निजामती कर्मचारी संगठन बागमती प्रदेश समितिले स्थानीय तहको सेवा गठन तथा संचालनको व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक र प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संचालनको व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

समितिले बागमती प्रदेशका मुख्य सचिव मुकुन्द निरौला मार्फत् बागमती प्रदेश सरकारद्वारा जारी भएको अध्यादेश कर्मचारी मैत्री, ट्रेड युनियन मैत्री र सेवाग्राही मैत्री नभए भन्दै उक्त अध्यादेशमा सुधार गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

समितिले विभिन्न २५ वटा बुँदामा आफ्ना मागहरु पेश गरेको छ भने उक्त मागलाई सम्बोधन नगरेमा वा बेवास्ता गरी आलटाल गरेमा संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न चेतावनीसमेत दिएको छ ।