भत्ता र निःशुल्क सुविधा बढाउने चुनावी होडबाजीले ‘मिनी श्रीलङ्का’ बन्दैछन् कैयौँ भारतीय राज्य
एजेन्सी। पञ्जाब केही समयदेखि ठुलो आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । यसलाई श्रीलङ्कामा चलिरहेको आर्थिक सङ्कटसँग तुलना गरेर हेरिदैछ । पन्जाबसँगै यस्तै आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका अन्य भारतीय राज्यलाई ‘मिनी श्रीलङ्का’ मानिन थालेको छ । यदि पञ्जाबको आर्थिक अवस्थालाई तथ्याङ्कबाट बुझ्ने हो भने राज्यको ऋण जीडीपी अनुपात ५३ प्रतिशत छ। यो भारतका अन्य राज्यहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो।
राज्यमा तीन लाख करोडको ऋण छ, अर्थात तीन करोड जनसङ्ख्या भएको यो राज्यका प्रत्येक नागरिक एक लाख रुपैयाँको ऋणमुनि दबिएका छन् । बेरोजगारीको कुरा गर्ने हो भने त्यो २५ प्रतिशत छ । यद्यपि राज्यले सन् २०२१ मा ७५ हजार करोड भारु कमाएको छ । यो सङ्ख्या पनि २० हजार करोड भारुले कम रहेको छ।
यसका बाबजुद पञ्जाबमा हालै सत्तामा आएको आम आदमी पार्टी सरकारले चुनावी वाचा अनुरूप जुलाई १ देखि राज्य सरकारले जनतालाई हरेक महिना ३०० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । यसले सरकारमाथि हरेक वर्ष ५५ अर्ब भारुको थप भार पार्नेछ। पञ्जाबमा कार्यरत अर्थशास्त्री रञ्जित घुमान अनुदान र सित्तैमा बाँड्ने रणनीतिले विकास होइन विनाश निम्त्याउने बताउँछन्।
‘अनुदान अत्यन्त आवश्यक पर्नेहरूलाई दिने कुरा हो। यस्ता समुदायहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा अनुदान दिनुपर्छ र उनीहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्छ। सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिरका अत्यावश्यक वस्तुमा पनि अनुदान दिनुपर्छ। तर सबैलाई विद्युत् निःशुल्क बिजुली दिनु मेरो बुझाईभन्दा बाहिरको कुरा हो । कुनै पनि देश अनुदानले विकास हुँदैन।’
पञ्जाब सरकारले पहिलेदेखि विभिन्न प्रकारको अनुदान तथा निःशुल्क योजनाहरूमा वार्षिक १ खर्ब ७० अर्ब भारु खर्च गर्ने गर्छ। रञ्जित घुमानका अनुसार पञ्जाब सरकारले उसको चुनावी वाचा अनुसार राज्यका प्रत्येक महिलालाई मासिक १ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्यो भने राज्यमाथि वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब भारुको व्ययभार थपिनेछ। अर्थात राज्यले गर्ने कुल आयको ५० देखि ६० प्रतिशत निःशुल्क योजना र अनुदानमा खर्च हुनेछ ।
राज्यले ऋण तिर्नको लागि कुल आयको ४५ प्रतिशत हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक सरकारी कर्मचारीले तलब र पेन्सन पनि सोही आयबाट नै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसपछि विकास निर्माणका लागि पैसा नै बाँकी रहँदैन र सरकारले थप ऋण लिनु पर्छ जसले गर्दा राज्य सरकारको ऋण बढ्छ र आर्थिक सङ्कट निम्तिन्छ ।
रञ्जित घुमानका अनुसार पन्जाब कुनै समय भारतको धनी राज्यमा गनिन्थ्यो तर अहिले त्यो स्थिति छैन। ‘हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय २८ राज्य मध्ये १९ औं स्थानमा छ। हामी अब धनी रहेनौँ,’ घुमानले भने।
केही राज्यको जीडीपी ‘देशहरू’ भन्दा बढी
भारतका कैयौँ राज्यको जीडीपी धेरै देशहरू भन्दा बढी छ। उदाहरणका लागि महाराष्ट्रलाई लिनुस्। सन् २०२१ मा यो राज्यको जीडीपी ३२.२४ लाख करोड भारु अर्थात ४३० अर्ब डलर थियो, जुन पाकिस्तानको ३१० अर्ब डलरको जीडीपीभन्दा धेरै हो।
महाराष्ट्रको अर्थतन्त्र भारतका राज्यहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो हो। जीडीपीको हिसाबमा तमिलनाडु भारतमा दोस्रो नम्बरमा छ, जसको जीडीपी श्रीलङ्काको भन्दा तीन गुणा बढी छ।
