प्रत्येक वर्ष अप्रिल २६ का दिन विश्व बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार दिवसको रुपमा मनाइन्छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाका ज्ञान, सीप, श्रम जस्ता मानिसको बौद्धिकता प्रयोग गरी तयार पारिएका मौलिक सिर्जनालाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ । यस्ता बौद्धिक सम्पत्तिमा साहित्यिक कृति, सङ्गीत, वास्तुकला, चित्रकला, खोजी, प्रतीक, नाम, चलचित्र, डिजाइन आदि मौलिक सिर्जना पर्छन् ।

बौद्धिक सम्पत्तिलाई प्रतिलिपि अधिकार,  ट्रेडमार्क, पेटेन्ट आदिद्वारा संरक्षित गरिएको हुन्छ । यस्तो स्वामित्व भौतिक सम्पत्ति जस्तै हुन्छ । हरेक व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग गरेर आम्दानी गर्न सक्छन् । यही अधिकारका कारण नै मानिसहरू नयाँ खोज र आविष्कार गर्न उत्साहित हुन्छन् । प्रस्तुत छ, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको उपयोग, दुरुपयोग र कानुनी व्यवस्थाबारे रोयल्टी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष महेश खड्कासँग रातोपाटीका लागि शिखर मोहनले गरेको कुराकानी :

बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले केलाई जनाउँछ ?

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार भनेको स्रष्टाको सिर्जना संरक्षणको अधिकार हो । जस्तो वैज्ञानिकहरूले आविष्कार गर्छन्, त्यो आविष्कारलाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ । मोबाइलको डिजाइन अर्कै खालको बनाइयो, घरको डिजाइन संसारमै नभएको खालको बनाइयो भने त्यस्तोको पेटेन्ट राइट हुन्छ, त्यो बौद्धिक सम्पत्ति हो । 

गितार, हारमुनियम पनि बौद्धिक सम्पत्ति हुन्, यी सामग्रीको आविष्कारकका बौद्धिक सम्पत्ति हुन् । त्यसबाट सिर्जना भएका सङ्गीत धेरै ठाउँमा सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदा निश्चित रकमको माग हुन्छ, त्यसलाई रोयल्टी भनिन्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था चाहिँ के छ ? 

गीतसङ्गीत होस् या आख्यान लेखन सिर्जनामा सर्जकको अधिकार रहन्छ । यस्तो सिर्जनाको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै जाने व्यवस्था छ । प्रतिलिपि अधिकारमा कुनै पनि स्रष्टाको सिर्जना ऊ मरिसकेपछि पनि ५० वर्षसम्म उसैको अधिकार रहन्छ । त्यो अवधिमा स्रष्टाले जसलाई अधिकारको प्रत्यायोजन गरेको छ, उसले भोगचलन गर्छ । ५० वर्षपछि त्यो सिर्जना सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहन्छ । तर त्यो सिर्जनाको सर्जकको नाम चाहिँ कहिल्यै पनि परिवर्तन गर्न पाइँदैन । जस्तै नबिर्सें तिमीलाई... भन्ने गीत म मरेको ५० वर्षसम्म पनि त्यसको सङ्गीतमा अरू कसैले नाम राख्न पाइँदैन । त्यसको नैतिक अधिकार मेरै हुन्छ । प्रयोग गर्न चाहिँ पाए तर नाम चाहिँ मेरै हुन्छ । 

अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा स्रष्टाका सिर्जना कति सुरक्षित छन् ? 

स्रष्टाका अधिकार पूर्ण रूपमा हनन् भएका छन् ।  कसको गीत, सङ्गीत हो ? कसले लेखेको, गाएको हो ? त्यो स्रष्टाको नाम नै नभनी गीत मात्रै बजाउँछन् । त्यो नैतिक अधिकारमाथिको हनन् हो । प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ मा कुनै पनि रचनाका धनीलाई आर्थिक र नैतिक गरी दुई प्रकारको अधिकार प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

आर्थिक अधिकारअन्तर्गत रचनाको पुनः उत्पादन, अनुवाद, परिमार्जन, संशोधन, रूपान्तरण गर्ने, बिक्री वितरण वा बहालमा दिने, आयात गर्ने, प्रदर्शन, प्रसारण गर्ने आदि अधिकार रचनाका धनीलाई हुन्छ । यी कार्य गर्न कसैलाई अनुमति दिन वा रोक्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित स्रष्टालाई मात्र हुन्छ ।

नैतिक अधिकारअन्तर्गत आफ्नो रचनामा नाम उल्लेख गर्न लगाउने, रचनाको सम्मान वा ख्याति जोगाउने र आफ्नो रचनाको संशोधन वा परिमार्जन गर्ने आदि अधिकार रचनाकारलाई हुन्छ । बिक्री वा हक हस्तान्तरण भएको रचनामा पनि रचनाकारको नाम हटाउन वा रचनालाई अन्यथा गर्न नपाइने ऐनमा व्यवस्था छ ।

नाम भन्नुपर्ने नैतिक अधिकारको कानुनी व्यवस्था छ तर त्यो खालको मुद्दा लडेर हिँड्न मान्छेसँग समय छैन । विभिन्न मान्छेले विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । त्यसै भएर यो बहसका क्रममा आइरहेका छन् । 

यसका लागि स्रष्टाले के गर्नुपर्‍यो ?

