु तथा देशको सार्वभौमिक अखण्डताबारे ‘ध्यान’ नजानु केन्द्रीय सरकार आफै उदासीन हुनुको परिणाम हो ।

    सुस्ताबाहेक पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ७० भन्दा बढी ठाउँमा विस्तारवादी भारतद्वारा भइरहेको सीमा अतिक्रमण तथा थिचोमिचोबाट नेपाली जनता आक्रान्त छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार देशको सार्वभौमिकतासम्बन्धी समस्यामा जहिल्यै मौन रहनु आफ्नो कर्तव्यप्रति च्युत हुनु हो । 

    हालैमात्र पनि महाकाली ‘नदीको आठ मिटर भित्रसम्म अतिक्रमण गरेर बनाउँदै तटबन्ध’ भन्ने खबरको शीर्षक भन्छ– ‘महाकालीमा फेरि भारतको बलमिचाइँ’ (नयाँ पत्रिका, १४ चैत २०७८) ।
    यसबारे समाचारमा उल्लेख छ– ‘दुई देशका स्थानीय प्रशासनबीच द्विपक्षीय समझदारीमा मात्रै तटबन्ध निर्माण गर्ने सहमतिविपरीत भारतले नेपालतर्फको तटबन्ध भत्किने गरी महाकालीको धार फर्काउन पुनः सुरु गरेपछि एस्काभेटरको साँचो नियन्त्रणमा लिइयो ।’

    दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय भन्छन्– ‘नदीको धार परिवर्तन गर्दै भारतीय एस्काभेटर नेपाली क्षेत्रमै पुग्यो ।’ दार्चुलाका सांसद तथा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले केही दिनअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको ध्यान आकर्षण गराएको बाहेक यसबारे नेपालको तर्फबाट भारत पक्षलाई केही भनिएको र गरिएको जानकारी नेपाली जनताले पाएका छैनन् ।
    यस्तो मामिलामा स्थानीय निकाय गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई सजग गराउने एवम् स्थानीय प्रशासनसँग पालिकाहरूको समन्वय गराउने प्रावधान हुनु आवश्यक छ । नत्र बरोबर भारतीय सशस्त्र सीमा प्रहरीको थिचोमिचो सहन पालिकाहरू र जनता बाध्य भइरहनेछन् ।

    सुगौली सन्धि, गोर्खा भर्ती सम्झौता, नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथी लगायत नेपालको सार्वभौमिकतामाथि थिचोमिचो गरेको भारतीय विस्तारवाद तथा एकाधिकार पुँजीले नेपाल–भारतबीचका सीमास्तम्भहरू समेत गायब पार्दै छन् । 

    सन् १९५० को असमान सन्धि, कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि, माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो, तल्लो अरूणलगायत देशघाती सन्धि – सम्झौतामा नेपाल सरकारलाई हस्ताक्षर गराएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गर्ने भारतीय विस्तारवादले सन् २०१९ नोभेम्बर १ मा नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत गाभेर भारतको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । कोरोना भाइरस महामारीको बन्दाबन्दीको बेला सन् २०२० मे ८ मा नेपालको भूमि गुन्जीदेखि लिपु भञ्ज्याङसम्म बनाएको सडक भारतीय रक्षामन्त्रीले अनलाइन उद्घाटन गरे भने भारतीय प्रम मोदीले सन् २०२१ डिसेम्बर ३० मा लिपुभञ्ज्याङसम्मको सो सडक चौडा गर्ने काम चालु रहेको सार्वजनिक घोषणा गरेर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरे । बेलायती साम्राज्यवादको २१० वर्षको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि पनि भारतीय शासक वर्गमा बेलायती साम्राज्यवादको छाप बाँकी नै रहनु निन्दनीय हो । कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतमको हत्या र दार्चुलामा तुइन काटेर जयसिंह धामीको हत्या गरेको भारतीय शासक वर्गले दार्चुलाको महाकाली नदी पाँच मिटर मिचेर ९ मिटर अग्लो र ५ किमि लामो तटबन्ध बनायो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय विस्तारवाद तथा एकाधिकार पुँजीको विरोध गर्दै आएको छ । 

श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट
    नेपालको एक छिमेकी मित्र देश श्रीलड्ढाको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या झन्डै  नेपालकै हाराहारीमा छ । नेपालमा १० वर्ष भारतबाट तालिम प्राप्त माओवादी गृहयुद्धले आर्थिक क्षति पु¥याएजस्तै श्रीलङ्का पनि तीस वर्षको गृहयुद्धबाट थिलथिलो भएको थियो । श्रीलङ्काले विदेशी ऋण लिएर आर्थिक प्रगतिमा विश्वास जगाएको थियो । सड्ढट र दुःख एक्लै आउँदैन । सन् २०१९ को अप्रिलमा क्रिश्चियनहरूको इस्तर पर्वको दिन आइतबार भएको इस्लामिक बम आक्रमणले २ सयभन्दा बढी मानिसको  मृत्यु भयो । वर्षमा सालाखाला २० लाख पर्यटकलाई स्वागत गर्ने देशले ठूलो क्षति व्यहो¥यो । त्यसपछि कोभिड–१९ महामारीले अन्य देशमा जस्तै श्रीलङ्काली  जनताको स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग–धन्दा आदि सबै क्षेत्र  कमजोर हुनु स्वाभाविक छ ।

    श्रीलङ्काको सरकारकै गलत आर्थिक नीतिको कारण नेपालमा जस्तै कृषि अर्थतन्त्र (धान र चियाको उत्पादन) समेत घट्यो । युक्रेन सड्ढटले एसियाली र युरोपेली देशहरूले जस्तै श्रीलङ्काले पनि पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, खाने तेल र खाद्यान्नको अधिक आयात र मुल्यवृद्धिको मार खप्नु प¥यो । संसारले यस सड्ढटको कारण अमेरिकी र युरोपको पूर्वतर्फ नाटोको विस्तार नै भएको बताउँछन् । त्यसैले संसारका सचेत जनता भन्दै छन् – ‘नाटो समस्या हो, समाधान होइन ।’, ‘नाटो अमेरिकी आदेशमा चल्ने प्रहरी हो’ ।

