अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा ओली र गभर्नर मुख्य दोषी : देव गुरुङ
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देवप्रसाद गुरुङले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट देखिनुमा अघिल्लो (केपी ओली नेतृत्वको ) सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व दोषी रहेको बताएका छन् । उनले अर्थतन्त्रमा समस्या रातारात नआएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले लिएका आर्थिक नीति र नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंककै कमजोरीले समस्या भएको बताएका हुन् ।
मंगलबार संवाद डबलीमा भएको कार्यक्रममा नेता गुरुङले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले गरेको कारबाही जायज भएको दाबी समेत गरे । उनले अहिले देखा परेको अर्थतन्त्रको समस्या रातारात नभएर विगतका सरकारका नीतिका कारण भएको बताए ।
गुरुङले खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण, उदारीकरण चिन्तनले कृषिलगायतका राष्ट्रिय उद्योग विस्थापन हुनुको साटो वित्तीय एकाधिकार पुँजीमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाले परनिर्भरता बढ्दै गएको बताए । उनले परनिर्भरता न्यूनीकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने राज्यको भूमिका हुनुपर्नेमा विगतमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।‘राज्यको भूमिका परनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्दै कसरी आत्मनिर्भरताको दिशामा लैजाने हुनुपर्ने हो तर, विगत साढे तीन वर्षसम्म तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको भिजन र सोच त्यो दिशामा जान सकेन’, गुरुङले भने, ‘यही बेला विश्वमा कोरोना भाइरस महामारी आयो, यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर क्षति पुर्यायो ।’
उनले ओली सरकारकै पालामा कोरोनापछि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने नाममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दुई खर्बभन्दा बढी सहुलियत ब्याजमा ऋण जारी गरेर अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको बताए । ‘सेवामुखी क्षेत्रमा लगानी भएपछि उत्पादन दिएन, उत्पादन नदिएपछि सेवामुखी क्षेत्रमा मुद्रा सप्लाई हुने र उत्पादन नहुने भएपछि बाहिरबाट बस्तु आयत हुन थाल्यो, यसले व्यापार असन्तुलन बन्दै गयो, विदेशी सामान भित्र्याउँदा डलरमा भुक्तानी दिँदा राष्ट्र बैंकसँग भएको सञ्चिति घट्दै गएपछि समस्या भएको हो’, गुरुङको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मृत अवस्थामा फेला परेकी तिनमायाको हत्या ज्वाइँले गरेको खुल्यो
-
न्युयोर्कको सबवेमा सुतिरहेकी महिलालाई आगो लगाइयो
-
व्यावसायिक माछापालनबाट वार्षिक ११ लाख आम्दानी
-
कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने ३८५ सडकको सूची सार्वजनिक
-
भूतपूर्व गोर्खाको मुद्दामा लन्डन दूतावासले अघि बढायो छलफल
-
अनधिकृत समितिलाई कार्यालय र गाडी दिन ऊर्जामन्त्रीको चर्को दबाब