तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि उनका विश्वासपात्र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री सहितको सेट मिलेको आफ्नो हितैषी टिममा बसेर काम गर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आनन्द थियो । सायद अधिकारीले पाँच बर्षको सरकारमा आफ्नो पूर्ण कार्यकालमा मनमौजी काम गर्ने चाहना बनाएका थिए होलान् । तर खरो स्वभावका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनेर आएपछि अधिकारीको चाहनामा कुनै ब्रेक लाग्न सक्ने भय जागेको हुन सक्छ अथवा कुनै विचारप्रतिको रुझान वा व्यक्तिप्रतिको श्रद्धाले अर्थ मन्त्रालयमा आएको नयाँ व्यक्ति उनका लागि सुरुदेखि नै असहज लागेको हुन सक्छ । अझ ती सबै कारणभन्दा अर्थमन्त्रीसँग स्वार्थ बाझिने सोंचले पनि काम गरेको हुन सक्छ । आयातको दायरा केही हदसम्म खुम्च्याउन निर्णय गर्नु पूर्व नै राष्ट्र वैंकबाट सूचना लिक हुनुले बल पुग्छ ।  यी गभर्नरका सीमा र सम्वन्धमा अनुमानका विषयहरु भए ।
 
यता अर्थमन्त्री शर्मा चाँडै परिणाम खोज्ने व्यक्ति भएकाले उनले सुरुमै गभर्नरलाई सुधारका लागि केही कडा सर्तहरु राख्दा पनि अर्थ र राष्ट्र वैंकको सम्वन्धमा चिसो आएको हुन सक्छ वा प्रत्यक्ष–परोक्ष सल्लाह दिनेहरुले गभर्नरबारे गलत रिपोर्ट गरिदिएका हुन सक्छन्  । र, गभर्ननरका निकटस्थहरुले पनि अर्थमन्त्रीबारे गभर्नरलाई गलत बुझाइ बनाउन सघाएका हुन सक्छन् । अथवा सरकारले राष्ट्र वैंकको गभर्नर नै परिवर्तन गर्ने सोंच बनाएको हुन सक्छ । यी अर्थमन्त्री र सरकारतिर केन्द्रित रहेर अध्ययन गर्दा हुन सक्ने अनुमानका विषयहरु भए ।
 
असर कहाँबाट देखियो ?
गभर्नर चाहन्थे, सरकारको आर्थिक नीति वेकम्मा बनाइदिनुपर्छ । उनी त्यसो किन चाहन्थे भन्दा उनलाई अघिल्लो सरकारको आर्थिक नीतिप्रति रुझान थियो, भावना थियो र अपनत्व थियो । प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा ल्याइएको आर्थिक नीतिलाई उनले भित्रैबाट स्वीकार गर्ने मनस्थिति बनाएनन् । गभर्नर अधिकारी एमालेप्रति आवश्यकताभन्दा बढी रुझान र लगाव राख्ने भएकाले काँग्रेस–माओवादी गठवन्धन सफल हुन नसकोस् भन्ने उनको मनको कुनामा रहेको आग्रह कहीँ न कहीँ कार्यसम्पादनमा देखियो ।  जब उनी आर्थिक नीतिप्रति उदासीन हुन थाले, विस्तारै मौद्रिक नीतिलाई उनले आर्थिक नीतिबाट स्वायत्त बनाउने व्यवहारहरु देखाउन थाले । गभर्नरको त्यो सोचले सरकारको आर्थिक नीति र राष्ट्र वैंकको मौद्रिक नीतिमा तालमेल देखिन छाड्यो । व्यवहारको यो मौन संघर्षले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र वैंक बिचको दुरी टाढिदै गयो । त्यसको परिणाम राष्ट्र वैंकले निर्धारण गर्र्ने कर्जा प्रवाह विस्तारमा देखियो ।
  