    श्रीलङ्काको सड्ढट मोचनमा विश्व बैड्ढ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष सहयोगी मान्ने हो भने एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूका जनता ती दुवै आर्थिक संस्थाबाट पीडित छन् । भनिन्छ– विश्व बैड्ढ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष संरा अमेरिकी साम्राज्यवादका आर्थिक हात–हतियार हुन् । तर, श्रीलङ्काले एसियाली छिमेकी देशहरूको व्यापारिक र आर्थिक सहयोगको कारण छिट्टै सड्ढटबाट पार पाउनेमा शड्ढा छैन ।
     श्रीलङ्कामा कागज र कापी किन्न पैसा नहुँदा विद्यार्थीहरूको परीक्षा नै स्थगित गरियो । दूध एक लिटरको रु. २ हजार र चामल एक किलोको रु. ५ हजार पुग्यो । पेट्रोल पम्पमा लाइन लामो भयो । आखिर यस्तो किन भयो ?
    चैतको अन्तिममा विदेशी विनिमय सञ्चिति २.३ अर्ब डलर थियो भने ऋण ४ अर्ब डलर थियो । देशले आपूर्तिलाई धान्न नसक्ने भयो । युक्रेन सड्ढट भएपछि ग्यास तेल ढुवानी र बीमा सबै महँगो भयो । ४० वर्षयता श्रीलङ्काले ऋण लिएर आयात बढाउन र ऋणको ब्याज तिर्नमै धेरै रकम खर्च ग¥यो । कुनै पनि देशको सरकारले आप्mनै खुट्टामा उभिने योजना बनाउनु जरुरी भएको श्रीलङ्काको स्थितिले देखायो । दक्षिण एसियाको श्रीलङ्का, पाकिस्तान र नेपाललाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिको प्रभावमा राख्दाको परिणाम दुःखद हुने विश्लेषण अहिले गरिँदै छ ।

शासक दलहरूले आफ्नो वाचा पूरा गरेनन्
    स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापत्र–२०७४ मा शासक दलहरूले युवा उद्यम कोष, कृषिमा उद्यमशीलता, सहकारी संस्थामार्फत गरिबी निवारण, माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा, गाउँपालिकामा १५ शøयाको प्रसूति वार्डसहितको अस्पताल, धुलो, धुवाँ र प्लास्टिक नियन्त्रण, समृद्ध गाउँ–नगर, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हुनु नपर्ने, स्थानीय तहमा एकीकृत ग्राम विकास, एक घर एक रोजगारीको वाचा गरेका थिए । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार एकसाथ सञ्चालन गरेका शासक दलहरूले उल्लेखित कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा गरेनन् । 

नेमकिपाको दृष्टिकोणमा अन्य राजनीतिक दलहरू
- स्थानीय निर्वाचनको सिलसिलामा अनेक नयाँ राजनैतिक दलहरूले पनि निर्वाचन आयोगमा आफनो दल दर्ता गरएका छन् । तर, ती सबैलाई हेर्दा देशका राजनीतिक दलहरू दुई हिस्सामा बाँडिएका छन् । एउटा पक्ष अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादसमक्ष आत्मसमर्पण गर्दै देशलाई भड्खालोमा पार्ने पुँजीवादी र सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वकै एमसीसीको समर्थक गठबन्धनको प्रतिगामी पक्ष हो ।  दोस्रो पक्ष हो– एमालेको नेतृत्वमा एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिने प्रतिगामी गठबन्धन । यी दुवै वर्गीयरूपले पुँजीवादी र सामन्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटै ढ्याकका खुकुरी र त्रिशुल हुन् ।

- अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको एमसीसी सम्झौताविरुद्ध उभिने देशभक्त र प्रगतिशीलहरूको पक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्दै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा पनि एमसीसीविरोधी, देश र जनतालाई माया गर्ने राजनैतिक दल, समूह र व्यापक मजदुर, किसान, बुद्धिजीवी, इमानदार कर्मचारी एवम् व्यवसायी तथा सम्पूर्ण नेपाली जनता र मतदाताहरूलाई एउटै लाममा उभिन एवम् आ–आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न हामी आह्वान गर्छौँ सबै मिली अमेरिकी साम्राज्यवाद एवम्र नेपाल र नेपाली जनताविरोधी एमसीसीको 

विरोध गरौँ शासक दलका नेताहरूले जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, झूटा आश्वासनका कुरा गरेर एवम् निर्वाचन आचारसंहितालाई मिचेर पैसा दिएर, भोजभतेर खुवाएर, लुगा, टर्चलाइट, मोबाइल, माछा–मासु तथा ग्यास सिलिन्डर बाँडेर निर्वाचन जित्दै आएका हुन् । राजनीतिकरूपले सचेत जनता अब आयन्दा यस्तो घटना हेर्न र सुन्न नपरोस् भनी कल्पना गर्दै छन् । भ्रष्टाचारमा डुबेको हाम्रो देशको कहालीलाग्दो स्थिति देखेर देशका ६०–७० वर्षको अनुभव भएका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो, ँन्यायाधीश असल भए भ्रष्टाचारै हुँदैन ।” साथै, उहाँले थप्नुभयो, ँन्यायालयमा विकृति भित्रिनुमा कानुन व्यवसायीहरू पैसाप्रेमी हुनु पनि मुख्य कारण हो ।” (अन्नपूर्ण, २८ माघ २०७८) ।

- न्यायाधीशहरूले भ्रष्टाचारीलाई दण्ड–जरिवाना गर्नमा इमानपूर्वक दृढता देखाए तथा कानुन व्यवसायीहरूले पनि देशमा बढ्दो विकृतिलाई विचार गरी अपराधलाई सहयोग नपुग्ने नैतिकतालाई गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकतामा राखे भ्रष्टाचार न्यून हुनेबारे जनता एकमतको नजिक पुग्नेछन् ।

- स्थानीय निकायको भ्रष्टाचार र बेरुजु पनि त्यत्तिकै बढी छ । एक खर्बभन्दा बढी बेरुजु र भ्रष्टाचार जनताले चुनेकै जनप्रतिनिधिहरूबाट भएको समाचार तथा २० हजारभन्दा बढी अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीले नेपाली जनताको शिर निहुरियो ।

