अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान नराख्न सुझाव दिएका छन् । आगामी बजेटको नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग आज भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन चाहिएकाले अनुदान नराख्न सुझाव दिएका हुन् ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा कृषिमा अनुदान भन्ने शब्द नराख्नुस्, त्यसलाई हटाइहाल्नुस्’ उनले भने, ‘उत्पादन वृद्धिका आधारमा किसान पुरस्कृत, उन्नत जातको बिउको उपलब्धता, सही समयमा रासायनिक तथा जैविक मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोगलगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ ।’

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी वर्षको प्रस्तावित कार्यक्रममा कृषि अनुदानको विषय उठाएपछि मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका थिए । आगामी आबका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको कृषि मन्त्रालयले बजेट सिमा भित्रै रहेर कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ ।

चालू वर्ष कूल बजेटको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा २.५ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको र पछिल्लो दश वर्षमा कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशतले छ । छलफलमा अर्थ मन्त्री शर्माले सिमा नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न बारम्बार निर्देशन दिएपनि ढिलाई गरेको भन्दै गुनासो गरे ।

‘यसअघि भएका नियमित बैठकमा सिमा नाकामा छिटो क्वारेन्टाइन राख्नुस् ।  त्यसका लागि के कति बजेट आवश्यक पर्छ, तुरुन्तै भुक्तानी दिन्छौं भनेका थियौं’ मन्त्री शर्माले भने, ‘तर, अहिलेसम्म तयारी नै देखिएन । यसरी ढिलाई गर्नु भएन ।’ क्वारेन्टाईन राखेर आयातित कृषि उपज तथा खाद्य बस्तुको गुणस्तर, विषादीको मात्रा, खाद्य वा अखाद्य मात्रा, लेबलिङको अवस्थालगायतको परिक्षण सुक्ष्म रुपले अगाडी बढाउन मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

छलफलमा कृषि सचिव डा. गोविन्द शर्माले वर्षे धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ३ मेट्रिक टन भन्दा बढी र चैते धानको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर ७ मेट्रिक टन भन्दा बढी रहेको जानकारी दिए । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी वर्षका लागि कुन–कुन कार्यक्रम राख्ने भन्ने बिषयमा प्रतिफलयोग्य कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिए । छलफलमा आलू, प्याज, च्याउ, सागलगायतको उत्पादन बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने सहमति भएको छ ।

सो छलफलमा कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादवले वर्षेनी कृषि क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै आगामी वर्ष पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।  ‘न्यून बजेटले कृषिको उत्पादन वृद्धि र  निर्यात गर्ने स्थिति हुँदैन । त्यसैले बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ’ मन्त्री यादवले भने । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई व्यवस्थित गरी त्यहाँको लगानीलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाए थियो ।