यसका लागि सबैभन्दा पहिले स्रष्टा नै सचेत हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा प्रयोग गर्ने व्यक्ति पनि सचेत हुनुपर्‍यो । ज्यान मार्दा जेल जानुपर्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मारिरहेका हुन्छन् नि । त्यस्तै अवस्था भएको छ । यो कार्य गलत हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि मान्छेले गल्ती गरिरहेका छन् । 

गीत स्वीकृति नलिई गाउनु हुँदैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि गाइदिन्छन् । गाउनु हुँदैन भन्ने चेतना पनि कतिलाई चाहिँ थाहा हुँदैन । 

रोयल्टी सम्बन्धमा स्रष्टाहरू कतिको सचेत छन् ?   

रोयल्टीबारे स्रष्टाहरू अलिअलि सचेत हुँदै आएका छन् । रोयल्टी त सम्झौता भएका ठाउँबाट मात्र पाउने हो । निश्चित रकम उठाउन थालिएको छ । तर रोयल्टी सम्बन्धमा सरकारले उठाउन सकिने खालको व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । राज्यले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने कैयौँ ठाउँ छन् । 

स्रष्टाहरू आफैँ सचेत भएर यसरी व्यवस्थापन गर्न भनेर लागेका छन् तर त्यसका लागि राज्यले पनि ठूलो सहयोग गर्नुपर्छ ।  पुलिस प्रशासनले पनि त्यत्तिकै कडाइ गरिदिनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा पनि धेरै गीत बजिरहेका छन्, तिनमा पनि ट्राफिकहरूले गीत बजाइरहेको भेट्टाए भने स्वीकृति लिएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गरेर कागज देखा भनिदिने व्यवस्था भए राम्रो हुन्थ्यो । 

यस्ता खालका सूक्ष्म व्यवस्थापन राज्यले गरोस् । राज्यले गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिए नेपालमा स्रष्टाले राम्रो रोयल्टी पाउन सक्थे । 

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार उल्लङ्घन भएका र सजाय भएका घटना के–कति छन् ? 

साङ्गीतिक सिर्जनाका बौद्धिक सम्पत्ति हनन् भएका कुरा अहिले सार्वजनिक भइ नै रहेका छन् । गीत सङ्गीत बजाएर पार्टी प्यालेस, होटलमा व्यापार गरिरहेका छन् । ती होटल रेस्टुरेन्टहरूले रोयल्टी तिरिरहेका छैनन् । 

तर अदालतबाट सजाय भएका घटना भने धेरै कम छन् । मोबाइलको रिङटोनमा गीत बजाएर रोयल्टी नदिएको बारेमा मुद्दा परिरहेको छ । अदालतले पनि त्यो मुद्दाको छिनोफानो गर्न सक्दैन । नेपालमा अदालतलाई पनि यो बौद्धिक सम्पत्तिका विषयमा राम्रोसँग ज्ञान छैन । हाम्रो देश चाहिँ बर्न सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने पक्ष राष्ट्र हो । यसलाई बलियोसँग यो कुरालाई उठाउनुपर्ने हो । देशको स्थिति नै यस्तो छ । स्रष्टाहरूकै कुराहरू पनि कसैले बुझ्दैन । बर्न सन्धिमा किन हस्ताक्षर गरेको भन्ने कुरा पनि बुझ्दैनन् यहाँ ।   

के गर्दा स्रष्टाका बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण होला ?

हामीले स्रष्टाका हक अधिकारका लािग प्रतिलिपि अधिकार २०५९ अनुसार रोयल्टी सङ्कलन समाज गठन गरेका छौँ । त्यसको स्वीकृति नलिई कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा बजाउन पाइँदैन । जस्तै रडियो, टेलिभिजन सार्वजनिक प्रसारण संस्था हुन्, होटल, रेस्टुरेन्ट सार्वजनिक संस्थाहरू हुन् । यातायातहरू सार्वजनिक स्थानहरू हुन्, मोबाइलका रिङटोनहरू सार्वजनिक स्थानहरू हुन्, पिकनिक स्थलहरू सार्वजनिक स्थलहरू हुन् ।

पिकनिक खान जाँदा एउटा ठाउँका लागि ७÷८ हजार भाडा तिर्नुपर्छ तर त्यहाँ बज्ने गीत सङ्गीतको पैसा तिर्दैनन् । त्यहाँ स्पिकर, साउन्ड बक्स लिएर जान्छन्, सबैको भाडा तिर्छन् तर गीतसङ्गीत बजाएबापत एक रुपियाँ पनि तिरेका छैनन् । अवस्था यस्तो छ । त्यो पिकनिक स्पोर्टस्मा गीत बजाउनका लागि पनि त्यहीँबाट पहिल्यै रोयल्टी लिइदिनुपर्छ । 

यस सम्बन्धमा कार्ययोजना नै बनाएर मन्त्री, मुख्य सचिवसँग माग नै राखेका छौँ । कुनै पनि सार्वजनिक यातायातले गीत बजाउँदा रोयल्टी सङ्कलन समाजसँग लिएको स्वीकृतिको प्रमाणबिना बजाउन पाइने छैन भनेर अनिवार्य गरेको छ । त्यो पिकनिक स्पोर्ट, होटल रेस्टुरेन्टहरूलाई अनिवार्य गरेको छ । सबैले यो कुराको फलो गरेका छैनन् । अपवादको रुपमा केही रेडियो र टेलिभिजनले भने रोयल्टी तिरेका छन् ।