- नयाँ पालिकाहरूमा केन्द्र वा प्रदेशबाटै बजेट खर्चसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र लेखाबारे जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारीहरूलाई तालिमहरू दिने बन्दोवस्त भएको भए यति बिघ्न बेरुजु र ‘भ्रष्टाचार’ को कोलाहल सुन्नुपर्ने थिएन । आजसम्मका शासक दलका नेता एवम् प्रधानमन्त्रीहरूले यसबारे कहिल्यै सोचेनन् ।
मतसीमाविरुद्ध सङ्घर्ष 

- नेमकिपाले बारम्बार सदन र सडकमा मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) खारेजीको लागि आवाज उठाउँदै आएको विषय हो । शासक दलहरूले मतसीमा नपुगेका दलका नेता र सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउँदै अर्थात् चास्नीको गोली चटाउँदै थ्रेसहोल्डको समर्थनमा हस्ताक्षर गराउँदै दुई पार्टी तानाशाही लाद्ने प्रपञ्च गर्दै आए । 

- राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको अर्थ देशमा भएका सबै जात–जाति, भाषा–भाषी, धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजको संरक्षण एवम् मान्यता दिनु हो । तर, ‘राष्ट्रिय’ दलको अर्थ कुनै निश्चित जाति, भाषा–भाषी, क्षेत्र तथा निश्चित धर्मलाई प्राथमिकता दिने दलहरूको शासन गर्ने निरङ्कुश शैली फासीवाद र नाजीवादलाई राष्ट्र«को अर्थमा लाद्नु होइन । दोस्रो विश्वयुद्धको बेला जापानले प्रजातन्त्रको विरोधमा सैन्य तानाशाही पनि त्यसरी नै लादेको हो । मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को व्यवस्था प्रजातन्त्रविरोधी तथा जाति, भाषा र धर्मको प्रतीक हो । यसकारण, नेमकिपाले सुरुदेखि नै कुनै जात–जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रको आधारमा राजनीतिक दललाई स्वीकृति दिन नहुने मत राख्दै आएको हो । प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको नाममा पुँजीवादी अधिनायकवाद एवम् फासीवादको निम्ति बाटो खोल्नु देश र जनताको हितमा छैन । मतसीमाविरुद्ध नेमकिपाको सुरुदेखिको सङ्घर्षकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचन – २०७९ मा थप ६३ राजनीतिक दलले सम्बन्धित दलको चुनाव चिन्ह पाउने भएका छन् । 

सरकारको बजेट विनियोजनमा पक्षपात

- शासक दलहरूले पालिकाहरूलाई दिइने अनुदान ती पालिकाहरूको आवश्यकता, कार्यक्षमता, अनुभव र परिस्थितिअनुसार विनियोजन गर्नु जरुरी छ । तर, विद्यालय र अस्पतालको भवन नै नभएको पालिकालाई २–४ वटा डोजरसहित भ्यु टावर निर्माणको बजेट, सा¥है कम लम्बाइ सडक भएको पालिकामा करोडौँ–करोडको गाडी र दैनिक तेल खर्च तथा खर्चै गर्न नसक्ने बजेट पठाइँदा बढी नै दुरुपयोग भएको जनगुनासो छ । जनताको सेवा हुने ठाउँमा अनुदान बजेट पुग्दो नहुँदा पक्षपात भएको गुनासो जनतामा व्याप्त छ ।

- देशको सन्तुलित विकास नहुँदा राजधानी काठमाडौँ र देशका प्रमुख सहरका बासिन्दा धुवाँ, धुलो, रसायन प्रदूषण, सडक जाम, खानेपानीको अभाव, फोहरमैलाको अव्यवस्था, हरियाली पार्क एवम् खुला क्षेत्रको अभाव, अपराधको सङ्ख्यामा वृद्धि, बढ्दो भ्रष्टाचार र महँगीको मारमा परेका छन् । नगरको घना बस्तीमा रहेका प्रदूषण फाल्ने औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगहरू स्थानान्तरण गरिने छन् ।

- नगरपालिका ऐनमा टोल र आवास क्षेत्रको बाटो, नगरको सडक तथा राजमार्गमा कुनै भेद नछुटिँदा नगरपालिकाको वडा, आवास क्षेत्र र प्राचीन साँघुरो नगरमा समेत राजमार्गमा चल्ने ३०–३५ टनभन्दा बढीका १०–१५ पाङ्ग्रे ठूल्ठूला भारवाहन ट्रक र टिपरहरूले जनतामा ठूलो आतड्ढ मच्चाउँदै छन् । रात–विरात आउने वाहनहरूले तार–टेलिफोन, ढल र खानेपानीको पाइपमा पनि बारम्बार क्षति पु¥याई जनताको जिउज्यान र धन–सम्पत्ति पनि असुरक्षित हुने स्थिति विद्यमान छ । यसबारे पालिकाहरूको ऐन र राजमार्गहरूको स्तरसमेत तोकेर ट्राफिक प्रहरीमार्फत सवारी धनी, चालक र परिचालकहरूलाई जानकारी दिन लगाए अप्रिय घटनाहरूबाट बालबालिका र जनताको जिउ–धनको सुुरक्षा हुनेछ ।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा हाम्रो जोड

- देशको राजधानी काठमाडौँ हो । महानगरपालिकाहरू ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, व्यापारिक केन्द्र विराटनगर र वीरगञ्ज हुन् भने अन्य ११ उपमहानगरपालिकाहरू छन् ।

- ‘फोहरमा राजनीति, राजधानी सधैँ दुर्गन्धित’ यो कुनै कविताको शीर्षक होइन बरु नेपाली अखबारको समाचार शीर्षक हो । 

- समाचारपत्रहरू लेख्छन्– सिंहदरबारलाई ताकेर ढुङ्गा हानेजस्तै फोहर व्यवस्थापनमा काम गर्नुको साटो काठमाडौँ महानगरपालिका र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको फोहरमैला व्यवस्थापन एवम् प्राविधिक सहयोग केन्द्र एक अर्कोलाई दोष देखाएर पन्छिने गरेका छन् । राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर हप्तौँ – हप्ता उठ्दैन । सडकमा फोहर  छरपस्ट रहन्छ ।

