स्थानीय चुनावमा कति भोट नपाए उम्मेदवारको जमानत जफत हुन्छ ?
यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा १ लाख ४९ हजार ४ सय ९० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यी उम्मेदवार मध्ये स्थानीय तह प्रमुख वा उपप्रमुखमा उम्मेदवार दिने व्यक्तिले धरौटी बापत एक हजार ५०० रुपैयाँ, वडाध्यक्षले एक हजार रुपैयाँ र वडा सदस्यले ५०० रुपैयाँ धरौटी राखेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यस्तै महिला, दलित, विपन्न तथा अल्पसंख्यक उम्मेदवारले सो रकमको ५० प्रतिशत कम धरौटी राखेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने झन्डै डेढ लाख उम्मेदवारमध्ये खसेको कूल मतको १० प्रतिशत मत पनि नल्याउनेको जमानत अर्थात उनीहरुले राखेको धरौटी जफत हुनेछ । १० प्रतिशत भन्दा बढी मत पाउने उम्मेदवारले भने धरौटी रकम फिर्ता पाउने र त्यसका लागि ९० दिनभित्र आयोगमा सम्पर्क राख्नुपर्ने आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्लेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । खसेको कूल मतमध्ये १० प्रतिभन्दा कम मत ल्याउने उम्मेदवारको धरौटी रकम राजस्वको रुपमा दाखिला हुने बरालले बताए ।
निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत यतिबेला आयोगले उम्मेदवारमाथि परेको उजुरीमाथि जाँचबुझको काम गरिरहेको छ । सम्बन्धित पालिकामा रहेका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको भए सो माथि जाँचबुझ भइरहेको र उम्मेदवारले बुझाएको कागजात रुजु गर्ने काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
वैशाख १४ र १५ गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, वैशाख १५ गते मनोनयन भएका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, वैशाख १६ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख १७ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काश्मिरमा विद्रोहीसँग भारतीय सेनाको भिडन्त, पाँच जनाको मृत्यु
-
पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी बढाउनु पर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
-
रविको सुतिरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने
-
वर्षा बाधक बनेपछि अनिर्णित रुपमा सकियो नेपाल र श्रीलंका बिचको खेल
-
गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रश्न : विप्लव महिन्द्रसँगको एकता सहमति भत्किएको हो ?
-
राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक : न्यायाधीश मल्ल