एमालेले प्रश्न उठाएपछि मतपत्र छपाइबारे बोल्यो निर्वाचन आयोग
मतपत्र छपाइको विषयमा एमालेले प्रश्न उठाएपछि निर्वाचन आयोगले यसबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छ। नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगले भक्तपुर जिल्लाका चार पालिका र ६ वटा महानगरपालिकामा मतपत्रको अलग्गै डिजाइन गर्ने भनेर सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएपछि आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
एमालेले आइतबार यसबारे निर्वाचन आयोगलाई ध्यानकर्षण पत्र नै बुझाएको थियो । निर्वाचनको लागि प्रयोग हुने मतपत्रको विषयमा सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचार तथा केही राजनीतिक दलको माग एवम् भनाइप्रति ध्यानाकर्षण भएको आयोगले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५ को उपदफा (५) मा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि बढीमा १५ दिनको अवधि रहने गरि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तसर्थ स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि छपाइ गर्नुपर्ने मतपत्र मौजुदा पूर्वाधारको उपयोग, सुरक्षा संवेदनशीलता र ढुवानी व्यवस्थापन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यस अवधिभित्र मतपत्र छपाइ गरी विभिन्न मतदान स्थलसम्म ढुवानी गर्न कठिन रहेको कारण स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ताको प्रकृया पूरा भए पश्चात् मतपत्र छपाइ गर्ने कार्य वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट प्रारम्भ गरिएको हो’, आयोगले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘यसरी स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइ गर्दा अनुमानित उम्मेदवार संख्याको आधारमा छपाइ गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेको कारण जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलको संख्या एवम् यस पूर्व सम्पन्न निर्वाचनमा परेको उम्मेदवारी समेतको आधारमा उम्मेदवार संख्या आँकलन गरी जिल्लागत रुपमा मतपत्र छपाइ गर्ने अभ्यास कायम गरिएको थियो । संवत् २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विज्ञ एवम् पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुको समेत परामर्शमा विभिन्न ६ समूहका ७७ प्रकारका मतपत्र निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपूर्व नै छपाइ गरी सो अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।’
विगतको अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गरी यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले मतपत्रको शुद्धता, सुरक्षा, छपाइ क्षमता तथा वितरण सम्बन्धमा प्राविधिकहरूसँगको परामर्श पश्चात उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मतपत्र छपाइ गर्न सम्भव नहुने भन्ने राय समेतका आधारमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपूर्वदेखि नै मतपत्र छपाइ कार्यको थालनी गरिएको स्पष्ट गरेको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि उम्मेदवारलाई वितरण गरिएको निर्वाचन चिन्ह मात्र राखी मतपत्र छपाई गर्नु उचित भएता पनि ७५३ स्थानीय तहका ६७४३ वडाका लागि छुट्टाछुटै मतपत्र छपाई गरी ऐनले निर्धारण गरेको समयमा मतपत्र छपाइ गरी ढुवानी गर्न व्यवहारिक, प्राविधिक एवम् व्यवस्थापकीय दृष्टिले असम्भव हुने आयोगको भनाइ छ ।
मतपत्रमा सबैभन्दा माथि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको निर्वाचन चिन्ह, त्यसको तलपट्टि जिल्लामा संगठनात्मक संरचना भएका दलको निर्वाचन चिन्ह र तत् पश्चात स्वतन्त्र निर्वाचन चिन्ह राखेर २३ समूहका ७७ प्रकार (६ वटा महानगर बाहेक) का मतपत्रको डिजाइन स्वीकृत गरी गत चैत २२ देखि जिल्लागत रुपमा मतपत्र छपाइ गर्ने कार्य भइरहेकोमा वैशाख ११ गतेसम्ममा ६३ जिल्लाको एक करोड ५४ लाख ६० हजार मतपत्र छपाइ गरी सकिएको र अन्य छपाई कार्य धमाधम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
मतपत्र छपाइ, रुजु, सर्टिङ्, प्याकिङ गर्न करिव ३५ दिन देखि ४० दिन लाग्ने र मतपत्रको ढुवानी कार्य कम्तीमा ७ दिन लाग्ने हुँदा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात मतपत्र छपाइ गरी मतदान केन्द्र गत रुपमा ढुवानी गर्न सम्भव नहुने भएकोले आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन पूर्वदेखि नै मतपत्र छपाइ कार्य शुरु गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘मतपत्रको आकार घटाइ मतदाता मैत्री तुल्याउनका लागि मतपत्रको डिजाइनका लागि देशभरका स्थानीय तहमा भाग लिने दलको विवरण माग गरिएको थियो’, आयोगले भनेको छ, ‘दलबाट प्राप्त विवरण तथा केही स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि उठ्न सक्ने सम्भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी मतपत्रको डिजाइन गर्दा मतपत्रको आकार तुलनात्मक रूपमा सानो आकारको बनाउन नसकिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबै दल तथा उम्मेदवारलाई जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’ निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन पश्चात उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने संख्याको आधारमा मतपत्रको डिजाइन गर्ने गरी ६ वटा महानगरपालिका र भक्तपुर जिल्लाको मतपत्र छपाइ कार्य बाँकी नै राखिएको आयोगले स्पष्ट गरेको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
निजामती विधेयकप्रति विज्ञको चर्को आपत्ति, भन्छन्– ‘कर्मचारी खुसी पार्ने कि जनताको पक्षबाट सोच्ने ?’
-
क्रिसमसको एक दिनअघि अमेरिकाकै ठुलो एयरलाइन्सको उडान रोकिएपछि...
-
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबारे झन् अन्योल
-
वाइडबडीमा नेपाललाई घुस दिने कम्पनीलाई ५५ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना
-
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
-
पोखरामा लगाइएको निषेधित क्षेत्र हटाउन रास्वपाको आग्रह