आधुनिक नेपालको निमार्णदेखि नै अभूतपूर्व र विशिष्ट भूमिका खेल्दै आएको छ दलित समुदाय । यस समुदायको २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ को जनआन्दोलनसम्म, २०५२ को सशस्त्र विद्रोहदेखि २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्म महत्वपूर्ण योगदान छ । देशमा लोकतन्त्र, संघीय र समानुपातिक समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरु हासिल गर्न हजारौं दलितले बलिदानी गरेका छन् । तसर्थ, लोकतन्त्रमा राज्यप्रदत्त अवसर, सेवा सुविधाका लागि गैरदलित समुदाय जति हकदार छ, दलित समुदाय पनि उत्तिकै हकदार छ ।

तर विडम्बना लामो कालखण्डदेखि नै दलित समुदाय राज्यसंयन्त्रका हरेक अंगहरुमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले असाध्यै पछाडि पर्दै आइरहेका छन् । लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि दलितका मुद्दाको सम्बोधन र अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन नसक्दा दलित माथिको उत्पीडन ज्युका त्युँ छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका नाममा समाजबाट बहिष्कृत, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक लगायतका हिसाबले चरम उत्पीडित र राज्यप्रदत्त सबैजसो अवसरहरुबाट बञ्चित गरिदै आएका छन् । त्यसैले दलित समुदायलाई शासकीय संरचनामा पनि समन्यायिक हिसाबले सहभागी गराइनुपर्छ । त्यसका निम्ति आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुबाट दलित समुदायको मतको रणनीतिक प्रयोग गर्ने र सत्ताको भर्याङमात्रै बनाउने प्रपञ्च गरिनु हुँदैन ।

राजनीतिक दलहरुबाट विगतमा हुँदै आएका दलित भोट बैंकको नितान्त रणनीतिक रुपमा प्रयोग गरिदै आएका गलत परिपाटी अब कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस किसिमका प्रयोगमूलक र अवसरवादी कार्यहरु दलित हित र उत्थानका विरुद्ध हुने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरु संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध उभिनु हुँदैन । दलित समुदायलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप निर्वाचन प्रक्रियामार्फत् सरकारका संयन्त्रमा सहभागी गराउनुपर्छ । समानुपातिक समावेशी दृष्टिकोणले दलित समुदायलाई निरन्तर बाहिर राख्ने कार्यले राजनीतिक दलहरुलाई दलित विरोधी, परिर्वतन विरोधी र व्यवस्था विरोधी ट्याग लाग्ने गम्भीर खतरा पैदा  हुन सक्छ ।

लोकतन्त्र, संविधान र संघीयताको पहरेदार तथा जनताका आस्थाको धरोहर मानिने राजनीतिक दलहरुबाट गरिने त्यस्ता धोकाधडीपूर्ण कार्यको प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा र निरन्तरताका निम्ति रत्तिभर सहयोग पुग्ने देखिदैन । यसर्थ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व जस्तो गम्भीर बिषयमा सबैजसो राजनीतिक दलहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो संघर्षपश्चात् नेपालमा एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यबाट संघीय राज्यमा रूपान्तरित भएको छ । यति मात्र होइन, समान्तवादले जकडिएको समाजले वर्ग र जातका आधारमा नेपाली समाजलाई नराम्रोसँग आक्रान्त बनाएको थियो । यही लोकतान्त्रिक आन्दोलनको परिणामस्वरूप अहिले बहिष्करणमा पारिएका समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले स्वीकारेको छ । त्यसैले, यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन उम्मेदवारी छनोटका सन्दर्भमा फराकिलो दिल बनाउन तयार हुनुपर्छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार त्यतिवेला मात्र कार्यान्वयन भएको मानिन्छ, जतिवेला उनीहरूले आफनो अधिकारको दाबी गर्न सक्छन् । अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनले सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायले आफ्नो अधिकार दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ सालमा तीन चरणमा गरी स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । ७ सय ५३ स्थानमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी जम्मा ३५ हजार ४१ स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को बाध्यकारी नियमका कारण अहिले स्थानीय सरकारमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वले ऐतिहासिक छलाङ मारेको देख्न सकिन्छ । कानुनमा बाध्यकारी गरिएको व्यवस्थाका कारण गत स्थानीय चुनावमा देशभर करिब ६ हजार ५ सय दलित महिला सदस्य विजयी भएका थिए । तर, कानुनले बाध्यकारी नबनाएका स्थानमा भने न्यून उपस्थिति रहेको माथिको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

स्थानीय तहकोे निर्वाचनमा दलित महिलाको उल्लेख्य उपस्थितिले इतिहासदेखि दलितमाथि गरिँदै आएको राजनीतिक बहिष्करणमा पारिने परिपाटीमा ऐतिहासिक क्रमभंग गरेको छ । तर, वडा सदस्यमा मात्र दलित समुदायलाई सीमित पारी राजनीतिक चलखेल गरिएको बुझ्न कठिन छैन । संविधानको भावनाअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहका हरेक तह र पदमा दलित सुमदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।

हालको तथ्याङ्कअनुसार संवैधानिक प्रावधानमै खलल ल्याउने गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था नराखी हचुवा तथा अवैज्ञानिक ढंगले खाली देखाउनका लागि गरिएको अनिवार्य वडा दलित महिला सदस्यको व्यवस्था असंवैधानिक तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विरुद्ध छ । स्थानीय निकायको सबै तह तप्कामा दलित समुदायका तर्फबाट १३.८ प्रतिशतले सुनिश्चित हुनुपर्छ । यसका अलावा राज्यले गर्ने सबै प्रकारका राजनीतिकलगायत संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्ति समेतमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।

नभए कालान्तरमा यस व्यवस्थाले दलित समुदायलाई गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ ।

लेखक विश्वकर्मा दलित मानवअधिकार रक्षकको कालीकोट जिल्ला संयोजक हुन् ।