नेपालमा जुन बेला ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै छ, सोही बेला भारतमा गुजरात विधानसभा चुनावको रमाइलो छ । तटीय राज्य गुजरात स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहप्रदेश भएकाले यस चुनावलाई जित्न सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले सर्वस्व खन्याएको छ । उता विपक्षको आशा यस चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गरी सन् २०१९ मा हुने आम निर्वाचनका लागि आत्मविश्वास हासिल गर्नु हो । यो निर्वाचन काङ्गे्रस पार्टीका उपाध्यक्ष राहुल गान्धीको नेतृत्वको परीक्षासमेत हो जुन चुनावको परिणाम आउनुअघि नै पार्टीका अध्यक्ष बन्दै छन् ।

प्रदेशमा सन् १९९५ देखि बीजेपीले शासन गर्दै आएको छ । सन् २००१ मा नरेन्द्र मोदीले मुख्यमन्त्रीको पद ग्रहण गरे र गुजरातलाई एउटा नमुना राज्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम आरम्भ भयो । सन् २००२ को आरम्भमा गोधरा हिंसापछि भएको मुस्लिम विरोधी दङ्गामा नरेन्द्र मोदीको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भए पनि उनी हिन्दू कट्टरपन्थीहरूका लोकप्रिय नेताका रूपमा स्थापित भए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना बढ्दै गएपछि मोदीले आफ्नो छवि विकास पुरूषको रूपमा ‘मार्केटिङ’ गर्न थाले । अन्तर्राष्ट्रिय ‘ब्रान्ड मैनेजमेन्ट कम्पनी’हरूलाई छवी निर्माणको ठेक्का दिइयो र उद्योगपतिहरूलाई आर्थिक सुधारको उपहार प्रदान गरियो ।

१५ वर्षपछि बीजेपी, मोदी ब्रान्डबिना यो चुनाव लड्दै छ । त्यसैले होला शायद पार्टी अलि सशङ्कित छ । मोदी नेतृत्वमा गुजरातमा जुन नीतिले पार्टी चल्यो, त्यसले पार्टीभित्र कुनै पनि लोकप्रिय नेतालाई स्थापित हुन दिएन । परिणाम स्वरूप स्वयम् मोदी र शाहलाई निर्वाचनमा हम्मेहम्मे परेको छ । ९ डिसेम्बरका दिन पहिलो चरणको मतदानअघि नै प्रधानमन्त्री स्वयम्ले ३० भन्दा धेरै र्याली गर्ने र थुप्रै चुनाव कार्यक्रममा सामेल हुने कुरा पार्टी नेताहरूले बताइरहेका छन् ।

एक वर्ष अगाडि नोटबन्दी जस्तो अलोकप्रिय निर्णयले समेत पार्टी र नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियतामा कुनै खास असर पारेको थिएन । नोटबन्दीपछि उत्तर प्रदेशमा भएको चुनावमा पार्टीले दुई तिहाइ सिट जित्यो । जसले गर्दा गुजरात चुनाव नजिक आउँदै गर्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व विजयप्रति पूर्ण रूपमा आश्वस्त नै थियो । पार्टीका अध्यक्ष अमित शाहले यस पटक पहिलेभन्दा पनि बढी सिट जित्ने घोषणासमेत गरेका थिए । तर पछिल्ला केही वर्षहरूमा दिल्लीको राजनीतिमा निकै व्यस्त भएका शाहको गुजरातबारे यस पूर्वानुमानले यर्थातसित मेल खाएन । राज्यमा पार्टीको कमजोर आधारबारे जब उनी अवगत भए उनको चिन्ता बढ्न थाल्यो । मोदीलाई नेतृत्वको शीर्षमा देख्ने बानी भएका गुजरातीहरूका आँखले अन्य नेताहरूलाई पत्याउनै सकेको छैनन् । 

मोदी र शाहमा पार्टीको पराजयभन्दा पनि आफूले दाबी गरे जति सिटहरू नआउने डर यतिसम्म हावी भयो कि सरकारले निर्वाचन आयोगको विश्वश्नीयता समेतलाई दाउमा लगाइदियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हातले विभिन्न परियोजनाहरूको उद्घाटन र प्याकेजहरूको घोषणा गराउनका निम्ति आयोगले चुनाव आचारसंहिता लागू गर्न ढिला गरेको आरोप छ ।

यसैबीच विगतका केही महिनामा काङ्ग्रेस पार्टी र उसका उपाध्यक्ष राहुल गान्धीमाथि भाग्यका देवता प्रसन्न हुन थालेका छन् । सो पार्टीप्रति युवाहरूको आकर्षण बढको छ । विगतका केही सालहरूमा युवाहरू माझ काङ्ग्रेस पार्टीले गुमाएको आधार पुनः स्थापित हुन थालेको छ । भारतका आधा मतदाताहरू १८ देखि ३५ वर्षका छन् । यी मतदाताहरूको मुख्य चिन्ता शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू हुन् । वर्ष २०१४ मा मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुमा यिनै मतदाताहरूकै ठूलो भूमिका थियो तर विगत तीन वर्षमा मोदी सरकारको नीतिले यस वर्गलाई झनै निराशातर्फ घचेटेको छ । 

