आयातित औलोका बिरामी बढेसँगै नेपाललाई औलोमुक्त बनाउने अभियानमा चुनौती थपिएको इपिडिमिलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । आयातित औलोका बिरामी सात प्रदेशमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी देखिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशअनुसार आयातित बिरामीको सङ्ख्यालाई केलाउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १८४ जनालाई औलो बिरामी भेटिएका थिए । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा ७७ जनामा औलो पुष्टि भएको थियो । यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा १७ जना बिरामी भेटिएका थिए भने गण्डकी प्रदेशमा १२ जना र मधेस प्रदेशमा १० जनामा औलो पुष्टि भएको थियो । यता बागमती प्रदेशमा ८ जना भेटिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेश अनुसार औलोका स्थानीय बिरामी क्रमशः कम भएको तथ्याङ्कले देखाएको । स्थानीय औलोका बिरामी पनि सात प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम र कर्णाली देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा स्थानीयरुपमा ३९ जनामा र कर्णालीमा १७ जनामा औलो देखिएको थियो । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा १७ जना औलो देखिँदा गण्डकी प्रदेशमा बिरामीको सङ्ख्या शून्य,  बाग्मती प्रदेशमा दुई जना, मधेस प्रदेशमा एक जना र प्रदेश नम्बर एकमा शून्य रहेको छ । 

‘नेपाल औलो रणनीति योजना’ अनुसार सन् २०२५ को अन्यसम्ममा औलोमुक्त राष्ट्र बनाउने गरी अगाडि बढेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. चुमन लाल दास बताउँछन् । नेपालले सन् २०२२ सम्म स्थानीय औलोलाई शून्य पुर्‍याउने र सन् २०२५ सम्ममा औलोमुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ । २०२६ मा औलो शून्य भएको राष्ट्रका नाममा नेपालले सर्टिफिकेट लिने डा. दासको जिकिर छ । तर सन् २०२२ सम्म स्थानीय औलोलाई शून्य पुर्‍याउने भनिए पनि अप्रिल महिनासम्म आइपुग्दा (२०७९ साल वैशाख १० गतेसम्म) ६६ जना बिरामी भेटिएका छन् ।  

चुनौती थपिँदै

स्थानीय औलोको तुलनामा आयातित औलो रोग नै नेपालका लागि चुनौती बनेको महाशाखाको भनाइ छ । यद्यपि आयातित औलोका बिरामीको दर पनि केही कम भए पनि जोखिम भने कायम रहेको इडीसीडीका निर्देशक दास बताउँछन् । आर्थिक वर्ष  २०७३/७४ मा ६३६ जनामा आयातित औलो देखिएको थियो भने  २०७४/७५ मा यो सङ्ख्या ६३० थियो । यस्तै, २०७५/७६ मा ६२५, २०७६/७७ मा ५१७ र २०७७/७८ मा ३११ जनामा आयातित औलो पुष्टि भएको थियो । 

आयातित औलो भारतीय सीमा नाका जोडिएका जिल्लाहरूभन्दा महाराष्ट्रबाट आउने नेपालीहरूमा बढी देखिएको निर्देशक डा. दास सुनाउँछन् । सीमा नाकामा औलोको शङ्कास्पद बिरामी भएमा परीक्षणको व्यवस्था गरिएकाले पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा बढी यस रोगका बिरामी देखिने गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले सीमा क्षेत्रमा दुवै सरकारले सुरक्षा सम्बन्धमा छलफल कार्य गरे जस्तै सरुवा रोग विषयमा अब छलफल र निगरानीलाई अगाडि बढाइने बताउँछन् । 

रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष  २०७३/७४ मा ४९२ जनामा स्थानीय औलो देखिएको थियो । यो सङ्ख्या २०७४/७५ मा ५५७, २०७५/७६ मा ४४०, २०७६/७७ मा १०२ र  २०७७/७८ मा ६६ जना थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वैशाख १० गते सम्म ३३६ औलोका बिरामीमध्ये २८ स्थानीय थिए ।

नेपालमा चार सय प्रकारका लामखुट्टे

महाशाखाका अनुसार नेपालमा चार सय प्रकारका लामखुट्टेहरू छन् । जसमध्ये ४ थरीले औलो रोग सार्ने गर्छ । औलो रोग सङ्क्रमित एनोफिजिल जातको पोथी लामखुट्टेको  टोकाइबाट सर्ने हुँदा लामखुट्टेको टोकाइबाट बाच्नु नै औलो रोकथामको भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । यस रोगबाट विशेष गरी गर्भवती महिला तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिका बढी जोखिम रहने उनले बताए । 

नेपाल विशेष गरेर औलाका दुई परजीवीहरू प्लाज्मोडियम फ्लासिपारम र प्लाज्मोडियम भाइभेक्स जातको पाइने गरेको छ ।  यी दुई मध्ये प्लाज्मोडियम गराउने औला रोग बढी जटिल र जोखिमयुक्त हुन्छ । यस्ता औला बिरामीको १५–२० प्रतिशत हाराहारी रहेको निर्देशक डा.दासको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा औलोको बिरामीहरू देखिने गरेका छन् । जसले गर्दा बिरामी देखिसकेपछि आवश्यक प्रतिकारात्मक क्रियाकलाप समयमा नै पुग्न कठिनाइ हुने गरेको डा. दासले बताउँछन् । पछिल्ला दुई वर्षयता कोरोनाभाइरस कोभिड–१९ तिर ध्यान जाँदा औलो रोग सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको महाशाखाका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि औलो रोगलाई प्राथमिकता नपार्ने गरेकाले शङ्कास्पद औलोको परीक्षण प्रायः नेपालमा कम हुने गर्छ । 

औलो प्रभावित जिल्लाका बिरामीमा ज्वरो आएर अस्पताल पुगे पनि औलो रोग शङ्का गरेर कम मात्र परीक्षण गरिने गरेको निर्देशक डा. दासको भनाइ छ । औलो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूमा ज्वरो आएर अस्पताल पुग्दा औलो रोगको परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने डा. सिंहको सुझाव छ । लामखुट्टे बढी देखिने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर परीक्षण र निगरानी गर्नुपर्ने उनले बताए । औलो रोग शून्यमा झार्नका लागि राज्यको मात्रै कोसिसले नभएर स्वयम् नागरिकहरूको पनि विशेष भूमिका रहने उनको भनाइ छ ।