 विना कुनै कारण, विना कुनै समन्वय र विना कुनै परामर्श राष्ट्र वैंकले कर्जा प्रवाह विस्तारलाई वेलगाम वनाइदिएपछि आयातमाथिको नियन्त्रण गुम्यो र अधिक आयले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई संकट सिर्जना गरिदियो । विदेशी मुद्रा भण्डारणमा असन्तुलन, अधिक आय, वेलगाम कर्जा प्रवाह र खराब कर्जा असुलीमा प्रकट भएको उदासिनता हुँदै अटो, सुन जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीका तथ्यहरु वर्षको आरम्भदेखि नै हेर्दा सरकार झस्कियो । अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई राष्ट्र वैंकको नियतगत समस्या हो वा काम गर्दा अज्ञानतावश वा व्यवहारले उत्पन्न हुने कठिनाइहरुमध्ये के हो वास्तविकता बुझ्न खोज्यो । वास्तविकता बुझ्नका लागि एउटा जाँचबुझ समिति गठन गरियो । त्यसैसँग राष्ट्र वैंकको ऐन २०५८ को दफा २२ बमोजिम प्रक्रिया अघि बढ्यो ।
 
 राष्ट्र वैंकको ऐन अनुसार सर्वोच्च अदालतका एकजना अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय जाँचवुझ समिति वन्यो । त्यस जाँचबुझ समितिलाई कतिपयले कंगारु समितिको रुपमा व्याख्या गरे । त्यस्ता व्याख्याताहरुको तर्क थियो, अवकाशप्राप्त न्यायाधीश अर्थमन्त्री शर्माको छिमेकी जिल्लाका वासिन्दा हुन् । शर्मा र भण्डारी नातेदार पर्छन् । यसमा थोरै चर्चा गरौं, यी व्याख्याताहरुले यस अघि कहिल्यै यस्तो कुरा उठाएका छैनन् कि नेपालको कर्मचारीतन्त्र, न्यायलय, सुरक्षातन्त्र आदि भित्र कार्यविभाजनमा विविधता हुनुपर्छ ।
 
पढ्दा स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्मका क्लासमेट, सके पानी पँधेरो र नभए पानी ढलो एउटै अर्थात् नाता–गोता, बोली–चाली, रहन–सहन सबै एउटै हुँदा काम गर्ने तौरतरिकामा विविधता आउँदैन । यी विषयहरु नेपाली मिडिया र वौद्धिक जगतका लागि कहिल्यै बहसको विषय बनेनन् ।  अझ खास गरी स्वदेशी विश्व विद्यालय र विदेशी विश्व विद्यालय पढेकाहरु माझ कार्यसम्पादनमा समन्वय, भौगोलिक विविधता र जातीय विविधता समेटियो भने पृथक सोचाइ, ज्ञानका सीमा र भिन्न अनुभवहरुको संयोजन हुने भएकाले फरक कोणबाट हुने वहुआयामिक मन्थनले उत्कृृष्ट कार्यसम्पादनको अपेक्षा गरिन्छ ।
 
अब नेपालका सन्दर्भमा नाता र निकटता सम्वन्धीको अर्को पाटो, जहाँ मेची र महाकालीको गोत्र मिल्छ । कहीँ कतैबाट नाता जोड्न मिल्छ नै । त्यसरी हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बिचको भौगोलिक दुरी र सम्वन्ध एवं आस्थाको दुरीमा कति फरक थियो ? वास्तवमा त्यस्ता मिसन खवरहरु निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न योजनावद्ध रुपमा तय गरिन्छन् र ती सामाजिक चरित्रकै विशेषताभित्र पर्छन् ।
 
अर्को एउटा तर्क आयो कि राष्ट्र वैंकको ऐन नेपालको संविधानसँग वाझियो । नेपालको संविधानअनुसार न्यायाधीश जाँचवुझ समितिमा रहन सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा १३२ (१)अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन । सोही धारामा भनिएको छ तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचवुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानुन वा न्यायसम्वन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ ।