यदि महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश र तमिलनाडुजस्ता भारतका राज्यहरू छुट्टाछुट्टै देश भएका भए तिनीहरूको जीडीपी विश्वका धेरै देशहरूभन्दा बढी हुने थियो। अर्कोतर्फ ऋणको बोझ र घट्दो आर्थिक वृद्धि दरले केही राज्यको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक सङ्कटमा धकेलिदिएको छ ।यी राज्यका अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएप्रति आर्थिक विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पञ्जाबबाहेक भारतका कर्नाटक, केरला, झारखण्ड, राजस्थान र पश्चिम बंगाल जस्ता २० भन्दा बढी राज्यहरू बढ्दो ऋणको बोझले दबिएका छन् र यी राज्यहरूको अर्थतन्त्र सङ्कटको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ।
नरेन्द्र मोदी सरकारले सन् २०१६ मा फिस्कल रेस्पोन्सिबिलिटी एण्ड बजेट म्यानेजमेन्ट(एफआरबीएम) ऐनको समीक्षा गर्न एन. के. सिंहको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गर्यो। समितिले सन् २०१७ मा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दै राज्यको सम्पूर्ण ऋण सन् २०२३ सम्म जीडीपीको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिनु भन्ने सिफारिस गरेको थियो।
तर रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डियाको भर्खरैको रिपोर्ट अनुसार राज्यहरूको संयुक्त ऋण–जीडीपी अनुपात मार्च २०२२ को अन्तिमसम्म ३१ प्रतिशत थियो, जुन २०२२–२३ सम्म हासिल गर्नुपर्ने २० प्रतिशतको लक्षभन्दा चिन्ताजनक रूपमा बढी हो।
१५औं वित्त आयोगको अनुमान अनुसार २०२२–२३ मा ऋण–जीडीपी अनुपात ३३.३ प्रतिशत पुग्ने र त्यसपछि सन् २०२५–२६ सम्ममा क्रमशः घटेर ३२.५ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
आरबीआईको रिपोर्ट अनुसार, जम्मू र कश्मीरमा सबैभन्दा बढी ऋण अर्थात ५६.६५ प्रतिशत छ जबकि पञ्जाब ५३.३५ प्रतिशत सहित दोस्रो स्थानमा छ। केवल गुजरात(२१.४ प्रतिशत) र महाराष्ट्र (२०.४ प्रतिशत) दुई ठुला भारतीय राज्यहरू छन्, जुन २० प्रतिशतको लक्ष्य नजिक छन्।
भारतीय राज्यहरूको ऋण सङ्कटको कारण
महामारी
अर्थशास्त्री सुयश तिवारी र नीति अनुसन्धान अध्ययन संस्थानका साकेत सूर्याले नोभेम्बर २०२१ मा आफ्नो विशेष अनुसन्धान पत्रमा महामारीले राज्य सरकारहरूको अर्थतन्त्रमा ठुलो असर गरेको बताएका छन्।
यी अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सन् २०१९–२० को आर्थिक मन्दीले राज्यको राजस्वलाई प्रभावित बनायो। यसको कारणले थप ऋण लिनुपर्ने र खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भयो।
अर्को वर्ष अर्थात २०२०–२१ मा, महामारीले अर्थतन्त्रमाथि थप दबाब सिर्जना गर्यो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी अन्तरगत ल्याउने चर्चा छ। विज्ञहरूले पेट्रोलियम पदार्थलाई जीएसटी अन्तरगत ल्याउँदा राजस्वमा हुने सम्भावित नोक्सानीलाई कसरी कम गर्ने भनेर केन्द्र र राज्य दुवैले योजना बनाउनुपर्ने सुझाएका छन्।
यसैबीच, राज्य विद्युत् वितरण कम्पनीहरूको कमजोर वित्तीय स्थिति राज्य सरकारहरूको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।
१५औँ वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनुपर्ने र स्थानीय निकायको आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।
अनुदान
यस विषयमा प्रवेश गर्दा पञ्जाबमा फर्कियौँ । जहाँका रञ्जित घुमान भन्छन्, यो राज्यलाई अनुदान र हरेक कुरा निःशुल्क बाँड्ने प्रवृत्ति एक दिन यसको अर्थतन्त्रको लागि घातक साबित हुन सक्छ।
आजकल अधिकांश राजनीतिक दलहरू चुनावमा सेवासुविधा सस्तो वा निःशुल्क उपलब्ध गराउने वाचा गर्छन् । सत्तामा आएपछि वाचा पूरा गर्नुपर्छ ।
अर्थविद्ले राज्यको अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउनुको प्रमुख कारण बिना अनुसन्धान बेपर्बाह भएर अनुदान र निःशुल्क सुविधा वितरण गर्ने शैली हो। किनकि यसरी अधिकांश बजेट अनुदानमा खर्च हुन्छ र विकासका लागि प्रदेशसँग पैसा बाँकी रहँदैन।
