गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट हेर्दाहेर्दैको सूचीमा राखिएको छ । मंगलबार सुनुवाइ नसकिएपछि अधिकारीको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । 

सरकारले छानबिन थालेपछि निलम्बनमा परेका गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै छानबिन रोक्न माग गरेका थिए । उक्त रिटमाथि वैशाख ६ गते सुनुवाई हुँदा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर छानबिन रोक्न आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बनधमा निर्णय लिन भन्दै वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । मंगलबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंक बहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा परेको उक्त मुद्दाको सुनुवाई खाजा समयपछि मात्रै भएको थियो । तर दुवै पक्षको सुनुवाई नसकिएपछि उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएसँगै उनले पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न भने पाउनेछन् ।

अर्को पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।