गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरी छानबिन थालेको सरकारले छानबिन गर्न पाउने वा नपाउनेबारे आज सर्वोच्चमा छलफलका लागि बोलाइएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई सरकारले गरेको निलम्बनविरुद्ध  दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको हो ।

यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले वैशाख १३ गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल छानबिन नगर्न भनेको थियो । सरकारले छानबिन थाली निलम्बनमा पारेपछि गभर्नर अधिकारी रिट लिएर वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

अधिकारीको रिट वैशाख ६ गते पेसीमा चढ्दा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न आज दुवै पक्षलाई बोलाएका थिए । उक्त रिट आज पेसीमा चढ्दै । दुवै पक्षबीच भएको छलफलपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा आज निर्णय हुनेछ । 

सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएका अवस्थामा गभर्नर अधिकारी उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न पाउनेछन् भने सरकारले थप छानबिन गर्न पाउने छैन । तर अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको अवस्थामा भने उनी निलम्बनमा पर्नेछन् र राष्ट्र बैंकको नियमित कामकाज गर्न पाउने छैनन् । छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिई कारबाही लाग सिफारिस हुने र उनीमाथि कारबाही भएमा उनी पदमुक्त हुनेछन् । छानबिन समितिले कारबाही गर्नु नपर्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा उनले नियमित कामकाज गर्न पाउनेछन् । 

बैंकिङ प्रणालीको अति गोप्य सूचनाहरू चुहाएको, कार्यक्षमताको अभाव भएको आदि आरोप लगाउँदै गत चैत २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । छानबिनका लागि सरकारले समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।