प्रत्येक स्थानीय तहका वडामा श्रमशक्तिका रुपमा विकसित भइरहेका सम्पूर्ण युवायुवतीलाई उनीहरूको रुचि अनुसारको विषयमा दक्षता प्रदान गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सीटीइभीटी) बाट मान्यता प्राप्त साधनसम्पन्न तालिम केन्द्र स्थापना गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षित जनशक्तिलाई रोजगारीका लागि दक्षता प्रदान गर्न अत्याधुनिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक आवासीय महाविद्यालयहरू सञ्चालन गरिने छ । – एमालेको घोषणापत्र २०७४

नेपाली काँग्रेसले गाउँ र नगरका युवाहरुलाई प्रोत्साहन दिई स्वरोजगारको प्रवर्द्धन गर्न एक ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ को कार्यान्वयन गर्नेछ । नवीन सोच सहितको युवा जाँगर र उद्यमशीलता प्रयोग गर्न १६ देखि ४५ वर्षसम्मका युवाहरुलाई लक्षित गरी २५+२५+५० को सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याइनेछ । यो वित्तीय लगानी कार्यक्रममा २५ प्रतिशत अंश युवा उद्यमीको आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रहनेछ । – काँग्रेसको घोषणापत्र २०७४

मुलुकमा युवा बेरोजगार समस्या तीव्रतर रुपमा बढ्दै गइरहेको छ र युवाहरु रोजगारको खोजीको क्रममा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । अतः देशभित्र नै रोजगार विस्तारको लागि श्रम र रोजगारमुलक कार्यक्रमहरुको सञ्चालनमा जोड दिइने छ । श्रम बैंकको व्यवस्था गरी त्यसमार्फत् जनशक्ति परिचालन गरिने छ । प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारको व्यवस्था गरिने छ । उत्पादनमुलक रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । –माओवादी केन्द्रको प्रतिवद्धतापत्र २०७४

दहेज प्रथाको अनुचित प्रथालाई निरूत्साहित गर्न कम्तीमा प्लस टु सम्मको शिक्षा प्राप्त गरेका र उमेर पुगेका विवाहयोग्य महिलालाई विवाहको समयमा आधा तोला सुनको मंगलसुत्र वा सो बराबरको रकम प्रदान गरिनेछ, अरू अवान्छित कुनै पनि दाइजोलाई कानुनअनुसार व्यवहार गरिनेछ । – तत्कालीन राजपा नेपाल (हाल लोसपा)को घोषणापत्र २०७४

विकास योजनाहरु तर्जुमा गर्दा तीब्र आर्थिक वृद्धिका साथै समतामुलक समाज निर्माण गर्न जोड दिने । यसका लागि ५ वर्ष, १० वर्ष र २५ वर्षको योजना तर्नुमा गर्ने । पाँच वर्षभित्र ऊर्जा शक्तिमा आत्मनिर्भर हुने, कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत स्थिर पुँजीको रुपमा विकास गर्ने, २ अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पु¥याउन र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने । –तत्कालीन संघीय समाजवादी (हाल जसपा)को घोषणापत्र २०७४

नेपालका प्रमुख दलहरुले गत चुनावमा जनता समक्ष गरेका प्रतिवद्धताको सानो अंशमात्र हुन् यी । जब चुनावको मिति घोषणा हुन्छ, अनि राजनीतिक दलहरु विभिन्न प्रतिवद्धतासहित मतदातासमक्ष गएका हुन्छन् ।

दलहरूको घोषणापत्र तथा प्रतिवद्धता पढेर वा सुनेर मतदान गरिन्छ । तर जुन प्रतिवद्धता वा घोषणापत्रको आधारमा मतदाताले मत दिएर उम्मेदवारलाई जिताएका हुन्छन्, जितेपछि ती प्रतिवद्धता र घोषणापत्र सबै उल्टो दिशामा बगिरहेका हुन्छन् । घोषणा, प्रतिवद्धतापत्र एकातिर र प्रतिनिधिहरू अर्कोतिर हुन्छन् ।

एमालेको घोषणापत्रको एउटा अंशलाई हेरौं, एमालेले नेपाललाई १० वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पु¥याउने प्रतिवद्धता पाँच वर्ष अघि गरेको थियो । त्यो प्रतिवद्धता पूरा गर्ने आधा समय सकिएको छ । एमालेले त्यो प्रतिवद्धता जनाउँदा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार नौ डलर थियो । २०७८ असारसम्म आइपुग्दा यो एक हजार १९१ डलर पुगेको थियो । एमालेले प्रतिवद्धता गरेजस्तो १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पु¥याउन नेपालीको आय वर्सेनि ६३५ डलरका दरले वृद्धि हुनुपर्छ ।

