लोभलाग्दा चुनावी प्रतिबद्धतापत्र छरपष्ट गरिएका छन् । सबै दलले आकर्षक नारा, पदावली र कार्यक्रम अघि सारेका छन् । चुनावपछि बन्ने सरकारले गर्ने सम्पूर्ण कामको खाका नै घोषणापत्रमा उतारिएको हुन्छ । यो मुलुकको भाग्य र भविष्यको मार्गचित्र पनि हो । यसमा विकास–निमार्णको अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम  समेटिएको हुन्छ । यही कार्यक्रमिक खाकाभित्र मुलुकको विकास र समृद्धि अन्तर्निहित हुन्छ । यसैभित्र राष्ट्र र जनताको हित गाँसिएको हुन्छ ।
यही सिलसिलामा हाम्रो मुलुक सङ्घीयताको पूर्ण अभ्यासतर्फ गइरहेको छ । हुँदैगरेको चुनावले नै प्रदेशसभा गठनसँगै सङ्घीयताको व्यावहारिक अभ्यास गर्दैछ । यसै सिलसिलामा केन्द्रीय साझा घोषणापत्रकै मर्म  अनुरूप प्रदेशमा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिएको छ । वाम गठबन्धनले १ नम्बर प्रादेशिक प्रतिबद्धतापत्रमा प्राथमिकतामा राखेका केही मुद्दाहरू यस प्रकार रहेका छन् । 

प्रादेशिक घोषणापत्रको राजनीतिक अन्तरवस्तु केन्द्रीय साझा घोषणापत्रको केन्द्रीय भाव अनुरूप रहेको छ । मूलतः स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा घोषणापत्रको मूल मर्म रहेको छ । समानता र न्यायमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राज्यरूप यसको आधारभूत राजनीतिक अन्तरवस्तु हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण र उद्योग कलकारखाना मार्फत राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादी अर्थतन्त्र विकास यसको आर्थिक नीति रहेको छ । यता  आम नागरिकलाई समानरूपमा सबैखाले आधारभूत सेवा प्रदान गरिनेछ । उपभोक्तावादी संस्कृतिलाई परास्त गर्न समाजवादी उन्नत चेत, सोच, विश्लेषण र मनोविज्ञानको विकास गरिनेछ । अर्थात यो केन्द्रीय प्रतिबद्धतापत्रकै मर्म र भावनामा आधारितछ । यसमा केवल १ नम्बर प्रदेशको विशिष्ट पक्षहरू समेटिएको छ ।

     समानता र सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकास वा उत्पादनको साथै आय र वितरणको न्यायोचित वितरण अन्तर्गतको आर्थिक समृद्धि गठवन्धनको समृद्धिसम्बन्धी सिद्धान्तको सार हो । प्रादेशिक सरकारले जमिन, जल, जडीबुटी, जङ्गल र जनशक्तिको समग्र परिचालनबाट आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने लक्ष्य लिएको छ । चीनतर्फ ओलाङचुङगोला, किमाथाङ्का र नाङ्गपाला नाकाहरू हुँदै दुवै मुलुकबीच व्यापार तथा पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।  भारततर्फ ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाम क्षेत्रबाट व्यापार तथा आवागमनलाई सहज बनाइने छ । विद्यमान नाकाहरूको अतिरिक्त झापाको भद्रपुर, मोरङको रङ्गेली, सुनसरीको भण्टाबारी नाकामार्फत व्यापार तथा आवागमन सहज गरिनेछ । आर्थिक क्रान्तिका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारीको विधि लागू गरिनेछ । 
     भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र  पुनः संरचना गरी आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणमा जोड दिइनेछ ।

यस प्रदेशलाई दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । भूमिको उपयोगिताको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ । कृषियोग्य जमिनको चाक्लाबन्दी गरी ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को नीति लिइनेछ । दस वर्षभित्र रासायनिक मल फ्री बनाइनेछ । कृषिमा काम गर्ने मजदुरलाई आवास, स्वास्थ्य उपचार, बिमा, निवृत्तिभरण, खेलकुद र मनोरञ्जनको समुचित व्यवस्था गरिनेछ । धनकुटाको पाख्रीबासमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । पाख्रीबास, तरहरा, इलाम र चन्द्रडाँगी अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ । परम्परागत खण्डीकृत र बहुकृषी प्रणालीलाई एकल तथा आधुनिक प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ । व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सुनसरीको बाङ्गेबजार, दुहवी, मधुवन, बेलबारी र दमकलाई व्यवस्थित पशु हाटका रूपमा विकास गरिनेछ । स्वच्छ तथा आधुनिक मासु प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ ।
 

   पाँच वर्षमा खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइको व्यवस्था गरी खाद्यान्न निर्यात गरिनेछ । पहाडमा सौर्य ऊर्जा मार्फत लिफ्ट सिंचाइ गरिनेछ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई जमिन खरिद वा लिजमा दिइनेछ । पाँच वर्षमा चुरेको व्यवस्थित संरक्षण गरी वन्यजन्तु आरक्षण बनाइनेछ ।

