सरकारले थालेको छानबिन रोक्न माग गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बिहीबारको सुनुवाइ नसकिएपछि उक्त रिट फेरि पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । यसअघि वैशाख १३ गते सुनुवाइको मिति तोकिएकामा उक्त दिन पनि सुनुवाइ नसकिएको भन्दै उक्त रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । त्यसपछि बिहीबार पेशीमा चढेको उक्त रिटको सुनुवाइ नसकिएपछि शुक्रबारका लागि पेशीमा राख्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

गत चैत २४ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि कार्यक्षमताको अभाव र बैंकिङ सूचना चुहाएको भन्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले छानबिन समिति बनाएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

आफू निलम्बनमा परेसँगै गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वैशाख १३ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षबीच छलफल गराएपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुने बताइएको थियो । तर वैशाख १३ गतेको सुनुवाइ नसकिएपछि न्यायाधीशद्वय मल्ल र प्रधानको इजलासले उक्त रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको उक्त रिट अब शुक्रबार पेशीमा चढाइने भएको छ ।

सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा गभर्नर अधिकारी उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न पाउनेछन् भने सरकारले थप छानबिन गर्न पाउने छैन । तर अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको अवस्थामा भने उनी निलम्बनमा पर्नेछन् र राष्ट्र बैंकको नियमित कामकाज गर्न पाउने छैनन् । छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिई कारवाही लागि सिफारिस भई उनीमाथि कारवाही भएमा उनी पदमुक्त हुनेछन् । छानबिन समितिले कारवाही गर्नु नपर्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा उनले नियमित कामकाज गर्न पाउनेछन् ।

बैंकिङ प्रणालीको अति गोप्य सूचनाहरु चुहाएको, कार्यक्षमताको अभाव भएको आदि आरोप लगाउँदै गत चैत २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।