शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था ल्याउन निकै जोडबल गरेका थिए । कोभिड–१९ का कारण रसातलमा नै पुगेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि पनि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

यसका लागि मन्त्री भट्टराईले भगीरथ प्रयास नगरेका पनि होइनन् । भट्टराईकै सक्रियतामा तात्कालिक समयमा पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा प्रभावकारिता अध्ययन समिति समेत बनेको थियो । उक्त समितिले गुण, दोष र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई समेत आधार बनाएर गरेको अध्ययनले दुई दिन बिदा दिनु मुलुकका लागि फाइदाजनक नै हुने भन्दै तत्कालीन मन्त्री भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदन भट्टराईले केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । तर भट्टराईको उक्त  प्रतिवेदनमाथि कुनै निर्णय नै भएन ।

यता देउवा नेतृत्वको सरकारले भने सोही योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, सरकारले भट्टराईको योजना नै हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याएको भने होइन । पछिल्लो समय बढ्दो बजार महँगीकाबीच तीब्र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि सरकारले यस्तो नीतिको अवलम्बन गरेको हो । महिनामा नै १६–१७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन थालेपछि यसलाई कम गर्न सरकारले दुई दिन बिदाको नीति अङ्गीकार गरेको जनाएको छ । 

भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्र ४७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल र १ खर्ब ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको डिजेल आयात भएको छ । यस्तो आयात कम गर्न पनि सरकारले आयल निगमकै सल्लाहमा सातामा दुई दिन बिदाको नीति ल्याएको हो । 

तर सरकारको यस्तो निर्णयको अहिले चौतर्फी ओलोचना भइरहेको छ । कमजोर उत्पादन र तीव्र आयातका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेका बेला थप शक्ति बढाएर उत्पादनमा जानुपर्ने बेला उल्टो सरकारले दुई दिन बिदा दिएर गल्ती गरेको आरोप लगाइएको छ । 

बढ्दो आयात, घट्दो रेमिटेन्सकाबीच चुलिँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिको दबाबलाई कम गर्न पनि सरकारले सातामा दुई दिन बिदाको नीति ल्याउनुपर्ने सरोकारवाला पक्षहरूले नै सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । सोही सुझावलाई ग्रहण गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो । आगामी जेठदेखि साताको शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने सरकारले बताएको छ । यद्यपि यस्तो नीति कहिलेसम्म जारी रहने हो सो भने खुलाइएको छैन ।

सरकारी कर्मचारीलाई चिट्ठा

सातामा दुई दिन बिदा मिल्ने भएपछि सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने सरकारी कर्मचारीहरू नै हुन् । उनीहरूले सातामा पाँच दिन र महिनामा २०–२२ दिन काम गरेर महिना भरिकै तलब सुविधा बुझ्न पाउनेछन् । यस्तो अवसर प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्नेहरूले पाउन मुस्किल छ । सातामा एक दिन पनि मुस्किलले बिदा मिल्ने निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई भने यो सरकारी नीति कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात हुने प्रायः निश्चित छ ।

तर, यता पर्यटन व्यवसायीहरू भने निकै उत्साहित छन् । सातामा दुई दिन बिदाले आन्तरिक पर्यटनमा चहलपहल बढ्ने र व्यवसाय राम्रो हुनेमा उनीहरूको आशावादी छन् । ‘अहिलेको सरकारी नीति सातामा दुई दिन बिदा घुमफिर गर्न र खर्च गर्न त होइन तर यसले केही मात्रमा भने पनि पर्यटन गतिविधि बढ्नेमा हामी आशावादी छौँ । यस्तो नीति सरकारले पहिले नै ल्याउनु पर्थ्यो, तर आउन सकेन । ढिलै भए पनि सातामा दुई दिन बिदाको नीति कार्यान्वयनमा आएको छ अब यसलाई दीर्घकालीनरुपमा लैजानुपर्छ,’ एक पर्यटन व्यवसायीले भने ।