एमालेले मतदाताको सबभन्दा बढी ध्यान तान्ने काम रेल र पानी जहाजले ग¥यो । त्यसमध्ये अहिले तराई मधेसमा जयनगरदेखि कुर्थासम्म रेल चलेको छ र, पानी जहाजका लागि कार्यालयमात्र स्थापना भएको छ । अर्थात् एमालेले अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा बाँडेका धेरै सपना पूरा गरेको छैन । अहिले पुनः ती सपना दोहो¥याएको छ ।

एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत् ‘घर–घरमा बिजुली ः जन–जनमा शेयर नीति’ लागू गर्दै लगानी र प्रतिफलका दृष्टिले आकर्षक जलविद्युत परियोजनाहरूमा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबर्द्धन गरिने, त्यस्ता आयोजनाहरूमा स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भनेको थियो । त्यो पनि लागु भएको छैन ।

काँँग्रेसले पनि टनेल सञ्जालदेखि फ्लाईओभर, आकाशेपुल र मोनोरेलमार्फत ट्राफिक जाम र भिड व्यवस्थापन गर्ने सपना बाँडेको थियो । तर त्यसमध्ये कुनै पूरा भएको छैन । काँग्रेसले घोषणापत्रमार्फत ‘कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशु बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय सरकारले किसान क्लवहरुको गठन गर्ने भन्यो । यी क्लवको माध्यमबाट उन्नत कृषि बाली सम्बन्धी जानकारी, नयाँ प्रविधि प्रयोग, कृषक अध्ययन अनुभव भ्रमणजस्ता सिर्जनात्मक काम सम्पन्न गरिनेछ भन्यो । महिला केन्द्रित किसान क्लव र सहकारीहरु मार्फत प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनमा विशेष पहल हुनेछ पनि भन्यो तर ती सबै कुरा घोषणापत्रमै सीमित रह्यो ।

माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणपत्रमार्फत महँगी र कालोबजारीलाई अन्त्य गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिनेजस्ता प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर माओवादी केन्द्र सुरुदेखि अहिलेसम्म केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा छ । र, अहिले नै सबैभन्दा बढी महँगी र कालोबजारी बढेको छ । राज्यद्वारा नै अनिवार्य, निःशुल्क, गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यवहारिक र सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता माओवादी केन्द्रले घोषणा पत्रमा ग¥यो । १२ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा दिने र आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने, बहुप्राविधिक शिक्षालयहरुको स्थापना र विस्तारमा जोड दिइने पनि भन्यो । तर माओवादीबाटै लामो समय शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, सबैसमक्ष छर्लङ्ग छ ।

त्यस्तै, राज्यद्वारा नै निःशुल्क, गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिने व्यवस्था गरिने भन्दै माओवादी केन्द्रले प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा १५ शय्याको अस्पतालको व्यवस्था गर्ने र प्रत्येक वडामा दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गरिने घोषणा पनि गरेको थियो । तर ती विषय पनि अहिलेसम्म अलपत्र छन् ।

प्रमुख तीन दल जहिले पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सरकारको मूल नेतृत्वमा रहे । तर घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनको अनुभूति जनताले गरेका छैनन् ।

कृषि विज्ञ डा.कृष्ण पौडेल भन्छन्, ‘घोषणापत्र भनेको जनतालाई मूर्ख बनाउने दस्तावेज हो, जुन दलले जति हावादारी गफ दिनसक्छ त्यसको घोषणापत्र त्यति उत्कृष्ट हुन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो छ ।’

उनका अनुसार पालिकाका प्रतिनिधिले काम नगरेको होइन । कुनैकुनै पालिकाले राम्रो सोचका साथ कामलाई अगाडि बढाए पनि घोषणापत्रलाई कसैले नछोएको उनको भनाइ छ । उनले चुनावमा घोषणापत्रकै कारण कतिपय दलहरु फस्ने गरेको बताए ।

अहिले चुनावमा जनताले त्यही घोषणापत्र पढेर दलका नेताहरुलाई प्रश्न गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘घोषणापत्र जारी नगरेको भए प्रश्न पनि गर्न पाइँदैनथ्यो, प्रश्न गर्ने ठाउँ दलहरुले नै दिएका छन् ।’