- यस्तो स्थिति आजको मात्र होइन, हरेक महिना र हरेक वर्ष यस्तै छ । यसकारण, महानगरपालिकाहरूले घर–घरबाटै कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याउने, प्लास्टिक, किला–काँटी र काँचजस्ता पुनः प्रयोगमा पठाउने सामानलाई छुट्याउने काम हरेक वडाहरूबाट गर्दा व्यावहारिक हुनेछ । त्यस्तै, कुहिने फोहर  विसर्जन गर्न कमसेकम १५–२० वर्षलाई पर्याप्त हुने ठाउँको बन्दोवस्त गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि ठूलो क्षेत्र अधिग्रहण महानगरपालिकाहरूले मात्र गर्न नसक्ने हुँदा सङ्घीय सरकारले नै बन्दोवस्त गर्नु आवश्यक छ । किनभने, फोहर विसर्जन गर्ने ठाउँ बस्तीबाट १० – २० किलोमिटर टाढा हुनु आवश्यक छ । यदि त्यसो गर्न सकिन्न भने सङ्घीय राजधानी अन्य प्रदेश वा दाङ जिल्लामा लानु उचित हुनेछ ।  

पर्यावरणीय सन्तुलनको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरबाट बसाइसराइँ रोक्नु जरुरी छ । देशको सन्तुलित विकास गर्न हरेक प्रदेश राजधानीको निम्ति केन्द्रले गुरुयोजना बनाई द्रुततर ढङ्गले काम थाल्नु जरुरी छ । यस कार्यमा प्रदेशहरू सफल हुनु आवश्यक छ ।

- काठमाडौँ उपत्यकालाई प्रदूषणमुक्त र अपराधमुक्त बनाउन तत्काल अन्य महानगरपालिकाहरूमा पनि माथिकै उपाय कार्यान्वयन गराउन सकिएन भने जटिलता थपिँदै जानेछ । अन्यथा, नगरपालिकाहरू असफल साबित हुनेछन् ।

- प्रदेश सरकारहरूले पनि आ–आफ्ना प्रदेशका महानगरपालिका  उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई फोहरमैला विसर्जन गर्न आवश्यक जग्गाको बन्दोवस्त गर्नेतर्फ तदारुकता देखाउनु जरुरी छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रबाट बस्ती र नगरहरूलाई १०–२० किलोमिटर टाढा राख्ने ढङ्गले सोचेमा २०–३० वर्षसम्म ती ठाउँहरूले फोहोरमैला थेग्न सक्नेछन् । कुहिने वस्तुहरूको व्यवस्थित विसर्जन गर्न  त्यसमाथि १–२ फिट माटोले पुर्दै जानुपर्नेछ । केही दिनपछि ती ठाउँमा सम्बन्धित विशेषज्ञहरूको सल्लाहमा फलफुल र रुखको बिरुवा रोप्नु, हुर्काउनुपर्छ ।

- त्यस ठाउँलाई चारैतिर पर्खालले घेरी बाहिरको पानीबाट बचाउने र वर्षाको पानी तथा फोहरबाट निस्कने फोहर पानीलाई उपचार गरेपछि मात्रै खोलामा पठाउने बन्दोवस्त आवश्यक छ ।

- नगर घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै नगर, बस्ती र सहरको ढलको फोहर पानी सफा गर्न ठाउँठाउँमा उपचार पोखरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छुट्टै उपचार पोखरी तत्काल बन्दोवस्त गर्नु आवश्यक छ ।

खानेपानीको वितरणबारे 
- सम्भवतः यो वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिका र उपत्यकामा मेलम्चीको पानीले काम गर्ला ¤ तर, अहिले चालु पानीका स्रोतहरूलाई पनि वैज्ञानिक ढङ्गले ठाउँठाउँमा खानेपानीको भण्डारण (रिजरभ्वायर बनाउने र उपचारपछि मात्रै वितरण गर्ने) व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । केही ठूला सहरमा मात्र  जनसङ्ख्या बढाउनेतिर लाग्नु आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नु सरह हुनेछ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको समस्या अन्य महानगरपालिकाहरूसँग पनि मिल्दो छ ।
- काठमाडौँ महानगरपालिकामा देखिएका कमजोरीहरूतर्फ सावधानी अपनाएमा उपमहानगरपालिकाहरूले छिट्टै आ–आफ्ना नगरलाई व्यवस्थित गर्न सफलता प्राप्त गर्नेछन् । 

सडक र बाटाघाटाको व्यवस्थाबारे
- महानगरपालिकाहरू र उपमहानगरपालिकाहरूले भोग्दै आएको सडक पेटी, अन्य बाटाघाटा र गल्लीहरूको व्यवस्थापनको लागि जति छिटो काम थाल्न सकियो त्यत्ति राम्रो हुनेछ । जनसङ्ख्याको चाप र बस्तीको स्वाभाविक वृद्धि भएपछि यसको व्यवस्थापनमा जटिलता सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक नगरको गुरुयोजना तत्काल बनाउन सङ्घ, प्रदेश र नगरपालिकाहरूले समन्वय गर्नु आवश्यक छ । 

राजमार्ग र नगरमार्ग फरक हुनुपर्ने

- जनसङ्ख्याको चाप र बस्तीको विकास हुँदै जानु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसको निम्ति मुख्यमुख्य सडकमा दुई वटा गाडी आवत–जावत हुनसक्ने र ठाउँ–ठाउँमा बस बिसौनीको निम्ति मोटर पार्क तथा यात्रुहरू वाहन चढ्न र झर्न अलि फराकिलो बस बिसौनी आवश्यक हुन्छ । 

- सडक पेटीमा पसलको सामान, ग्यास सिलिन्डर, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलजस्ता ज्वलनशील र विस्फोटक वस्तु राख्ने तथा आवत–जावत गर्ने स–साना केटा–केटी, ज्येष्ठ नागरिक र यात्रुहरूलाई अप्ठ्यारो हुने गरी हप्तौँसम्म गिटी–बालुवा, इँटा–ढुङ्गा, सिमेन्टको बोरा, लामा–लामा फलामे छड राख्ने कार्यले दुर्घटना निम्त्याउँछ । त्यस्ता काम नियन्त्रण गर्न नगर प्रहरीको बन्दोवस्त, सँगसँगै आवश्यक दण्ड– जरिवाना गर्ने ऐन–नियम बनाउन सङ्घ र प्रदेशको सम्बन्धित विभागलाई ताकेता गर्नु जरुरी छ । 