स्थानीय तहमा सामुदायिक वन विकासको अतिरिक्त पाँच वर्षमा कम्तीमा पाँचवटा नेसनल पार्क, तीनवटा बायोस्फेयर जोन, चौधवटा विशेष संरक्षित र सीमसार क्षेत्र र तीनवटा वन्यजन्तु आरक्षण बनाइनेछ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र विकासका लागि भूमिको चाक्लाबन्दी र सहकारी प्रणालीलाई व्यापकरूपमा लागू गरिनेछ । जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय परियोजनामार्फत पाँच वर्षमा एक हजार पाँच सय, दश वर्षमा तीन हजार र पन्ध्र वर्षमा चार हजार पाँच सय मेगाबाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ । तामोर जलाशययुक्त डाइभर्सन आयोजनालाई गौरवको साथ सञ्चालन गरी मोरङमा सिंचाइ गरिनेछ । जनतालाई जल, जमिन र जङ्गलको मालिक बनाउँदै समाजवादको आधार तयार गर्न घरघरमा बिजुली जनजनमा सेयर वितरण गरिनेछ । 

     यसैगरी स्थानीय तहमा सरकारी अनुदानमा बायोग्याँस विस्तार गरिनेछ । जैविक फोहोरबाट बायोग्याँस र प्राङ्गरिक मल उत्पादन र अजैविक फोहोरलाई पुनः प्रयोग गरिनेछ । दस वर्षमा सडकवत्ति लगायतमा सौर्य तथा वायु ऊर्जा प्रयोग गरी गाउँसहर उज्यालो बनाइनेछ । पाँच वर्षमा विद्युतीय चुलो निर्माण गरी एलपी ग्याँसलाई विस्थापन गरिनेछ ।

अरुण नदीमा अप्पर अरुण, किमाथान्का अप्पर अरुण, अरुण ३ र लोअर अरुणलगायतका आयोजनाहरू स्थानीय जनताको लगानीमा बनाइनेछ । पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गरिनेछ । बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नीति लागू गरिनेछ । दुई वर्षमा स्थानीय तहमा जनप्रशासन, सभा, विभागीय भवन, विद्यालय, महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू निर्माण गरिनेछ । पाँच वर्षमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरिनेछ । निर्माणमा स्वदेशी वस्तु र जनशक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । टाउन प्लानिङसहितको नमुना स्मार्ट सहरहरू बनाइनेछ । 
 

   हुलाकी र मध्य पहाडी राजमार्गमा आधुनिक सहर बनाइनेछ । इलाम र अरुण उपत्यकामा स्मार्ट सिटी बनाइनेछ । प्रदेशमा कम्तीमा एउटा स्पोर्ट सिटी र खेलकुद ग्राम बनाइनेछ । ठूला सहरहरूमा ट्राम, मोनो रेल तथा मेट्रो रेल सञ्चालन गरिनेछ । सडक सञ्जाल विस्तार गर्न पाँच वर्षमा वडासम्म ट्र्याक खोली दश वर्षमा सडक पेटी र ड्रेनेज बनाई पिच गरिनेछ । पन्ध्र वर्षमा हरियाली सडक बनाइनेछ । दस वर्षमा सडक, रेल, हवाई, केवलकार, जलमार्ग, पदमार्ग, गोरेटो र घोडेटो सडकको विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ । पहाडी क्षेत्रमा सम्पूर्ण राजमार्ग र रेलमार्ग सुरुङ मार्ग मार्फत विकास गरिनेछ । जोगवनी किमाथान्का सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट दक्षिण भारतीय सिमासम्मको राजमार्गलाई ६ लेन र हिमाली जिल्लाबाट चीनको सिमासम्मको सडकलाई २ लेनको बनाइनेछ । सबै सडकलाई ४ लेन र नदी कोरिडोरमा सडक निर्माण गरिनेछ । दस वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानन्तर एक हजार किमि द्रुतरेल सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय नीति अनुरूप यस प्रदेशमा करिब १२० किमि द्रूत रेल सञ्चालन गरिनेछ ।

     दस वर्षमा कोशी–गङ्गा हुँदै बङ्गालको खाडीसम्म पानी जहाज सञ्चालन गरिनेछ । विद्यमान हवाइमैदानलाई स्तरोन्नति गर्दै विराटनगर विमानस्थललाई पाँच वर्षमा प्रादेशिक र दस वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइनेछ । प्रत्येक जिल्लामा एउटा हवाइमैदान र स्थानीय तहमा हेलिप्याड बनाइनेछ । फुङ्लिङ–पाथीभरा, धरान–भेडेटार, जयरामघाट–हलेसी, बराहक्षेत्र–सूर्यकुण्ड, फाप्लु–लुक्ला, नाम्चे–सगरमाथा वेशक्याम्प, बाह्रबिसे–सभापोखरी, केरावारी–जेफाले, अन्तुडाँडा–मङ्गलबारे र माइपोखरीमा केवलकार सञ्चालन गरिनेछ । १ नम्बरको पर्यटन क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना रहेको छ ।