मुम्बईमा बसेर आर्थिक मामिलामा लेख्ने साई पराडकर भन्छन्,‘ भारतमा राजनीतिक दलहरूबीच निःशुल्क सुविधा र अनुदानका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर राज्यहरूको अर्थतन्त्रमा परेको छ ।’
उनी जनतालाई सित्तैमा सेवासुविधा उपयोग गराउने बानी बसाल्ने शैली दिगो नहुने नेताहरुलाई सुझाव दिन्छन्।
वाशिंगटनको जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीका भारतीय मूलका अर्थशास्त्री देवेश कपूर भारतीय राज्यहरूको खराब आर्थिक स्थितिका लागि तिनै राज्यहरू जिम्मेवार रहेको बताउँछन्।
‘राज्य सरकारहरू आर्थिक रूपमा टाट पल्टिसकेका त छैनन् तर तिनको अवस्था अत्यन्तै खराब छ। उनीहरू राजस्व चाँही बढाउन चाहँदैनन् तर अनुदान बढाइरहन खोज्छन्। यसले गर्दा उनीहरूसँग वास्तविक विकास परियोजनाहरूका लागि पैसा छैन। ’
महामारीको समयमा राज्यसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने पर्याप्त पैसा समेत नरहेकाले दोस्रो लहरमा भारतमा धेरैको ज्यान गएको पनि कपूरले बताए। आखिरमा राज्यले लगानी गर्ने क्षेत्र हो, स्वास्थ्य।
विकास आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारसँग पैसा नहुँदा उनीहरू अहिले विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैंकमा जाने उनले बताए । नयाँ तथ्यांकअनुसार विश्व बैंकले भारतका धेरै राज्यलाई सहयोग गर्दै आएको छ, जस अन्तरगत २८ अर्ब डलरको सहयोगमा १२७ परियोजनामा काम भइरहेको छ।
राज्यले खास गर्नुपर्ने आर्थिक सुधार हो
आरबीआईको प्रतिवेदनका अनुसार मध्यम अवधिमा राज्य सरकारहरूको वित्तीय स्थितिमा सुधार हुने नहुने ऊर्जा क्षेत्रको सुधारमा निर्भर हुनेछ। राज्यहरूले राजस्व वृद्धिका विभिन्न मोडेल र रचनात्मक तरिका पहिल्याउनुपर्छ।
अर्थशास्त्री रञ्जित घुमान आफूले पञ्जाब सरकारलाई राजस्व वृद्धि गर्ने विभिन्न तरिकाहरु बताएको बताउँछन्। उनको सुझाव कार्यान्वयन गरे राज्य सरकारले आफ्नो आम्दानीमा हजारौं करोड रुपैयाँ थप्न सक्ने उनको दावी छ।
‘अलग कर नल्याईकन पञ्जाब राज्यको कोषमा थप २ खर्ब ८५ अर्ब भारु थप्न सकिन्छ। मेरो सुझाव अब सरकारी कागजातको हिस्सा बनिसकेको छ । त्यसमा मैले यस्ता ६–७ क्षेत्र औँल्याएको छु जसबाट राज्यले आय बढाउन सक्छ,’ घुमान भन्छन्।
केन्द्र सरकारको सहयोग
अहिलेको स्थितिमा केन्द्र सरकारले राज्य सरकारहरूलाई दिने सहयोग बढाउनुपर्ने हुन्छ।
रञ्जित घुमान राज्यले कर असुलीलाई सुधार गर्नुपर्ने र सङ्कलित आय सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
धेरै आर्थिक विज्ञहरूका अनुसार भारतमा धेरैको ध्यान केन्द्र सरकारको आर्थिक स्थिति र नीतिमा मात्र जाँदा राज्य सरकारहरूको आर्थिक नीतिहरूमा ओझेलमा पर्छ। यो पन सत्य हो की, भारतको केन्द्र सरकारले पनि वर्षौँदेखि अनुदान र निःशुल्क सुविधा बाँड्दै आएको छ।
सन् २०२१ मा भारतको राष्ट्रिय ऋण र जीडीपी अनुपात ९०.६ प्रतिशत थियो र देशको राष्ट्रिय ऋणमा देशको सरकारले लिएको सम्पूर्ण ऋण पर्छ।
भारतमा मात्र होइन, विश्वका विकसित देशहरूको राष्ट्रिय ऋण चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ। जस्तै विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण २०२१ मा ३१ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी थियो।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रास्वपालाई ‘ट्र्याक’मा फर्काउने दायित्व अर्यालमा, निर्धारित मितिमा होला महाधिवेशन ?
-
कैलालीमा तीन लाख २४ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन
-
वीर अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छुट्याउने सहमति
-
अमेरिकाको सपना देखाएर मानव बेचबिखन : यूएईबाट नेपाल ल्याएर अनुसन्धान
-
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक
-
शाहरुख खानको ‘किङ्ग’ लाई सिद्धार्थ आनन्दले निर्देशन गर्ने