काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई चुक्ता पूँजी बढाउन दिएको समयावधि सकिन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । तर, यो अवधिमा आइपुग्दा ‘क’ बर्गका वाणिज्य बैंक सहित धेरै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले तोकिएको चुक्ता पूँजी पु¥याउन सकेका छैनन् । 

राष्ट्र बैंकले दुई बर्षअघि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ भित्र पूँजी बढाउन बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो । मुलुकमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या उल्लेख्य बढेपछि वित्तिय व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको महशुस गर्दै केन्द्रीय बैंकले दुई वर्षअघि ‘फोर्स मर्जर’ सहित पूँजी बृद्धिको व्यवस्था गरेको हो । दुई बर्ष अघि मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तिय संस्था ४ देखि १० गुणासम्म पूँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि धेरैजसो संस्थाले अझै त्यो पुरा गर्न सकेका छैनन् । अहिले कायम रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये करिव ५ वटाले मात्र अहिलेसम्म तोकिएको चुक्ता पूँजी पु¥याएका छन् । त्यसमा पनि तेस्रो त्रैमाससम्म तीन वटाको स्पष्ट पूँजी पुगेको छ भने अरु दुई वटाको पनि असार पहिलो सातामै पुगिसकेको जनाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको कडा नीति अनुसार विगतको वर्षहरुको तुलनामा धेरै संस्थाले चुक्ता पूँजी बढाएपनि तोकिए बमोजिम नपु¥याउनेको संख्या पनि उल्लेख्य रहने देखिएको छ । तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर चुक्ता पूँजी रहेका बैंकलाई चालु आवको असारसम्म ८ अर्ब पु¥याउन त्यति कठिन देखिएको छैन । तर, त्यो भन्दातल पूँजी रहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई भने चालु आवको पछिल्लो तीन महिना अवधिमा चुक्ता पूँजी बढाउन भने ठूलै चुनौती देखिएको छ । अझ ५ अर्ब भन्दातल चुक्ता पूँजी रहेका संस्थालाई भने यो चुनौती थप जटिल देखिएको छ । 

चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मको बैंक तथा वित्तिय संस्थाको वित्तिय विवरण अनुसार तीन वटा वाणिज्य बैंकले स्पष्ट रुपमा तोकिएको पूँजी पु¥याएका छन् । कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यो अवधिमै चुक्ता पूँजी ८ अर्ब नघाएका छन् । यस्तै, यो अवधिमा दुई वटाले चुक्ता पूँजी ७ अर्बमाथि पु¥याएकामा दुवैले जेठ मसान्तसम्म ८ अर्व नघाएका छन् । ग्लोवल आइएमई र नेपाल बैंकले एक महिना अगावै आफूलाई ८ अर्ब माथि चुक्ता पूँजी हुने बैंकका रुपमा उभ्याएका हुन् । 

यस्तै, तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म अन्य ५ बैंकले चुक्ता पूँजी ६ अर्ब कटाएका छन् । उनीहरुको पनि चालु आवमा लक्ष्य पुरा हुने करिव करिव पक्का पक्कि देखिएको छ । यस्तै, यो अवधिमा ८ वटा वाणिज्य बैंकले चुक्ता पूँजी ५ अर्ब माथि पु¥याएका छन् । तर, उनीहरुको लक्ष्य पुरा गर्न भने ठूलै चुनौती देखिएको छ । यता तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा आइपुग्दा ६ वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब माथि छ भने ४ वटाको ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दातल देखिएको छ । यी संस्थालाई भने यो अवधिमा चुक्ता पूँजी पु¥याउन कठिन देखिएको छ । 

चुक्ता पूँजी नपुगे के गर्छ राष्ट्र बैंक ?

तोकिएको समयमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको चुक्ता पूँजी नपुगेमा केन्द्रीय बैंकले के कारवाही गर्छ भन्ने कौतुहल यतिवेला बैंक तथा वित्तिय संस्थामा देखिएको छ । दुई बर्ष समय दिदाँ पनि चुक्ता पूँजी नपु¥याएकालाई अव कस्तो कारवाही गर्ने हो भन्ने उत्सुक्ता रहनु स्वाभाविकै हो । 

केन्द्रीय बैंकले फोर्स मर्जर सहित दिएको समयावधीमा चुक्ता पूँजी नपुगेका यी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले थप समय भने नदिने भएको छ । दुई बर्ष समय दिदाँ पनि तोकिएको पूँजी नपुगेका बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले ४ वटा कुरामा अंकुश लगाउने भएको छ । पूँजी वढाउने समयअवधि अझै करिव २० दिन वाँकी रहेपनि धेरै संस्था राष्ट्र बैंकले लगाउने अंकुसमा पर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले दिएको समयमा तोकिएको पूँजी नपु¥याउनेलाई थप समय नदिने स्पष्ट पारेका छन् । 

‘केन्द्रीय बैंकले दुई बर्षको समय दिएको हो, यो अवधिमा धेरै संस्थाले तोकिएको पूँजी पु¥याएका छन्’, पौडेलले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘अव केन्द्रीय बैंकले थप समय दिन सक्दैन, कुनै हालतमा म्याद थपिदैन, नपुग्नेलाई खासगरि चारवटा कुरामा कडाई गरिने छ ।’ उनका अनुसार तोकिएको अवधिमा चुक्ता पूँजी नपु¥याउनेलाई नगद लाभाशं तथा वोनस सेयर घोषणा गर्न रोक लगाउने, कर्जा तथा निक्षेप परिचालनको सीमा तोकिने, शाखा कार्यालय खोल्न बन्देज लगाउने काम राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । यस्ते, बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई थप नियमन र वित्तिय व्यवस्थापनका पक्षमा केन्द्रीय बैंक कडा रुपमा प्रस्तुत हुने देखिएको छ ।