नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमाथि चर्को आलोचना गरेको छ । एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरुको चर्चा गर्दै परमादेशबाट बनेको सरकार र गठबन्धनले चौतर्फी संकट निम्त्याएको आरोप लगाएको छ । 

‘जनादेशलाई निषेध गर्दै बनेको सरकारको जवाफदेहिता जनताप्रति होइन, आफूलाई सत्तामा पुर्याउने शक्ति केन्द्रतिर छ । फलतः नागरिकको रक्षा, विपदमा राहत, महङ्गी नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र मुलुकको सीमा सुरक्षा जस्ता न्यूनतम दायित्वबाट पनि सरकार विमुख बनेको छ’, एमालेको घोषणापत्र उल्लेख छ ।

त्यस्तै एमालेले  सरकारको अयोग्यता, गैरजिम्मेवारीपन र स्वार्थ प्रेरित नीतिका कारण नौ महिनाको छोटो अवधिमै मुलूक आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिएको बताएको छ । ‘अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक बनेका छन् । मूल्य वृद्धि हाम्रो सरकारको समयमा भन्दा दोब्बर भएको छ’, एमालेले भनेको छ । 

त्यसैगरी एमालेले आफ्नो सरकारले अगाडि बढाएका जनमुखी कामहरूलाई यो सरकारले खारेज या कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेको भन्दै प्रत्येक पालिका केन्द्रलाई जोड्ने सडकलाई कालोपत्र गर्ने र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने योजनालाई खारेज या बजेट कटौती गरेको भन्दै सरकारको नीतिको विरोध गरेको छ । ‘पालिकाहरुमा शिलान्यास गरिएका ३९६ वटा आधारभूत अस्पतालको बजेट काटिएको छ । आरोग्यका, स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको हक सम्बन्धी मौलिक हकलाई अवरुद्ध गर्दै बजेट कटौती गरिएको छ’, एमालेले घोषणापत्रमार्फत सरकारका कमजोरी देखाउने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै उसले कोभिड विरुद्धको खोपको दुरुपयोग र कोभिड बीमाको रकम भुक्तानी अवरुद्ध गरिएको, संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हक र दलित भूमिहीनलाई एक पटकका लागि जमिन प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको भूमि आयोग विघटन गरेर भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको हकमाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै विपन्न वर्ग लक्षित सेवा प्रवाह र काम एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाहरू कटौती गरिएकामा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । ‘समृद्धिको यात्रामा अवरोध सिर्जना गरिएको छ । जनताको उत्साहमा चिसो पानी खन्याउने र मुलुकको मनोबल खस्क्याउने काम भएको छ’, एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

एमालेले बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलन देखापरेको भन्दै लिपुलेक, लिपु लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत नेपाली भूभाग फिर्ता गराउनका लागि भारतसँग सार्थक वार्ता गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । एमसिसी र बिआरआईजस्ता दुई पक्षीय विषयलाई गिजोलेर नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने अनिष्टकारी प्रयास गरेको एमालेको आरोप छ । 

‘मुलुकको छवि, प्रतिष्ठा र विश्वसनियतामाथि प्रश्न खडा गराउने काम भएको छ’, एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।  निष्कर्षका रुपमा एमालेले गठबन्धनबाट मुलुकले अविलम्ब मुक्ति खोजेको भन्दै ‘राजनीतिक अवसरवाद, सत्ता स्वार्थ र अनैतिक जगमा खडा भएको यो सरकार जति दिन रहन्छ, मुलुकले थप सङ्कट व्यहोर्नु अनिवार्य छ’, भनेको छ ।