नगरपालिका र गाउँपालिकामा हाम्रो जोड
- समयअनुसार हरेक क्षेत्रमा पालिकाहरूको क्षमता बढाउनुपर्छ । जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै आउँदा वाहनअनुसारको सडक, ऐननियम र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नगर प्रहरीको बन्दोवस्त गर्न नेमकिपाले जोड दिनेछ ।

- सडक पेटीमा पसलको सामान, ग्यास सिलिन्डर एवम् अन्य विस्फोट हुने पदार्थ र पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेल जस्तो ज्वलनशीन वस्तु राख्ने र बेच्ने, हप्तौँ – महिनौँसम्म गिटी–बालुवा, इँटा–ढुङ्गा, सिमेन्ट एवम् लामालामा फलामका छड राखेर यात्रुहरूलाई अप्ठेरो पार्नेहरूलाई सम्झाइबुझाई गर्न नगर प्रहरीका साथै सजायसहितको ऐन–नियम बन्दोवस्त गरिनेछ ।

- यसमा एकरूपता ल्याउन स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा योग्य युवाहरूलाई केन्द्र र प्रदेश प्रहरीबाट तालिमको बन्दोवस्त गर्नु आवश्यक छ ।

- समयसँगै नागरिकहरूको आर्थिक क्षमताको वृद्धि, आवश्यकताअनुसार भवन निर्माणका ऐन–कानुन र सोअनुसारका प्राविधिकहरू पनि आवश्यक हुन्छ । स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, आर्किटेक्ट र अन्य विविध विषयका प्राविधिकहरूको समेत पद स्थापना र पदपूर्तिमा स्थानीय पालिका सक्षम नभएसम्म केन्द्र (सङ्घीय) र प्रादेशिक सरकारबाट सहयोग पु¥याउन जोेड दिइनेछ ।

- बेरोजगार युवाहरू घर–खेत बेची विदेश जाँदा हुने सामाजिक विकृति, आर्थिक क्षति र अनावश्यक मृत्युवरणलाई रोक्न आफ्नै देशमा रोजगारी दिन पालिकाहरूले कृषि तालिम, डकर्मी, सिकर्मी तालिम र अन्य दक्ष प्राविधिक मजदुरहरू तयार गरी देशको विकासमा सहयोग पु¥याउनेछन् ।

- बस्ती बस्तीमा ढल र उपचार पोखरीको बन्दोवस्त गर्न प्राथमिकता दिलाउन अगुवाइ आवश्यक छ ।

- खानेपानी र घरेलु कामको निम्ति अलग पानीको बन्दोवस्त गर्ने काममा जोड  दिइनेछ ।

- नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्र भएको हुनाले भू–उपयोग नक्सा तयार गरी भू–बनोटअनुसार घर बनाउन जनतालाई भार नपर्ने गरी तथा स्थानीय स्रोतसाधन उपयोग हुने गरी काठ, इँटा, ढुङ्गा र माटो जोडाइको प्राचीन शैलीको ‘नस’ हरू भएको घर–निर्माण गर्न सिपालु डकर्मी र सिकर्मीहरू वा प्राविधिक विशेषज्ञ एवम् श्रमशक्ति तयार गराउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरूको तदारूकताको निम्ति आवाज उठाइनेछ ।

- छरिएर रहेका घरहरूलाई पायक पर्ने गरी एकै ठाउँमा गाउँ र बस्ती निर्माण गर्न तथा स्थानीय जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार पेटीसहितको सडक एवम् बस पार्कहरू विकास गर्न ढिलो गर्नु विकासलाई अवरुद्ध गर्नु बराबर हो ।

- स्थानीय तहहरूको परम्परा र जनभावना अनुकूल पालिकाहरूको क्षेत्रफल मिलान एवम् सन्तुलित विकास गर्न ढिलो गरिने छैन ।

- नगरपालिकाको ठाउँ–ठाउँमा टोल, बस्ती र स–साना नगरहरूको विकास भए प्रसूति गृह, शिशुशाला, बालोद्यान र प्राथमिक विद्यालय एवम् स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गर्नसमेत व्यावहारिक हुनेबारे जनतालाई शिक्षित गर्न ढिलो गर्नु एक अपराध साबित हुनेछ ।

- बाढी र पहिरो नियन्त्रण गर्न एवम् विकासको नाममा जथाभावी जङ्गल फडानी नियन्त्रण गर्न वृक्षरोपण गर्नु जरुरी छ । पहिरोको सम्भावित ठाउँहरूमा बायो इन्जिनियरिङ तथा बज्र र सिमेन्टका पर्खालहरूको निर्माण गरी पानीका स्रोतहरूको समेत संरक्षण गराउन जनता र पालिकालाई शिक्षित गर्न सङ्घीय सरकार एवम् प्रदेश सरकारहरूलाई घचघच्याउनु जरुरी छ ।

- गाउँपालिकाहरूमा अनिवार्य र निःशुल्क प्राथमिक एवम् माध्यमिक शिक्षा लागु गराउन तथा नगरपालिकाहरूलाई क्षमताअनुसार महाविद्यालयहरू र प्राविधिक उच्च शिक्षालयसमेत स्थापना गराउन ढिलो गर्नु जनतालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु नै हुनेतर्फ सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई बोध गराइनेछ ।

- प्राविधिक मजदुरहरूलाई आवश्यक तालिमपछि साइकल, मोटरसाइकल, मोटर, मोबाइल, कम्प्युटर, टीभी, रेडियो, फ्रीज, हिटर, विद्युत् जडान, पाइप र ‘किचेन’ को मर्मत गर्ने, खाना तताउने माइक्रो ओभन, लुगा धुने वासिङ मेसिन आदिको मर्मत तालिम दिएर पानी तान्ने मेसिन समेतको ज्यासल (वर्कसप) बनाई युवाहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहले तदारूकता देखाउन आवश्यक छ । सम्भावना भएका गाउँ र नगरपालिकाहरूलाई स–साना जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न उत्साहित गर्नु आवश्यक छ । यस कार्यले जनताको ठूलो सेवा हुनेछ ।