धारा १३२ को २ मा प्रधानन्यायधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा वाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । संविधानको धारा १३२ को १ र २ लाई जोडेर हेर्दा पहिलो यहाँ अवकाशप्राप्त न्यायाधीश भन्ने कुरा उल्लेख छैन । २ मा उल्लेख प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकोको व्यक्ति भन्ने शब्दलाई अवकाशप्राप्त व्यक्तिको हकमा परिभाषित गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । किनकि १ ले पदमा वहाल रहँदाको अवस्थालाई चित्रण गरेकाले २ को आशय पनि त्यसैको थप व्याख्याका रुपमा हेर्न सकिन्छ । यी कानुनी विषयहरु भए । कानुनी रुपमा जाँचवुझ समिति न त संविधानसँग वाझिएको देखिन्छ, न त व्यवहारिक रुपमा यो कंगारु समितिको व्याख्या गर्ने कुनै कारणसँग नजिक छ । त्यसकारण समितिमाथि उठाइएका कानुनी र व्यवहारिक प्रश्नहरु कुनैपनि कोणबाट वजनदार छैनन् ।

अब गभर्नरसँग सरकार के चाहन्थ्यो ? भन्ने विषयमा चर्चा गरौं । त्यस जाँचबुझ समितिको रिपोर्टका आधारमा सरकारले गभर्नरसँग चित्तबुझ्दो जवाफ, सहज सहकार्य, समन्वयको प्रतिवद्धता र त्यसो नहुँदा गभर्नरको निलम्वन प्रक्रिया लम्व्याउन सक्ने । यसका लागि जाँचबुझ समिति नै सरकारका लागि सही माध्यम हुन सक्थ्यो, जो राष्ट्र वैंकको ऐनमा टेकेर गठन गरिएको थियो ।
   
यो कुरा वुझेपछि गभर्नर चाहन्थे कि यो जाँचवुझ समितिलाई नै किक आउट गरिदिए टन्टै साफ् । त्यसका लागि उनी सर्वोच्च गए । सर्वोच्चमा उनलाई कानुनका क्षेत्रमा यसअघि पनि आफ्ना लागि रक्षाकवचको भूमिका निर्वाह गरिसकेका न्यायाधीश भेटिए, जसले पहिलो आदेशमा उनको काममा पुनर्वहालीका लागि बाटो खोलिदिए । सर्वोच्चको एउटै फैसलाले दुइटा काम गर्यो । पहिलो गभर्नरले आफू विरुद्धका प्र्रमाण र तथ्यहरुसँग छेडखानी गर्ने  मौका पाए । दोस्रो सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ समिति जमेर आइसमा परिणत भयो, त्यो कुनै प्रतिक्रिया वा रिपोर्ट पेशका लागि योग्य रहेन ।
 
सर्वोच्चले संवैधानिक अस्पष्टताका बावजुद राष्ट्र वैंकको ऐन २०५८ को दफा २२ र त्यससँग सम्वन्धित विषयहरु खारेज गर्यो । यी सबै प्रकरणहरुमाथि टेकेर केही कर्पोरेट मिडियाहरुले अर्थमन्त्रीलाई किक आउटका लागि वातावरण बनाउने प्रयास गरे । अर्थात तिनले अर्थमन्त्रीलाई किक आउट गर्न चाहन्थे र अन्तमा एमाले अर्थतन्त्रको यही संकट र यसैबाट उत्पन्न स–साना विषयलाई तिलको पहाड बनाउँदै सरकार र वर्तमान गठवन्धनलाई किक आउट गर्न चाहन्थ्यो । अहिले पनि सम्पूर्ण खेलहरु यही प्रक्रियाका वरपर केन्द्रीत छन् ।

अव परिणाम के भयो ?

सरकारले आयात रोक्दा रोक्दै ६ सय गाडीको एलसी खोलिनुका पछाडि राष्ट्र वैंकको सूचना लिक प्रकरण नै जिम्मेवार छ भन्ने कुरा अब दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यसअघि विशाल ग्रुपदेखि ज्योति ग्रुपले आयातका लागि गरेका हतार–हतार निर्णयहरु पनि सूचना लिक वरिपरि नै देखिन्छन् । आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिको समन्वय नहुनुमा पनि राष्ट्र वैंकले बेला वखत अर्थ मन्त्रालय विपरित सार्वजनिक गर्ने धारणाले काम गरेको स्पष्टै छ । अन्ततः त्यसको मार देशको सिंगो अर्थतन्त्र, आमउपभोक्ता, देशको भविष्यमाथि परेको छ ।