सर्वोच्च अदालतले  स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई दलहरूले उल्लंघन गरेको भन्दै परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहिसकेकी अधिवक्ता अधिवक्ता मोहन अन्सारीले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर गत बैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । 

निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया नरोकिने भएको छ । राजनीतिक दलहरुले गठबन्धनका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै अन्सारीले यसलाई रोक्न परमादेशको माग गरेकी थिइन् ।