- वर्षको एक खर्बभन्दा बढी रुपियाँको खाद्यान्न, तरकारी र फलफुलको निम्ति विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेकोलाई घटाउन पालिका एवम् सहकारी संस्थाहरूमार्फत तरकारी खेती, माछापालन, पशुपालन, कुखुरापालनसहित कृषि उत्पादनमा प्राथमिकता दिन नगरपालिकाहरूले कृषि शिक्षाको कक्षा सञ्चालन र तालिम प्रदान गर्नु आवश्यक छ । साथै, कृषि अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बनाउन पालिकाहरूका जनतालाई शिक्षित गर्ने, घर–घरबाटै इँटा, ढुङ्गा, सीसा, प्लास्टिक, काँच, फलामका काँटी–किलाजस्ता सामान अलग गराई पुनः प्रयोगमा पठाउने तथा कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउन उत्साहित गर्ने लगायतका योजनामा गम्भीरता देखाउनु आवश्यक देखिन्छ । नत्र काठमाडौँ महानगरपालिकाकै समस्या सबै पालिकाले भोग्नुपर्नेछ । यसमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूको आँखा खोल्न आवाज उठाउनु जरुरी छ ।

- गाउँ, सहर र बस्तीहरूलाई साना–ठूला पुल र पेटीसहितको सडकहरूले जोड्दै पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न खुला स्थान एवम् बगैँचा (हरित पार्क) र मनोरञ्जन स्थलहरू निर्माण गर्न, कृषिलाई सहयोग पु¥याउन सिँचाइको निम्ति साना–ठूला नहर निर्माण गर्न, बिउ–बिजन अनुसन्धानको निम्ति प्रयोगशालाको स्थापना गर्न स्थानीय तहहरूलाई ऐन, कानुनले अधिकार सम्पन्न गराउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरूले तदारूकता देखाउन आवाज उठाइनेछ ।

- गाउँ र नगरहरूका ऐतिहासिक एवम् सांस्कृतिक महŒवका सम्पदाहरूको संरक्षण, पुनः निर्माण एवम् पुराताŒिवक स्थानहरूको उत्खननसमेत गर्न लगाउन ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । सांस्कृतिक नगरपालिका वा गाउँपालिका घोषणा गराउन जोड दिइनेछ । हरेक सक्षम पालिकाहरूले सङ्ग्रहालय बनाउनसमेत ध्यान पु¥याउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सेवालाई पनि सहयोग पुग्नेछ ।

-  मानव बस्तीबीचमा रहेका प्रदूषण फाल्ने औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण गरिनेछ ।

गाउँपालिकाहरूको समस्या र समाधान
    महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाबारे जनता र मतदाताहरूलाई बताउनुपर्ने तथा सरकारहरूका जनहितविपरीतका योजनाविरुद्घ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने प्रस्ट ग¥यौँ । गाउँपालिकाहरूमा गर्नुपर्ने र गराउनुपर्ने देहायका विषयमा नेमकिपाले जोड दिनेछ-
- गाउँपालिकाहरूका जनप्रतिनिधिहरूले खानेपानीलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो कुरा हो । नेमकिपाका उम्मेदवारहरूले त्यसबारे जोड दिँदै जानेछन् । 
- पहाडमा छरिएर रहेका घरहरूलाई पायक पर्ने ठाउँमा एकीकृत बस्ती वा गाउँ बसाल्दा बाटो, विद्यालय, खानेपानी, पसलहरू, स्वास्थ्य चौकी आदि आवश्यक सेवाको बन्दोवस्त जनताकै भरमा गर्न नेमकिपाका जनप्रतिनिधिहरूले सबै जनतालाई उत्साहित गर्नेछन् । पहाडको हरेक घरलाई पायक पर्ने ठाउँमा विद्यालय, पसलहरू र स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्नुपर्छ । यसो गर्दा बिजुलीको तार, पानीको पाइप र अन्य सुविधा प्राप्त गर्न पनि सजिलो हुनेछ । 
- सिपालु सिकर्मी र डकर्मीले काठ, ढुङ्गा, इँटा र माटोको जोडाइको परम्परागत घर बनाउँदा बलियो हुन्छ र नेपाली हावा–पानीअनुसार मिल्छ । यस्तो आवास बनाउन जोड दिइनेछ ।
- बाढी र पहिरो नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाहरूले नै स्थानीय जनतालाई परिचालन गरी वृक्षरोपण र ठाउँ–ठाउँमा बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग तथा ब्लकको पर्खाल लगाउने एवम् अलि ठूलो ठाउँमा सिमेन्ट प्रयोग गरी ग्य्राभिङ वाल लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहमा विजयी नेमकिपाका प्रतिनिधिहरूको कार्य सारमा

    नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट २०७४ सालमा विजयी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले देश र जनताको देहायबमोजिम इमानदारीपूर्वक सेवा गर्नुभयो ः–

कालिकोट
- कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका, महावै गाउँपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकामा विजयी नेमकिपाका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानी, सडक क्षेत्रमा उदाहरणीय सेवा गर्नुभयो । 
- नेमकिपाको प्रतिनिधित्व भएका वडाहरूमा आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने काम भयो । विपक्षीहरूले हाम्रा प्रतिनिधिहरूको कार्यप्रति औँला ठड्याउने अवसर पाएनन् । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्रमा उदाहरणीय काम भएका छन् । 
- हाम्रा प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको सभा र बैठकमा जनताको पक्षमा आवाज राख्नुभयो र जनविरोधी काम नगर्न कार्यपालिकालाई खबरदारी गर्नुभयो । 
- समाजमा मदिरा सेवनलाई निरुत्साहित गर्न हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू लाग्नुभयो । जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न लागिपर्नुभयो र प्लास्टिकलगायत अन्य प्रदूषणबाट मुक्त वातावरणको लागि क्रियाशील हुनुभयो ।  

