स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । विगत दुई सातामा अपवादबाहेक प्रायः राष्ट्रिय स्तरका दलका घोषणापत्र सार्वजनिक भइसकेका छन् । राजनीतिमा चासो राख्ने नागरिकको हिसाबले मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि सानाठूला सबै दलका घोषणापत्र अध्ययन गरे । परन्तु, प्रायः राजनीतिक दलका घोषणापत्र पढ्दा तिनले मुलुकमा फेरि पनि समृद्धि दिन सक्दैनन् जस्तो लाग्छ । किनकि तिनले विगतकै घोषणापत्रमा पाँच–दश प्रतिशत थपघट गरी ल्याएका छन् । यसको अर्थ हो, भिजन, सूचना–प्रविधि, सुशासन, परिणाममुखी अग्रगामी सरकारको कोणबाट हेर्दा घोषणापत्रले आशा हैन, निराशा ल्याउने खालको छ ।

एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको घोषणापत्र केवल एक थान घोषणापत्र मात्र नभएर त्यसले देश र नागरिकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ । उत्कृष्ट फिल्मका लागि जति स्क्रिप्टको महत्व हुन्छ, स्वयम् राजनीतिक दल एवम् देश र नागरिकको भविष्यका लागि उसको घोषणापत्रको त्यति नै महत्व हुन्छ । नेपाली काँग्रेसबाट काठमाडौँ महानगरमा मेयर पदकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले ‘सिर्जना सिंहका सात ‘स’ को सङ्कल्प’ शीर्षक दिएर पठनीय बनाउन प्रयास गरेकी छिन् । अपितु, राजनीतिक दलहरु घोषणापत्र निर्माण गर्न उति धेरै संवेदनशील भएको देखिँदैन ।

दुनियाँ कता गइरहेको छ, २१ औं शताब्दीको सरकार कस्तो हुनुपर्छ, सूचना प्रविधिको विकासलाई कसरी प्रयोग गर्ने, संविधानले नै परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मूख व्यवस्था कसरी प्राप्त गर्ने आदि विषयको कुनै आइडिया छैन । अपडेट नहुने आउटडेटेड हुन्छ । यो कुनै नियमको कुरा हैन, हरेक मानिसको जीवनले देख्दै र भोग्दै आएको विषय हो । विडम्बना दलहरुले यो तथ्यलाई सधै अनदेखा गर्दै आएका छन् ।

हुन त यसमा दलहरुको मात्र पनि दोष छैन, उत्तिकै दोष नागरिकको पनि छ । नागरिकले साँच्चिकै घोषणापत्र पढेर उत्कृष्ट घोषणापत्र र प्रतिबद्धता गर्ने राजनीतिक दल र उसका प्रतिनिधिलाई मात्र मत दिन्थे भने दलहरुले यस्ता भद्दा घोषणापत्र ल्याउने आँट गर्दैनथे । तर, नागरिक जागरुकताको कमीले नागरिक भनेको वर्षभरी कर तिर्न र चुनावमा भोट हाल्न मात्र जन्मिएका हुन् जस्तो भइरहेको छ ।

विभिन्न दलका धेरै पालिका उम्मेदवारले केन्द्रले नै जारी गरेको घोषणापत्रलाई आत्मसाथ गरे । जबकि प्रत्येक पालिकाको समस्या फरक फरक छ । यस्तोमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर मैदानमा उत्रिएका जनप्रनिधिले अब स्थानीय स्तरमा समेत संकल्प लिनुपर्छ । पालिका उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्टसँग कम्तिमा समेट्नै पर्ने विषय यी हुन्ः

नीतिगत पुनर्संरचना र मूलभूत कार्यक्रम

-  समाजवाद भनेको समानतावाद अर्थात् बराबरीमा आधारित राज्य व्यवस्था हो । समाजवादको जग निर्माण गर्न समाजलाई यथास्थितिमा राख्ने, अग्रगमन र समृद्धिको बाधक विभेद र असमानतालाई प्रश्रय दिने परम्परा, मान्यता र अभ्यासको अन्त्य गरिने छ । वैज्ञानिक समाजको जग बसाल्न स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्राधिकारमा पर्ने नीतिहरूको पहिचान र खारेजी गरी गतिशील, विज्ञान र अग्रगमनमैत्री नीति तर्जुमा गरी लागू गरिने छ ।

