यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रतिमतदाता न्यूनतम ४ हजार ६५१ रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । यस्तो खर्च कुल मतदाता संख्यालाई आधार बनाएर सरकारले निर्वाचनका लागि गर्ने खर्च र राजनीतिक पार्टी तथा तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले समेत गर्ने खर्च जोडेर आएको हो ।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा भाग लिन योग्य बालिग मताधिकार प्राप्त मतदाताको कुल संख्या १ करोड ७७ लाख ७२३ छ । जुन अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले बढी हो ।

यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गर्दैछ । निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक पार्टी तथा तिनका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले समेत गर्ने खर्च यसमा जोड्दा यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ८२ अर्ब ४८ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा माथि खर्च हुने देखिन्छ ।

कसरी आउँछ खर्च ?

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को व्यवस्थापनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ । यस्तै, गृह मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय अन्तर्गत जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरीका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायत  बन्दोबस्तीका सामग्रीसँगै सुरक्षा तथा यातायातका लागि ६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मतदान केन्द्रको तेस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको सेनाले समेत निर्वाचनका लागि करिब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्वाचन बजेट पाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ निर्वाचन बजेट छुट्याइएको छ ।

अन्य विविध शीर्षकमा समेत गरी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कुल १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुन्डिप्रसाद निरौलाले रातोपाटीलाई बताए ।

‘अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनलाई हेरेर निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरुले झण्डै २०÷२२ अर्बको निर्वाचन बजेट माग गरेका थिए । तर, यसपटक अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनको जस्तो दुई–तीन चरणमा हुने होइन । एकैपटक निर्वाचन हुने हुँदा स्वाभाविक रुपमा कम खर्च आउने भएकाले यसपटक कम बजेट छुट्याइएको हो,’ निरौलाले भने, ‘सुरुमा बजेटले नै व्यवस्था गरेको १० अर्ब रुपैयाँबाट खर्च हुँदैगर्छ र बाँकी बजेट खर्च मागका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्दैजाने छ ।’

उसो त स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै १० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरेको थियो । १० अर्बले मात्र निर्वाचनको सम्पूर्ण खर्च धान्न नसक्ने देखिएपछि सरकारले पछि विभिन्न स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी थप ६ अर्ब रुपैयाँ थप्ने निर्णय गरेको हो । यसले निर्वाचन आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन, मतपत्र छपाई, मतपेटिका संकलन तथा व्यवस्थापनदेखि निर्वाचनको सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन हुनेछ ।

यस्तो खर्च सरकारी ढुकुटीबाट भएकोलाई मात्र मान्ने हो भने यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा प्रति मतदाता जम्मा ९०० रुपैयाँ २३ पैसा बराबरको मात्र खर्च आउने देखिन्छ । तर, राजनीतिक पार्टी, तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत निर्वाचनमा गर्ने व्यक्तिगत खर्च हेर्ने हो भने यसको परिमाण ठुलो हुने देखिन्छ ।

उम्मेदवारको खर्चमात्रै ६६ अर्ब ४८ करोड माथि

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तह र ती तहका वडामा गरी प्रमुख–उपप्रमुख, मेयर–उपमेयर, अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा गरी कुल १ लाख ४७ हजारभन्दा बढीको उम्मेदवारी परिसकेको छ । जसमध्ये ६ वटा महानगरपालिकासहित ११ वटा उपमहानगर र २७६ नगरपालिकाको प्रमुख पदमा ३ हजार ४३०, उपप्रमुखमा २ हजार ९७ जनाको उम्मेदवारी परिसकेको छ ।

यस्तै, ४६० गाउँपालिकाका लागि अध्यक्षमा ३ हजार २६३, उपाध्यक्षमा २ हजार ३८२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यस्तै, वडाध्यक्षमा ३४ हजार ३५७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यस्तै महिला सदस्य, खुला सदस्य लगायतमा पनि उल्लेख्य उम्मेदवारी परेको छ ।

खर्च अनुमान,

निर्वाचन आचार संहिता २०७९ अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले न्यूनतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । महानगरपालिकामा मेयर–उपमेयरले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत निर्वाचन खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको आयोगले उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरले ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरले ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र अन्यमा वडा अध्यक्षदेखि विभिन्न पालिकाका सदस्यहरुले १ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने आचार संहितामा व्यवस्था छ ।

यसैलाई आधार मानेर अहिले उम्मेदवारी दिनेहरुले गर्ने न्यूनतम खर्च अनुमान गर्ने हो भने पनि कुल १ लाख ४१ हजार ४६८ उम्मेदवारबाट ६६ अर्ब ४८ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । यसमा १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्चसमेत जोड्दा ८२ अर्ब ४८ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुग्छ । यसलाई कुल १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाताले भाग गर्दा प्रतिमतदाता ४ हजार ६५१ रुपैयाँ खर्च आउँछ । यस्तो खर्च स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा प्रतिमतदाता ५ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको अध्ययनले देखाएको छ ।

उक्त निर्वाचनमा आयोगमार्फत १८ अर्ब ४६ करोड खर्च भएको थियो भने विभिन्न राजनीतिक पार्टी, उम्मेदवार तथा तिनका शुभेच्छुकहरुबाट ५० अर्बमाथिको खर्च भएको निर्वाचन पर्यवेक्षक समितिको अनुमान छ ।

–कुल खर्च : ८२ अर्ब ४८ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ

–कुल मतदाता संख्या : १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना

–प्रतिमतदाता खर्च : ४ हजार ६५१ रुपैयाँ ०९० पैसा