गएको तीन वर्षमा मोदी सरकारले शिक्षा र रोजगार क्षेत्रमा जेजस्तो निर्णय गर्यो त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर युवाहरूलाई नै पर्यो । शिक्षा बजेट, छात्रवृत्ति, क्याम्पस र विश्वविद्यालयका सिटहरूमा कटौती तथा शुल्क वृद्धि जस्ता निर्णयले विद्यार्थीहरूलाई सरकारको विरोधी बनाइदिएको छ । जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, बीएचयू, हैदरावाद र अन्य विश्वविद्यालय र आईआईटी मुम्बई जस्ता विश्वविद्यालयका छात्रहरूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको पीडा बुझ्नुको सट्टा सरकार उनीहरूलाई राजद्रोहको मुद्दा र प्रहरी दमन उपहार दिइरहेको छ । 

युवा र विद्यार्थीहरूमा बढ्दै गएको सरकारप्रतिको अलगावले नै राहुल गान्धीको राजनीतिक क्यारियरलाई जीवनदान गरेको हो । हालसम्म नेपथ्यमा रहेका रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मुद्दा राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित हुँदै गएका छन् भने साप्रदायिक धुव्रीकरणको राजनीतिले आफ्नो भारतव्यापी स्वीकार्यता गुमाउँदै गएको छ । तर हिन्दीमा भने जस्तै ‘मरा हाथी भी एक लाखका होता है’, धार्मिक कट्टरताको राजनीति लोप भएको छैन कि त्यो झनै उफानमा छ । यस युवा फयाक्टरले नै भारतीय जनता पार्टीका लागि गुजरातमा समीकरण बिगारी दिएको हो । 

बीजेपीका लागि आज गुजरातमा जुन चुनौती देखिएको छ । त्यसको मुख्य कारण सो राज्यमा नरेन्द्र मोदीको दीर्घकालीन शासन नै हो । पार्टीले मोदीबाहेक कुनै अन्य नेतालाई स्थापित हुनै दिएनन् । पछि पार्टी र जनताबीच जुन अलगाव पैदा भयो, त्यसले पार्टीबाहिर नेताहरूको जन्म हुन थाल्यो । यो शून्यताको अनुमान यस कुराले सजिलै लगाउन सकिन्छ कि हाल गुजरातमा बीजेपीलाई चुनौती दिने सङ्गठन पटेल आन्दोलनका जम्मा २४ वर्षका नेता हार्दिक पटेल हुन् । उनको सङ्गठनको माग सरकारी जागिर र भर्नामा पाटीदार (पटेल) जातिलाई आरक्षण दिइयोस ।

जब कुनै पनि दल अथवा नेतामा नरेन्द्र मोदी र अमित शाहविरूद्ध खडा हुने आत्मविश्वाससमेत देखिएको थिएन सो बेला हार्दिकले लाखौँ युवाहरूलाई सडकमा उतारे । यस विधानसभा निर्वाचनमा उनको सङ्गठनले काङ्ग्रेस पार्टीलाई समर्थनको घोषणा गरेको छ । 

यसरी नै गुजरातका अर्का परिचित नेता हुन जिग्नेस मेवानी । जिग्नेस गुजरातमा दलित नेताका रूपमा स्थापित छन् । सन् २०१६ मा उनले दलितहरूको उत्पीडन विरूद्ध ठूलो आन्दोलनको नेतृत्व गरे । जसले गर्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्री र स्वयम् नरेन्द्र मोदीकी विश्वासपात्र मानिने आनन्दीबेन पटेललाई राजीनामा दिनुपर्यो । यस चुनावमा जिग्नेसले काङ्ग्रेस पार्टीलाई समर्थनको घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, दिल्लीका मुख्यमन्त्री र आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवाल तथा अन्य नेताहरूले समेत काङ्ग्रेललाई समर्थन गरिरहेका छन् । 

विपक्षी दलहरूको यस धुव्रीकरणले गुजराजको चुनावलाई रोचक बनाइदिएको छ । सबैको विचारमा यस चुनावी समीकरणले सन् २०१९ मा हुने संसदीय चुनावमा अवश्य प्रभाव पार्नेछ । बीजेपीले अपेक्षा गरिए अनुरूप आफ्नो प्रदर्शन गर्न नसके विपक्षको स्वर बलियो हुनेछ । ऊ बढी आत्मविश्वासका साथ आम चुनावमा उत्रिने छ । साथै काङ्ग्रेस पार्टीभित्र यसले राहुल गान्धीको नेतृत्वलाई बलियो बनाउनेछ । हार्दिक र जिग्नेसको समर्थन प्राप्त गरेर राहुलले आफूलाई एक परिपक्व नेताका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने छन् ।

बीजेपीभित्र उपरोक्त कुराहरूले सन्त्रास पैदा गर्नु स्वतभाविक हो । यस भयले उसलाई एक बनाउने छ अथवा उसभित्रका अन्तरविरोधलाई झन चर्काउने छ, यो कुरा केही दिनमा नै स्पष्ट हनेछ ।