वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एक दलले प्रमुख एक पदमा मात्रै उम्मेदवारको भागवण्डा पाएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रमुख÷उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था लागू नहुने देखिन्छ । अब संवैधानिक बाध्यता भन्दा पनि दलका नेताहरुको तजबीज हाबी हुँदैछ । ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा दलहरूले उठाउने उम्मेदवारको रोजाइमा मेयरका लागि धेरै पुरुष नै उम्मेदवार हुने निश्चित जस्तै छ । त्यसो हुँदा महिला फेरि पनि उपमेयर अथवा यो पनि नपाउने अवस्था आउने देखिएको छ । यसै प्रसङ्गमा सत्तारुढ दलका नेतृहरूसँग महिला सङ्ख्या घट्ने अवस्था आए कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा रातोपाटीले गरेको कुराकानी : 

महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, सहमहामन्त्री, नेपाली काँग्रेस

गठबन्धन गरेरै जाने भनेपछि मूलतः नेपाली काँग्रेस, नेकपा एस, माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतका अन्य दलका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग बसेर छलफल भएको हो । छलफल पश्चात् निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर गठबन्धनका कारणले महिलाको सङ्ख्या घट्न दिनु हुँदैन भनेर खबरदारी गरिएको पनि हो । गठबन्धन भए पनि पुरुष दिएको ठाउँमा महिला अनिवार्य गर्नुपर्छ । त्यसैअनुरुप निर्वाचन आयोगले एकल उम्मेदवारी दिने ठाउँमा महिला अनिवार्य भनेर पठाइयो । तर पछि बाध्यकारी नभएको सूचना निकालियो । हामीले जिल्ला सभापति, प्रदेश सभापतिहरूलाई महिलाको सङ्ख्या नघटाउन जानकारी गराएका छौँ । 

केही जिल्लाका सभापतिहरूले महिलाको सङ्ख्या घट्न दिइँदैन भनेर सकारात्मक र सान्दर्भिक जवाफ दिनुभएको छ  । त्यतिमात्र नभएर पदाधिकारी बैठकमा पार्टीले एक स्टेटमेन्ट जारी गर्नुपर्छ । गठबन्धनको संयन्त्रले नै एक पार्टीबाट पुरुष आए, अर्कोबाट महिलालाई दिनुपर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । उपसभापतिले हुन्छ भनेपनि आजसम्म पनि हामीले कुनै ठोस निर्णय पाएका छैनौ, त्यसले महिला नेतृ हुनुले असाध्यै दुःख लागेको छ । देशभरबाट महिलाहरूले आफ्नो संरक्षण नभएको गुनासो छ । जिल्लाहरूमा पुरुष मात्रै 

धेरै प्रतिस्पर्धा पुरुषको भएको ठाउँमा स्वतः महिलालाई उम्मेदवारी दिनुपर्छ । त्यसले समन्वयात्मक वातावरण सिर्जना हुन्छ । गठबन्धनले संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि चुनौती दिएको छ । गठबन्धनले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै साँघुरो भयो । हिजोका दिनमा प्रमुख÷उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत भनिएको हो । तर महिला सङ्ख्या ७ प्रतिशतले कम गरियो । तर गठबन्धनले अपवाद बाहेक फेरि शतप्रतिशत नै कम गर्ने संकेत गर्दैछ । शीर्ष तहमा महिला कम भएको कारणले गर्दा संविधानले सुरक्षा गरेको अधिकारसमेत नपाउने स्थिति छ । यो दुर्घटना हुनबाट हरेक तह तप्काबाट महिलाहरूले आवाज बुलन्द पार्नुपर्छ । हाम्रो अधिकारको लागि अन्तिमसम्म सङ्घर्ष रहन्छ । 

रेणु यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री

दलको हकमा एकजना पुरुष र एकजना महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अघिल्लो चुनावमा त्यस्तै भयो । तर सबैले मेयरमा धेरै पुरुषलाई दिए पनि उपमेयरमा महिलालाई दिए । अहिले गठबन्धनमा जुन पार्टीको मेयर उठ्छ, उपमेयरमा अर्को पार्टीलाई दिनुपर्छ । यसले सरसर्ती हेर्दा महिला सङ्ख्या घट्ने जस्तो देखिएको छ ।  तर, नघटाउनको लागि प्रयास गरेका छौ । गठबन्धन नभएको अवस्थामा पनि संविधानले नै दिएको महिला अधिकार हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । यो महिला प्रतिनिधिका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । 

अहिले पनि पार्टी र गठबन्धनभित्र छलफल चलाएका छौँ । यसमा निर्वाचन आयोगको सूचना धेरै गलत छ । गठबन्धन भए पनि महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने बाध्यता राख्नुपर्ने तर उल्टो निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ । गठबन्धनबाट उम्मेदवारी उठाउँदा एक जना महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने थियो । यसले निर्वाचन आयोग पनि महिलामैत्री देखिँदैन । वडामा महिला ३३ प्रतिशत अनिवार्य गर्ला भनेको त्यो पनि भएन ।