उद्योग व्यवसायीहरूलाई चिन्ता

तर, यता उद्योग व्यवसायीहरू भने सरकारको यस्तो अकस्मात्को निर्णयबाट चिन्तित भएका छन् । निजी व्यवसायीहरूको तीनवटै छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघले सातामा दुई दिन बिदा मुलुकका लागि घातक हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सातामा दुई दिन बिदा दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग भए पनि नेपाल जस्तो मुलुकका लागि उपयुक्त हो वा होइन बुझेर मात्र यस्तो नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले हतारमा निर्णय गरेको उनीहरूको आरोप छ । यसले निजी क्षेत्रलाई मात्र नभएर राष्ट्रलाई नै घाटा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

दुई दिन बिदाले कति इन्धन खपत घट्छ ? 

सन् २०२२ मार्चको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा ६३ हजार किलोलिटर पेट्रोल र १ लाख ६० हजार किलोलिटर डिजेल खपत भएको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । यसलाई दैनिक खपतमा हेर्दा सरदर दैनिक औसत २५ सय २० किलोलिटर पेट्रोल र ६४ सय किलोटिलर डिजेल खपत भएको देखिन्छ । यद्यपि, यो महिनाभरी भएको पेट्रोल र डिजेल खपतलाई सार्वजनिक बिदा (चार शनिबार) र एक सार्वजनिक बिदाबाहेकका दिनलाई हिसाब गरेर निकालेको औसत खपत हो ।

अब आगामी जेठ १ देखि लागू हुने दुई दिन बिदाले पेट्रोलियम पदार्थको खपत (सरकारको अपेक्षा) मासिक करिब २२ दिन मात्र हुन्छ । अघि आएको दैनिक औसत २५ सय २० किलोलिटरलाई २२ दिनले गुणा गर्दा ५५ हजार ४४० किलोलिटर हुन आउँछ । यसैलाई अघिल्लो महिनाको खपतसँग दाजेर हेर्ने हो भने करिब ७ हजार ५६० किलोलिटर  पेट्रोल खपत कम हुने देखिन्छ ।

यस्तै डिजेलमा पनि अघिल्लो महिनाको खपत दरलाई नै आधार मान्दा २५ दिनमा दैनिक औसत ६४ सय किलोलिटर खपत हुने रहेछ । र यसैलाई २२ दिनमा झार्दा १ लाख  ४० हजार ८०० किलोलिटर हुन आउँछ । अघिल्लो महिनाबाट यो घटाउँदा मासिक १९ हजार २०० किलोलिटर डिजेल बचत हुने देखिन्छ । 

अब सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदाले मासिक रुपमा पेट्रोल ७ हजार ५६० किलोलिटर र डिजेल १९ हजार २०० किलोलिटर बचत हुने देखिन्छ ।

यसलाई अहिलेको बजार भाउ रू १६० अनुसार हिसाब गर्ने हो भने, पेट्रोलमा १२ लाख ९ हजार ६०० रुपैयाँ बचत हुन्छ भने डिजेल प्रतिलिटर रू १४३ अनुसार हिसाब गर्दा २७ लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँ बचत हुन् । एकमुष्ट पेट्रोल र डिजेलमा मासिक ३९ लाख ५५ हजार २०० रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । यसले केही हदसम्म भने पनि व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । 

तर, दुई दिन बिदा दिँदा थप कर्मचारीहरू घुमफिरमा निस्किने र अझ पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्न सक्ने खतरा समेत रहेको छ । सरकारले इन्धन खपत घटाउन भनेर बिदा दिए पनि खपतमा कुनै असर नगर्ने अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन् । दुई दिनको सरकारी बिदाले सरकारी इन्धनको खपत घटाउने भए पनि समष्टिगत इन्धनको खपत भने झनै बढाउने उनको तर्क छ । दुई दिन छुट्टी हुने बित्तिकै मानिसहरू घुम्न निस्किन्छन् । त्यसले इन्धनको खपतलाई झनै बढाउँछ,’ उनले भनेका छन् ।