सबैभन्दा होचो कचनकवल र अग्लो सगरमाथा यही प्रदेशमा पर्छ । विश्वका ६ वटा अग्लो हिमशिखरमध्ये पाँचवटा यही पर्छन् । मकालु वरुण, कञ्चनजङ्घा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष पनि यही पर्दछ । लालीगुँरास र तालतलैयाले पनि धेरै छन् ।  पाण्डा र काँडेभ्याकुर जस्ता जीवजन्तु यहीँ पाइन्छन् । हलेशी, बराहक्षेत्र, पाथीभरा, रामधुनी, विजयपुर, किचकवध, सतासीधाम जस्ता महत्वपूर्ण धार्मिकस्थल यही छन् । दस वर्षमा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेको छ । 
   

 शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न कुल बजेटको बीस प्रतिशत रकम छुट्ट्याइनेछ । कक्षा १२ सम्म निःशुल्क र कक्षा ८ सम्म मातृृभाषामा शिक्षा दिने नीति राखिएको छ । प्रदेशमा विश्वविद्यालय, जिल्ला र नगरमा स्नातकोत्तरसम्मको महाविद्यालय र गाउँपालिकामा स्नातकसम्मको शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।

दुई वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर बनाइनेछ । प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ । स्थानीय तहसम्म सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, बालगृह, खोप सेवा, प्रजनन् स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व एवं प्रसूति सेवाहरू निःशुल्क गरिनेछ । दस वर्षमा कुपोषण उन्मूलन गर्दै मृर्गौला रोगीहरूका लागि डाइलासिस र प्रत्यारोपण निःशुल्क गरिनेछ । उद्योग कलकारखानाको विकास गरी रोजगारीको अवसर सृजना गरिनेछ । दस वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यताको अन्त्य गरिनेछ । मधेसी महिलालाई लक्षित गरी ‘एक घर एक महिला रोजगारी’ कार्यक्रम लागू गरिनेछ । ‘गणतन्त्रको उपहार एक परिवार एक रोजगार’ नीति लागू गरिनेछ । आम युवाहरूमा श्रमप्रतिको आस्था र श्रम संस्कृतिको विकास गरिनेछ । 
 

   पाँच वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, सीमान्तकृत लक्षित सामूहिक आवासगृह निर्माण गरी व्यवस्थापन गरिनेछ । सुत्केरीलाई तीन महिना र पतिलाई एक महिना बिदा दिइनेछ । एक वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबलाई विशेष सुविधा परिचयपत्र दिइनेछ । सबै क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीति लागू गर्दै सामाजिक विभेदहरूको अन्त्य गरिनेछ । सार्वजनिकस्थल र पूर्वाधार विकास महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ । सबै क्षेत्रमा पूर्णसमानुपातिक नीति लागू गरिनेछ ।

आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई सुनिश्चित गरिनेछ । बहुजातीय सङ्ग्राहलयको व्यवस्था गरिनेछ । सहिद तथा बेपत्ताहरूको यथोचित व्यवस्थापन गरिनेछ । तराईवासीलाई सशक्तीकरण गर्दै मूल पर्वाहमा ल्याइनेछ । स्थानीय भाषामा प्रसारण र प्रकाशित सञ्चारगृहहरूलाई अनुदान दिइनेछ । विद्यालय, अस्पताल, सभाभवन, हुलाक र सेवाकेन्द्रहरूमा निःशुल्क वाइफाइ सेवा प्रदान गरिनेछ । यसलाई सूचना केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ । दुई वर्षमा बोर्डव्यान्ड सेवा लागू गरिनेछ । कर्मचारीहरूलाई बढी काम बढी सुविधा नीति लागू गरिनेछ ।
   

  यसरी समग्रमा मूल्याङ्कन गर्दा गठवन्धनको प्रादेशिक प्रतिबद्धतापत्रमा प्रादेशिक विकास र समृद्धिको धेरै कार्यक्रमहरू समेटिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सैद्धान्तिक राजनीतिक स्पष्टता र स्पष्ट भिजनसहितको स्थिर सरकार अपरिहार्य हुन्छ । यो वाम गठबन्धनको सरकारबाट मात्र सम्भव देखिन्छ । यही पूर्वाधार विकास मार्फत उन्नत चेत र संस्कृति विकास गर्नसके वैज्ञानिक समाजवाद सम्भव देखिन्छ । त्यसैले वाम गठवन्धनको घोषणापत्रको अन्तरवस्तुमा अन्तरनिहित प्रगतिशील चरित्रले जनताका विकास, समृद्धि, समानता, न्याय र शान्तिको मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । यसकारण गठवन्धनले जित्नु नै वैज्ञानिक समाजवादको पहिलो खुट्किलो हो ।