विगतमा पनि महिला वडाध्यक्ष भएनन् । आन्तरिक रूपमा महिलाको कानुनी, संवैधानिक अधिकार छ ।  धेरै ठाउँमा महिला सङ्ख्या कम हुँदैन । तर केही ठाउँमा हुन गयो भने त्यो दुर्भाग्य हो । पार्टी–पार्टी बीचमा भन्दा पनि गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूले सङ्ख्या घट्न नदिने विषयमा व्यापक छलफल गर्न आवश्यक छ । अहिलेसम्मको रिपोर्टिङअनुसार महिला पुरुष समान नै हुने तयारी छ । पार्टीभित्र धेरै शीर्ष नेतृहरू यो विषयमा चिन्तित छन्, जहाँसम्म सङ्ख्या नघटोस् भनेर लागेका छौ । 

कल्याणी खड्का, नेकपा एस

राजनीतिमा महिला प्रतिनिधि बढाउनुपर्छ भन्ने सङ्घर्ष धेरै लामो समय अगाडि देखिको हो । पछिल्लो समयमा महिलाहरू राजनीतिमा आकर्षित भएका छन् । देशको नेतृत्व हामीले पनि गर्न सक्छौ भनेर अगाडि बढेका महिलालाई गठबन्धनकै कारणले सङ्ख्या कम हुँदै जानुले राम्रो सन्देश दिँदैन । तर यति बेलाको समय देशको संविधान, त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्र नै नरहने अवस्थामा गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यतिबेला महिला र पुरुषको सङ्ख्या गनेर बस्नुभन्दा पनि गठबन्धन मूल प्राथमिकता हो । व्यवस्था नै जोगिने अवस्था नरहेपछि यो अवस्था आएको हो । 

दुई तिहाइ जनमत भएको पार्टीसँग विद्रोह गरेको राज्यको सिस्टम बचाउन हो । बलियो घर बनाएपछि मात्र राम्रो कोठा रोज्न पाइन्छ । गठबन्धन बलियो घरको पिल्लर बनाउन बनेको हो । घर भनेको विधि, विधान र व्यवस्था हो । त्यसको बाबजुद पनि केही नियत राखेर नै गठबन्धनले महिला सङ्ख्या कम गर्न भने मिल्दैन । हामी वार्ता छलफलमै छौ, महिला सङ्ख्या कम हुन सक्ने सम्भावना सकेसम्म कम गर्ने हाम्रो जोड छ । गणतन्त्रका लागि लडेका पार्टीले महिला अधिकारलाई सुनिश्चित नगर्ने हो भने यस व्यवस्थाको अर्थ रहन्न । समावेशिता, आरक्षणजस्ता कुराहरुमा गठबन्धनका सबै पार्टीले सचेत हुन आवश्यक छ । 

ओनसरी घर्तीमगर, नेकपा माओवादी  

निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा फरक दल वा लिङ्ग भन्ने छ । एउटै दल हुँदा फरक लिङ्ग आउने नै भयो तर अब गठबन्धन गरेर जाने कुरामा एकै लिङ्ग पनि हुन सक्छ । त्यसमा पुरुष मात्र आउँछ भन्ने होइन । प्रमुख र उपप्रमुखमै पनि महिला मात्रै आउन सक्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ । भरतपुरमा दुवैमा महिला प्रतिनिधि आउन सक्छन् । गठबन्धनमै पनि नीतिगत रूपमा एक दलले पुरुष उठायो भने अर्को स्वतः महिला उठाउनुपर्ने हो । तर यो नीतिकै रूपमा पारित हुन सकेन । माओवादी पार्टीले महिलालाई प्राथमिकता दिन्छ । 

कतिपय अवस्थामा महिला र पुरुष भनेर हेर्नु भन्दा पनि कुन उम्मेदवारको जित्ने सम्भावना बढी छ भन्ने दलहरूको धारणा छ । पितृसत्तामा पुरुष नै समाजमा हाबी छन्, राजनीतिमा पनि पुरुष नै हाबी छन्, त्यो प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकिन्छ । महिलाको तुलनामा पुरुषले चुनाव जित्न सक्छन् भन्ने मान्यता हाबी छ । महिलालाई अगाडि बढ्नै नदिएपछि उनीहरूको राजनीतिक विकास कसरी हुन्छ ? जित्छन् कसरी ? यो खतराबाट महिलालाई जोगाउन आवश्यक छ । 

महिला सङ्ख्या घट्दै गयो भने नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति अरुचि पैदा हुन सक्छ । त्यो खतरा टार्नका लागि गठबन्धनमा व्यापक छलफल हुन आवश्यक छ । महिला सधैँ आरक्षणमा आउनुपर्ने अवस्था छ । र, त्यो आरक्षण पनि सुरक्षित नहुने अवस्था सिर्जना हुनु लज्जाजनक कुरा हो । महिला सङ्ख्या कम हुन सक्ने कुरामा दलहरूले पहिले नै सचेत हुन आवश्यक छ ।