-  निश्चित समयमा समृद्धि हासिल गर्न साइन्सबेस्ड अप्रोच (तथ्याङ्क, अग्रगामी, समानता र बराबरीमा आधारित, सापेक्षित, सकारात्मक सोच, नवीनतम् कार्य, तत्काल र परिणाममूखी) नीति, कार्यक्रम, बजेट र सर्भिस डेलिभरी सुनिश्चित गरिने छ । साथै, परम्परागत नीति र तौरतरिकाको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्राधिकारभित्र रही नीतिगत क्रान्ति (पोलिसी रिफर्म) का माध्यमबाट प्रक्रियाको मात्र ग्यारेन्टी गर्ने नीतिमा परिमार्जन गरी परिणामको ग्यारेन्टी गर्ने नीति तर्जूमा गरी लागू गरिने छ । 

-  हरेक पालिकाको आवश्यकता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न नागरिक समाज, विज्ञ, राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला सबैको सहभागितामा पालिकाको अग्रगामी एकीकृत गुरुयोजना बनाई त्यसैका आधारमा वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरी लागू गरिने छ । सपनालाई योजना, योजनालाई कार्यक्रम र कार्यक्रमलाई, कार्यान्वयन गरी पाँच वर्षभित्र पालिकामा सामाजिक न्याय र विकास हासिल गरिने छ ।

-  सकारात्मक विभेदको नीति अख्तियार गरी पछाडि पारिएको क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जात र समुदालयलाई क्षमता विकास र सकारात्मक विभेदका माध्यमबाट नीति, नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया र अवसरमा अग्रसर गराइने छ ।

-  गरिब, असहाय र विभेदमा पर्नु कथित पूर्वजन्मको पाप नभएर सामाजिक अन्याय, विभेद, कुरिती, अमानवीयता र सामन्ती व्यवस्थाको अवशेष भएकोले हाम्रो पालिकालाई पाँच वर्षभित्रमा गरिबी र विभेदरहित पालिका बनाइने छ ।

-  ‘वर्गीय सर्वेक्षण’ गरी निम्न, मध्यम र उच्च वर्गको पहिचान खुल्ने ‘वर्गीय परिचयपत्र’ वितरण गरी निम्न, मध्यम र उच्च वर्गलाई सापेक्षित नीतिका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक क्रियाकलाप, सेवाशुल्क, राजश्व, अवसर, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सापेक्षित शुल्क र मुल्यको व्यवस्था गरिने छ ।

-  निश्चित समयभित्र समानता, बराबरी र नागरिकको समान अग्रगति हासिल गर्न  निम्नवर्गीय नागरिकलाई अधिकांश सेवासुविधा निःशुल्क दिने, मध्यवर्गलाई लागत मुल्यभित्र र उच्च वर्गलाई अतिरिक्त शुल्क लिइने व्यवस्था मिलाइने छ ।

-  सरकारी र निजी क्षेत्रको शिक्षामा एकरुपता ल्याउन र शिक्षालाई वैज्ञानिक बनाउन स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही पाँच वर्षभित्र सरकारी र निजी क्षेत्रमा समान पाठ्यक्रममा पठनपाठनको सुनिश्चित गर्न सरकारी शैक्षिक संस्थाको जनशक्ति र पूर्वाधार विकास गरिनेछ । साथै, मातृभाषामा वैज्ञानिक शिक्षा पठनपाठनको ग्यारेन्टी गरिने छ ।

-  हाम्रो पालिकामा नागरिकमैत्री शासन एवम् सुशासन सुनिश्चित गर्न पालिकामा सबै सरोकारवालाको सहभागितामा ‘नागरिक निगरानी समूह’ गठन गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन र प्रभावकारिताका लागि नागरिकको शसक्त र प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ ।

-  अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानीलाई शतप्रतिसत कटौती गरी त्यसको साटो पालिकामा वैज्ञानिक खोज–अनुसन्धान र अन्बेषणलाई प्रर्वद्धन गर्न ‘अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापना गरिनेछ । वैज्ञानिक खोज, अध्ययन–अनुसन्धान, अन्वेषण र प्रयोगका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिने छ ।

-  २१ औं शताब्दी प्रविधिको युग भएकाले यसको मुख्य उत्पादन शक्ति पनि विज्ञान–प्रविधि नै हुन्छ । त्यसैले विज्ञान–प्रविधिको विकासमा स्थानीय सरकारको लगानी केन्द्रीत गरी टेक्नोलोजी एवम् सूचना–प्रविधिको विकास र प्रयोगबाट प्रचुर उत्पादन र भौतिक विकास हासिल गरिने छ ।

