कोशी अञ्चल अस्पताल सञ्चालक समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा नदिई विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै शिल्पा निरौला कार्कीविरुद्ध उजुरी परेको छ । कार्की विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय  विराटनगरमा गठबन्धनतर्फका जसपाका उपमेयरका उम्मेदवार अमरेन्द्र यादवले उजुरी गरेका हुन् । 

उजुरीपछि उनले हतपत राजीनामा बुझाएकी छन् । ‘कानुनका कुरा गर्दा कुनै पनि सरकारी निकायबाट तलब भत्ता खानेको हकमा राजीनामा नदिई उम्मेदवार बन्न पाउँदैन,’ अधिवक्ता डिल्ली दाहालले भने, ‘अब शिल्पाजीले पनि कोशी अस्पतालबाट कुनै तलब, भत्ता वा कुनै खालको सुविधा लिएको भौचर, माइन्युट वा रिसिभजस्ता प्रमाण निर्वाचन आयोगमा पुग्यो भने उम्मेदवारी खारेज हुन सक्छ ।’

यता कोशी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर यज्ञराज खरेलले निवेदक जनता समाजवादी पार्टीलाई जानकारी दिँदै कार्कीले अस्पताल विकास समिति गठन आदेश अनुसार कार्कीले बैठक भत्ता लिने गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रस्तुत विषयमा यस अस्पतालमा मिति २०७९÷०१÷१३ गतेको निवेदन माग बमोजिम कोशी अस्पताल विकास समितिको सदस्यमा कार्यरत शिल्पा निराला कार्कीले अस्पताल विकास समिति गठन आदेश २०७६ बमोजिम निजले बैठक बसेको समयमा बैठक भत्ता र कार्यालयको कामको सिलसिलामा अन्यत्र जानुपरेमा दैनिक भ्रमण भत्ता लिने व्यवस्था रहेको र यस अस्पतालबाट सोही बमोजिमको सुविधा लिएको ब्यहोरा जानकारीको अनुरोध छ,’ जानकारी दिएको पत्रमा उल्लेख छ । 

अस्पतालले दिएको पत्रका आधारमा कार्कीलाई झनै सङ्कट परेको अधिवक्ता दाहालको भनाइ छ । कार्कीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेपछि मात्रै राजीनामा बुझाएको पनि खुलेको छ । कार्कीले मंगलबार मात्रै राजीनामा पत्र बुझाएको कोसी अस्पतालका निमित्त  प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.यज्ञराज खरेलले बताए । ‘उहाँले बुझाउनु भएको राजीनामा पत्र तोक लगाएर दर्तासमेत नगरी राखिएको छ’ उनले भने ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भने उजुरीमाथि छानबिन थालिएको जनाएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सूचना अधिकारी हेमराज बुढाथोकीले शिल्पासहित ४ जना उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी परेको बताएका छन् । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले महेशराज भट्टराई अध्यक्ष तथा शिल्पा कार्की, मुकेश बुढाथोकी र देवेन्द्र यादवलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ माघ २१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनीहरूलाई पदबाट हटाएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले नै फागुन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्को समिति बनाएको थियो । नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले भने नेपाल सरकारको निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनीहरू पुनर्बहाली भएका थिए ।