सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कतिपय विषय पेचिलो बन्दै गएपछि विधेयक नै अन्योलमा परेको छ । तीन वर्षअघि विधेयकको मस्यौदा संसद् मा दर्ता भई संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक-पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि अहिले उक्त मस्यौदा मन्त्रालयमै फर्काइएको छ।

सरकारले अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्न विज्ञ समूहसँग पटक-पटक छलफल गरे पनि कतिपय विषय पेचिलो बन्दै गएकाले ऐन जारी हुने मिति अनिश्चित बन्दै गएको प्रशासनविद्हरूले बताएका छन् । प्रशासनविद् भीमदेव भट्टले कर्मचारीको सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, अन्तरतह सेवा, ट्रेड युनियन अधिकारलगायतका विषय पेचिलो बन्दै गएको बताए ।

उनका अनुसार त्यस्ता विषयमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्ने कि अन्य सङ्गठन पनि राख्ने, अहिले निजामती सेवामा भएको आरक्षणको कोटा पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका  कर्मचारीलाई श्रेणी वा तहगत एउटै बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय र प्रदेशमा तहगत र सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था कायम हुँदै आएको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।