-  प्रविधिको विकासले स्मार्ट शताब्दी बनाईसकेको अवस्थामा त्यसलाई  हृदयंगम गरी सरकारको सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन हाम्रो पालिकालाई ‘स्मार्ट सरकार’को अवधारणाअनुसार स्थापित र सञ्चालन गरिने छ ।

-  नागरिक समाज बलियो भएमात्र लोकतन्त्र फस्टाउने भएकाले हाम्रो पालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका संघसंस्थाको क्षमता विकास गरी सरकारलाई शसक्त खबरदारी गर्न सक्षम बनाउने छ । साथै, जनप्रतिनिधिलाई सुशासन र प्रविधिमैत्री हुन स्मार्ट नेतृत्व विकास तालिम सञ्चालन गरिने छ । जनप्रतिनिधिलाई पारदर्शी, नागरिक उत्तरदायी बनाउन नागरिक निगरानी समूहबाट प्रभावकारी अनुगमन–मूल्याङ्कनको व्यवस्था मिलाईने छ ।

-  परिवर्तनमा योगदान गर्ने सहिद, घाइते, अपाङ्ग र तिनका परिवारको लगत संकलन गरी उनीहरुको योगदानको उच्च सम्मानसहित विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गरिने छ ।

-  पालिकाको अग्रगतिमा योगदान गर्ने ‘आइडिया’ कल गरी राम्रा आइडिया खरिद वा साझेदारी वा प्रर्वद्धन गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।

-  पालिकामा श्रमबजार र रोजगार क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी तथ्याङ्कका आधारमा वार्षिक जनशक्ति प्रक्षेपण र सोही बमोजिमको जनशक्ति उत्पादनका लागि वेरोजगारको लगत संकलन र सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्दै उद्यमशीलता र रोजगारी विकास गरिने छ ।

-  पालिकामा उद्योग स्थापना गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ । साथै, पाँच वर्षभित्र पालिकामा एक खेल मैदान, एक कभर्ड हल, एक अस्पताल, कम्तिमा एक स्नात्तकोत्तर सम्मको क्याम्पस, एक सभाहल, एक व्यवस्थित बजार र बसपार्क, एक बालउद्यान, एक ज्येष्ठ नागरिक ग्राम, एक पार्क निर्माण गरिनेछ । स्वच्छ उर्जा र खानेपानीको सुविधा सुनिश्चित गरिने छ ।

-  पालिकामा एक ‘सामुदायिक सहकारी’ स्थापना गरी त्यसमार्फत् नागरिकलाई आयआर्जन र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने व्यवस्था मिलाईने छ ।

-  पालिकामा वसोवास गर्ने नागरिकको स्वास्थ्यमा सहज र निःशुल्क पहुँचका लागि नागरिक स्वास्थ्य कोष स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ । साथै नागरिक स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गरिने छ ।

-  बजेट कार्यक्रम प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा विभाजन गरिदै आएको र ठोस समयतालिका, परिणाम र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा परिणामबिहीन हुन्छ । त्यसको अन्त्यका लागि आवश्यकीय बजेट–कार्यक्रम गरी ठोस समयतालिका, परिणाम र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै बजेट कार्यक्रमलाई मासिक रुपमा ब्रेकडाउन, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी, जवाफदेही व्यक्ति र त्यसको परिणामलाई स्पष्ट गरी कार्यान्वयन गरिने छ । 

-  हरेक पालिकाको नीति, योजना र बजेटलाई तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन गरी निर्धारित लक्ष्य निर्धारित समयमा हासिल गर्न ‘ट्रयाकिङ्ग मेकानिज्म’ (एप्स), निर्माण गरी मोबाइलबाटै जनप्रतिनिधि र नागरिकले कार्यप्रगतिको अनुगमन–मुल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

-  वर्तमान सन्दर्भमा इन्टरनेट सञ्चारको माध्यममात्र नभएर सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिको समेत निर्विकल्प माध्यम भइ सकेकाले सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट दिने व्यवस्था मिलाईने छ ।

-  समुदाय र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा कानुनी राज्य स्थापित गर्न प्रभावकारी रणनीति बनाई सशक्त रुपमा कानुनको कार्यान्वयन गरिने छ ।