जुम्ला
- जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ६ मा विजयी नेमकिपाका जनप्रतिनिधिहरूले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ३ सम्म अङ्ग्रेजी विषयलाई समेत जोड दिनुभयो भने सिँजा बहुमुखी क्याम्पसमा बीएड र बीबीएस कक्षा सञ्चालनको लागि बजेटको व्यवस्था गरिदिनुभयो । स्थानीय रेडियो स्टेसन स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुभयो । 
- सडकमा सोलार बत्तीको व्यवस्था, स्वास्थ्य चौकीमा प्रसूति केन्द्र (बर्थिङ सेन्टर) भवनको निर्माण, वडा कार्यालय भवन र सामुदायिक भवनहरूको निर्माण कार्यहरू आर्थिक अनुशासन एवम् पारदर्शितासहित सम्पन्न गर्नुभयो । 
- स्थानीय जनताको काममा सहयोग पु¥याउन मालपोत कार्यालयमा एकजना कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुभयो ।

दैलेख 
- दैलेखका आठबिस र चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाको ३ ओटा वडामा विजयी नेमकिपाका जनप्रतिनिधिहरूले घोषणापत्रअनुसार इमानदारीपूर्वक जनताको सेवा गर्नुभयो । 
- विद्यालय र सामुदायिक भवनहरू निर्माण गर्न, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न, टोल–टोलमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न, उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको आवश्यकतानुसार कक्षा सञ्चालन गराउन, आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था गर्न सहयोग गर्नुभयो ।
- हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ ।

भक्तपुर  
चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ५, छालिङ
- हाम्रा विजयी वडासदस्यले आर्थिक अनुशासनमा बसेर इमानदारीपूर्वक जनताको सेवा गर्नुभयो ।

चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ९, ताथली
- हाम्रा विजयी जनप्रतिनिधिहरूले कोरोना महामारीको बेला दैनिक ज्यालादारी मजदुर र अन्य गरिबहरूलाई राहत एवम् रोजगारीको व्यवस्था गर्नुभयो भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका स्थानीय युवाहरूको लागि मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुभयो । 
- स्थानीय जनतालाई समयमै कोरोनाविरुद्ध खोप दिलाउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुभयो ।
- भूकम्प पीडितको पुनःस्थापना गर्न लागिपर्नुभयो ।
- कृषकहरूलाई बिउ र मल वितरणमा लागिपर्नुभयो ।
- डीप बोरिङ गरी खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नुभयो ।
- आर्थिक अनुशासनसहित विकास निर्माण पारदर्शी ढङ्गले गर्नुभयो ।
- चाँगुनारायण नगरपालिकाभित्र भएको भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुभयो ।
- ३१ ओटा योजना सम्पन्न गर्नुभयो भने ३६ ओटा योजना चालु छन् ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं. ८, बोडे
- नेमकिपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुभयो र वडा बजेटबाट जनताको सहभागितासहित पारदर्शी ढङ्गले विकास निर्माण कार्य गर्नुभयो ।

भक्तपुर एक सांस्कृतिक नगरपालिका 
शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र अन्य गतिविधि
    देशको सबभन्दा सानो नगरपालिका भक्तपुरको क्षेत्रफल ६.८८ वर्ग किलोमिटर छ । यसको जनसङ्ख्या प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार ७८,८५४ छ भने परिवार सङ्ख्या १८,८५४ र घर सङ्ख्या १२,२०० छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा
- भक्तपुर नगरमा अहिले ९२ ओटा विद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ३५ ओटा सामुदायिक र ५७ ओटा निजी छन् । १ देखि १० कक्षासम्मका एवम् ११ र १२ कक्षाका जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या २६,४१५ छ । नगरभित्र सञ्चालित ६ ओटा कलेजमा जम्मा ७,३९८ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् ।
- भक्तपुर नगरपालिकाले २०५६ सालमा ख्वप मावि, २०५८ सालमा ख्वप कलेज र ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज, २०६०–०६१ सालमा ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान तथा २०६५ सालमा ख्वप कलेज अफ् इन्जिनियरिङको स्थापना ग¥यो । नगरपालिकाद्वारा माथि उल्लेखित कलेजहरूसँगै शारदा कलेज र मावि गरी ७ ओटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालित छन् । ती शैक्षिक संस्थाहरूमा अहिले ७२ जिल्लाका  झन्डै ७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 
- भक्तपुर नगरपालिकाको दुई वटा इन्जिनियरिङ कलेजबाट भक्तपुर नगरभित्र १२०० जना स्नातक उत्तीर्ण भएका छन् । अहिले भक्तपुर नगरका १० वटा वडाहरूमा सालाखाला प्रत्येक वडामा १०० भन्दा बढी इन्जिनियर छन् ।
- कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, नेपालभाषा र संस्कृति पढ्ने विद्यार्थीहरूको कमी भएको हुनाले ती विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने बन्दोवस्त भक्तपुर नगरपालिकाले गर्दै छ । नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूले अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई वार्षिक करिब ३ करोड रुपियाँ छात्रवृत्ति दिने गरेका छन् । नगरपालिकाले उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने नगरभित्रका गरिब विद्यार्थीलाई ५ लाखसम्मको निब्र्याजी ऋण दिने गरी कोष खडा गरेको छ । त्यस कोषबाट लाभान्वित विद्यार्थी सङ्ख्या ३१४ छन् ।
- नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक र शैक्षिक सुधारको लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान ग¥यो । 
- भक्तपुर नगरपालिकाका प्रकाशनहरू पाक्षिकरूपमा ‘ख्वप पौ’ र मासिकरूपमा ‘भक्तपुर’ छन् । यसका साथै, स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १ देखि ८ सम्म, ख्वपको पहिचान (सन्दर्भ सामग्री) भाग १ र भाग २, हाम्रो अभ्यास २०७७, भैरवनाथ मन्दिर जीर्णोद्धार, ङातापोल्हँ (पाँचतले मन्दिर) जीर्णोद्धार २०७८, सम्पदा पुनःनिर्माण तथा जीर्णोद्धार २०७७ (सचित्र पुस्तक), नृत्य वत्सला मन्दिर पुनः निर्माण २०७८, न्हु पुखू 
(रानी पोखरी) जीर्णोद्धार २०७८ र सञ्चारमाध्यममा भक्तपुर नपा प्रकाशित छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा
- ख्वप अस्पतालले दैनिक  ६०० जनाभन्दा बढी बिरामीलाई स्वास्थ्य उपचार प्रदान गर्दै छ । २०७७–७८ मा ख्वप अस्पतालले ४० जिल्लाका १ लाख १२ हजार २२ जनालाई उपचार सेवा प्रदान ग¥यो भने २०७८÷७९ को चैत महिनासम्म १ लाख २५ हजारभन्दा बढीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरियो । सार्वजनिक बिदाहरूमा पनि सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नगरको २, ५ र १ वडामा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा छ । घरदैलो नर्सिङ सेवा २०७४ भदौ १२ गतेदेखि सुरु भयो ।
- ख्वप अस्पताल कोभिड युनिटमा ५४७ जना सङ्क्रमितको उपचार भएको थियो र श्वासप्रश्वास पुनः स्थापना केन्द्रले २२६ जना बिरामीको उपचार गरिसकेको छ ।
- ख्वप अस्पतालमा सघन उपचार कक्षभन्दा कम स्तरको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट 
(एचडीयू) मा २५ शøया, सामान्यमा २५ शøया र सघन उपचार कक्षमा ५ शøया सञ्चालनमा छ । मोडर्ना (२५,४०१), भेरोसेल (१,१७,११०), कोभिसिल्ड (१५,९९७) र जोनसन (३,८९६) गरी जम्मा १,६२,४०४ जनालाई खोप सेवा प्रदान गरिसकेको छ । टाइफाइड २७,३११ गरी कूल १,८९,७१५ खोप लगाइसकेको छ ।
- मुटुसम्बन्धी, मस्तिष्कघात, क्यान्सर, मिर्गौलाजस्ता कडा रोग लागेका बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति रु. १५,०००।– का दरले आर्थिक सहयोग गर्दा रु. ७१ लाख ८० हजार प्रदान गरिएको छ ।