जति पूरा गर्न सकिन्छ, त्यतिमात्र कुरा गर्ने हो भनेमात्र जनताले विश्वास गर्ने उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन राजपा अर्थात अहिलेको लोसपाले दहेज प्रथालाई उन्मुलन गर्न विवाह गर्न उमेर पुगेका महिलालाई आधा तोला सुन दिने भनेको थियो । त्यसको कार्यान्वयनबारे अहिले चर्चासमेत छैन । दहेज प्रथालाई निरूत्साहित गर्न कम्तीमा प्लस टु सम्मको शिक्षा प्राप्त गरेका र उमेर पुगेका विवाहयोग्य महिलालाई विवाहको समयमा आधा तोला सुनको मंगलसुत्र वा सो बराबरको रकम प्रदान गरिने तत्कालीन राजपा नेपालको घोषणापत्रमा भनिएको थियो ।

धनुषाका इन्जिनियर सत्यनारायण साह भन्छन्, ‘सायद राजपाका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि बिर्सिसके होला घोषणापत्रमा लेखिएका यस्ता कुराहरु ।’ घोषणापत्र भनेको जनतालाई ठग्ने कुरा मात्र हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘अब पार्टीको घोषणापत्रमाथि कसैले विश्वास गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘घोषणापत्र भनेको इच्छापत्रको निबन्ध हो, मनमा जेजे इच्छा लाग्यो, लेख्दै गयो तर कार्यान्वयन कति भयो भन्ने अनुगमन तथा चर्चा पाँच वर्षसम्म कसैले गर्दैनन् ।’

सबैजसो दलले घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार मुक्त शासनलाई बढी जोड दिने गरे पनि तिनै पार्टीका कतिपय नेताहरु भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेको उनको भनाइ छ ।

एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्ने र कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर ७६५ केभी प्रसारण लाइन जडान अगाडि बढाउने लक्ष्य उल्लेख गरेको थियो । तर त्यो लक्ष्य १० वर्षमा त के २५ वर्षमा पनि पूरा नहुने बताउँदै उनले अहिले करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका र निर्माण प्रकृयामा जाने तरखरमा रहेकालाई समेत हिसाब गर्दा पनि अगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट नपुग्ने दाबी गरे । यस्ता घोषणापत्रले जनतालाई हावादारी गफ दिएर मुर्ख बनाउने बाहेक अरु केही काम नगर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

एमालेले नै दुई वर्षभित्र नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइ पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइने भनेको थियो । पाँच वर्ष पुग्यो तर जनता आयात गरेर खाइरहेका छन् र त्यही आयातका कारण देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको कृषि विज्ञ पौडेलले टिप्पणी गरे ।

सिरहाको भलुवाहीमा एफएम सञ्चालन गर्दै आएका पत्रकार चन्द्रदेव कामती भन्छन्, ‘दलहरुले जारी गरेको घोषणापत्र २५ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुँदैन ।’

घोषणापत्र एकातिर र स्थानीय तहको विकासको मोडेल अर्कोतिर हुने गरेको उनले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्यको विकास, ग्रामीण उद्योग स्थापना गर्ने, इन्रनेटमा पहुँच, खानेपानी, आधुनिक कृषिजस्ता कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख हुन्छ तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु मन्दिर, पाटीपौवा, भ्यु टावरमै अल्झेको उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘एमालेले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो तर एउटा स्थानीय तहमा पनि त्यो काम भएको छैन ।’

काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा एमालेजस्तै ५०० किलोमिटर रेल्वे लाइन विस्तार गर्ने भनेको थियो । तर पाँच वर्ष त्यतिकै कट्यो तर हालसम्म एक किलोमिटर लाइन विस्तार गरेको छैन । उसले तराई–मधेस र पहाडको १८ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा पु¥याउने घोषणा गरेको थियो तर सिंचाई अभावमा अधिकांश उब्जाउ जमिन बाँझो हुँदै गइरहेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रध्यापक मञ्चला झा भन्छिन्, ‘मतदातालाई आकर्षित गर्नमात्र घोषणापत्र आउने गरेका छन्, जब चुनाव सम्पन्न हुन्छ, घोषणापत्र एकातिर र स्थानीय प्रतिनिधि अर्कोतिर हुन्छन् ।’

घोषणापत्र व्यवहारमा लागु नभएका कारण दलहरुहरुप्रति अविश्वास बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘चुनावी नारा दिएर जनतालाई दलहरुले मोहमायामा फसाउने गरेका छन् ।’

मधेसवादी दलले मत तान्नका लागि आफ्नो घोषणापत्रमा नागरिकताका कुरा उठाएका हुन्छन् । चुनावमा नागरिकताको विषयलाई मुख्य विषय बनाइएको हुन्छ तर जब चुनाव सकिन्छ, त्यो मुद्दा पनि समाप्त हुने गरेको उनी बताउँछिन् ।