स्मार्ट नेतृत्व, स्मार्ट स्थानीय सरकार    

-  जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाललाई वर्ष, महिना, हप्ता र दिनमा विभाजन गर्दा ६० महिना, २४० हप्ता र १८२५ दिन हुने भएकाले दैनिक, साप्ताहिक, महिनावारी र वार्षिक कार्ययोजना बनाई पाँच वर्षभित्र गर्ने काम र प्रतिफलको सूचकांकसहित कार्यसम्पादन गरिने छ ।

-  वर्तमान प्रविधिको युग र प्रविधिमैत्री नागरिकलाई नेतृत्व गर्न परम्परागत मानसिकताका जनप्रतिनिधिले नसक्ने भएकाले पालिकाका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास गरिने छ । स्मार्ट नेतृत्व (सोच्ने तरिकामा विज्ञान, आचरणमा विज्ञान, कार्यसम्पादनमा विज्ञान, सूचनाप्रविधिको अधिकतम प्रयोग, अग्रगामी सोच र दृष्टिकोण, आकर्षक व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता, कमाण्डी, भिजनरी, योजनाकार, समय व्यवस्थापन र उत्कृष्ट सञ्चार स्किल, अध्ययनशिल, कलात्मक प्रस्तुति) विकास गरिनेछ । 

-  संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्न संस्थागत डिजिटलाईजेशनको परियोजनाको विकास गरी लागू गरिनेछ । साथै, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र संघसंस्था÷क्लब लगायतलाई डिजिटल लिटरेसीसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी आधुनिक सरकार एवम् सेवा प्राप्ति र प्रवाहमा प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरिने छ ।

-  क्रमिक रुपमा सेवामा सुधार ल्याउन प्रविधिको प्रयोग गरी सेवाग्राहीलाई अनलाईनबाट सेवा विस्तार गरिनेछ ।

-  नीतिगत सुधार, क्षमता विकास र तालिमका माध्यमबाट जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक समाजलाई मानसिक रुपमै (रिप्रोग्रामिङ) गरिनेछ । 

-  सबै तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले दैनिक गर्ने कार्यसम्पादनको टाइम सिट भर्ने÷ भराउने व्यवस्था गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिने छ ।

-  कुनै पनि फाइलमा निर्णय गर्ने अधिकतम समय सापेक्षित रुपमा ३ दिनको हुनेछ । यसबाट जवाफदेही प्रशासनको प्रत्याभूत हुनुका साथै राज्यप्रति नागरिक विश्वासमा बढोत्तरी हुनेछ ।

जनप्रतिनिधिको स्वघोषणा

१. नागरिकसँग कहिले नकारात्मक व्यवहार गर्ने छैनौं । सकारात्मक सोचबाट अभिप्रेरित हुनेछौं ।

२. सम्भवभित्र असम्भव हैन, असम्भवभित्र सम्भव खोज्नु हामी जनप्रतिनिधिको अनिवार्य दायित्व हुनेछ ।

३. परिणामबिहीन परम्परागत शासन प्रणालीमा परिवर्तन गरी, परिणाममुखी र उदाहरणीय शासन सञ्चालन गर्नेछौं ।

४. हामी जनप्रतिनिधिले कुनै पनि खाले विभेद र अमानवीय कार्य गने, गराउने छैनौं । साथै, हाम्रो पालिकालाई विभेदरहित पालिका बनाउनेछौं । 

५. हामी जनप्रतिनिधिले पश्चगामी काम गर्ने छैनौं ।

६. हामी जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार, महिला हिंसा र जातीय विभेद जस्ता अमानवीय कार्यमा संलग्न हुने छैनौं ।

७. हामी जनप्रतिनिधिले राजनीति अर्को चुनावका लागि हैन, अर्को पुस्ताका लागि हो भन्ने कुरा व्यवहारिक रुपमै आभाष दिने गरी काम गर्ने छौं ।

८. हामी जनप्रतिनिधि जागिरे मानसिकताबाट मुक्त भई समाज र देशका लागि काम गर्नेछौं ।

९. हामी जनप्रतिनिधि नागरिक करको सदुपयोग गरी पालिकाको विकास गर्नेछौं । करको दुरुपयोग गर्ने छैनौं ।

१०. न्यायको पक्षधर, इमान्दारिता, नैतिकता, देशभक्ति, परिवर्तनको बाहक र अग्रगामी सोच हाम्रो जनप्रतिनिधिको पहिचान हुनेछ ।