सांस्कृतिक क्षेत्रमा
- पाँचतले मन्दिर, भैरवनाथ मन्दिर, वत्सला मन्दिरजस्ता ठूल्ठूला २६ ओटा  मन्दिरहरूको सम्भार र पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गरियो । त्यस्तै, ४२ ओटा पाटी–पौवा र ८ ओटा देव–घर, ४ नगर प्रवेशद्वार, रानी पोखरी (न्हु पुखू) सहित ११ पोखरीको पुनः निर्माण र मर्मत, ७ ओटा इनार, ८ सत्तल, ७ ढुङ्गेधारा, अन्य ९ ओटा सम्पदा गरी १२२ निर्माण योजना सम्पन्न गरियो ।
- बाँसुरी, धाँ, धिमाय्, पछिमाजस्ता ४ ओटा प्राचीन बाजागाजाको नगरव्यापी प्रतियोगिता सञ्चालन गरेर अमूर्त कलालाई संरक्षण गर्न जनतालाई उत्साह प्रदान गरियो ।
- शिक्षा, नाच–गान र बाजा–गाजाजस्तै खेलकुद र शारीरिक व्यायाम पनि सांस्कृतिक क्षेत्रमै पर्छ । २०७४ देखि २०७८ सम्ममा नगरव्यापी भलिबल, कराँते, एथ्लेटिक्स , बुद्धिचाल प्रतियोगिताहरू सम्पन्न गरियो । मार्चपास, शारीरिक व्यायाम, एथ्लेटिक्स प्रदर्शन गरियो भने अन्य तीन ओटा प्रतियोगिता र छिकोङजस्तो खेल प्रशिक्षणमा समेत नगरपालिकाका सम्बन्धित समितिहरू सक्रिय छन् ।

युवाहरूलाई रोजगार तालिम
- युवा–युवतीहरूको निम्ति कृषि तालिम, गड्यौला मल बनाउने, कौसी खेती, च्याउ खेती, माटो परीक्षण, धान बालीसम्बन्धी तालिम, आधारभूत सिलाइ तालिम, एडभान्स सिलाइ तालिम, बुटिक तालिम, हेयर कटिङ (कपाल काट्ने), काष्ठकला, पाक शिक्षा, फोटोग्राफी, रेडियो प्रस्तोता तालिम एवम् चिनियाँ, जापानी र नेपालभाषा तालिमजस्ता विभिन्न विषयमा १ हजारभन्दा बदी युवाले सीपमूलक तालिम प्राप्त गरे ।

अन्य गतिविधि
- अपाङ्गता भएका २ जना नगरवासीलाई आवश्यक सामग्रीको सहयोग र परिचयपत्र वितरण गरियो । सडक र चोकमा ६.४ कि.मी ढुङ्गा छपाइ, १०.५० कि.मी इँटा छपाइ सम्पन्न भयो भने १८.४६ कि.मी सडकमा कालोपत्रेको काम भयो ।
- केही वर्ष पहिले भक्तपुर नगर र जिल्ला नै कृषि प्रधान नगर र जिल्ला थियो । अहिले जिल्लामा घर–जग्गा व्यापार वृद्धिको कारण अनियमित आवास निर्माण र अन्य निर्माण कार्यले कृषि क्षेत्र तथा हरियाली क्षेत्र घट्दै छ । बाँकी खेतीपातीको लागि २४ हजार ३०० किसानलाई धानको बिउ ७४ हजार केजी, गहुँको बिउ ३५ हजार केजी, आलुको बिउ ४० हजार केजी गरी कूल १ लाख ४९ हजारभन्दा बढी बिउ निःशुल्क वितरण गरियो । गहुँ र धान चुट्ने थ्रेसर मेसिन १० ओटा पनि व्यवस्था गरियो । परम्परागत घर निर्माण गर्ने ४२ वटा घरलाई रु. १ करोड २३ लाखभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरियो । 
- यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘मादल’ चुनाव चिन्हमा आफ्नो अमूल्य मत दिनु भई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउनुहुन सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी
निर्वाचन परिचालन समिति