चितवन स्थायी घर भएर हाल काठमाडौंमा बसोबास गर्ने ३४ वर्षीय निश्चल शाहलाई स्थानीय चुनावले कत्ति छोएको छैन । वैशाख ३० गते हुन गइरहेको राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्र, उम्मेदवारहरुप्रति उनलाई कुनै चासो छैन । किनभने उनीसँग मतदाता परिचयपत्र नै छैन । जन्मिदा उनी छोरी थिइन् तर हुर्किने क्रममा उनमा छोरा मान्छेका गुणहरु देखिन थाल्यो । उनको जन्मदर्ता, नागरिकतामा लिङ्ग छोरीको छ तर हेर्दा उनी छोरा जस्तो देखिन्छिन् । यो परिचयले उनलाई धेरै ठाउँमा कठघरामा उभ्याएको छ ।

मतदाता परिचयपत्र बनाएर अरु नागरिकले जस्तै भोट हाल्न उनलाई धेरै रहर छ । आफ्नो प्रतिनिधि आफैले छान्न पाउँदा कस्तो होला भन्ने नलागेको होइन तर परिचयपत्र बनाउने निकायमा अनेकथरि स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । त्यसैले परिचयपत्र बनाउन जान मन लागेन । ‘राज्यले नै दोस्रो दर्जाको नागरिक मानेपछि हाम्रो के लाग्छ ?’ उनले दुःखेसो पोख्छन् ।  

त्यस्तै, उदयपुर स्थायी घर भएकी हाल काठमाडौंमै बसोबास गर्दै आएकी निम सत्यालको पनि उस्तै गुनासो छ । जन्मिंदा उनी छोरा थिइन् तर हुर्किने क्रममा आफूमा छोरी मान्छेको सबै गुण देखिन थाल्यो । घरपरिवार, आफन्त र छिमेकीको अवहेलना सहन नसकेर घर छाडेर सहर पसेको यहाँ पनि उस्तै अवहेलना । आफ्नो दोधारे परिचयका कारण धेरै ठाउँमा तिरस्कार सहनु परेको उनको अनुभव छ । 

आमाबुवाले बनाइदिएको कागजातमा सत्यालको लिङ्ग पुरुष छ तर हेर्दा म केटा जस्तो देखिन्न । त्यसपछि अनावश्यक सोधपुछ सुरु हुन्छ । आफूलाई भोट हाल्ने मन हुँदा हुँदै पनि मतदाता परिचयपत्र नहुँदा त्यो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । अभिभावकले बनाइदिएको परिचयपत्र परिवर्तन गर्न मिल्ने कानुनको व्यवस्था छैन । त्यही परिचयपत्र अनुसार पनि हुन सकिएन, जसले गर्दा मतदान परिचयपत्र बनाउन सकिएन । भन्छन्, ‘मतदान गर्न पाए आफूले मतदान गरेको नेतालाई आफ्ना हक अधिकारको विषयमा सोध्न सकिन्थ्यो ।’ 

यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यिनीहरु जस्ता धेरै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले अनेक झण्झटका कारण मतदाता परिचयपत्र बनाएका छैनन् । लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी स्पष्ट कानुनको अभावमा कतिपय लैङ्गिक अल्पसंख्यकले आफ्नो मत दिने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ । परिचयपत्र बनाउने क्रममा भोग्नुपर्ने हिंसाबाट नै उनीहरु तर्सिने अवस्था आउने रुक्शाना कपाली बताउँछिन् । मतदाता परिचयपत्रदेखि नागरिकता, पासपोर्ट बनाउँदासम्म झेल्नुपर्ने मानसिक पीडा निकै गहिरो छ । 

‘सर्वप्रथम हामीलाई समाजमा खुल्न नै गाह्रो छ । धेरैजसो २०÷२५ वर्षको उमेरमा मात्रै आफ्नो पहिचान खुलाउने हुन्छन् । यो उमेर सम्ममा धेरै कागजात बनिसकेको हुन्छ । त्यसपछि परिचयपत्र एकातिर, मान्छेको गुण अर्कोतिर हुन पुग्छ,’ कपाली भन्छिन्, ‘कानुनअनुसार डकुमेन्टमा भएको नाम र लिङ्ग परिवर्तन गर्न मिल्दैन । जन्मदर्ताकै आधारमा नागरिकता बन्छ र अरु बाँकी डकुमेन्ट जस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्र लगायतका सबै नागरिकता अनुसार नै बन्छ ।’ 

यही समस्या समाधान लागि २०७७ सालमा डकुमेन्ट परिवर्तन गर्न पाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको तर हालसम्म त्यसको सुनुवाइ नभएको कपालीको भनाइ छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा सार्वजनिक गरेको नेपालको कुल जनसंख्यामा यौनिक अल्पसंख्यकको संख्या समेटिएन । तथ्याङ्क नहुँदा आरक्षणको अधिकार, राष्ट्रिय बजेट विनियोजनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसरमा यस्ता समुदाय समेटिएका छैनन् । राजनीतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक अधिकारमाथि उनीहरुको पहुँच छैन, जसले उनीहरुलाई झनै कमजोर महसुस गराउँछ । नेपाली समाजमा कैंयौँ लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूले अहिले पनि दोहोरो जीवन अर्थात् आफ्नो पहिचान लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुले आफ्नो समुदायमाथि हुने सबैखाले विभेद अन्त्य गरी सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् । आफूहरुले हरेक क्षेत्रमा अपमान र विभेद झेल्दै आएको बताउँदै उनीहरुले सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । जीवन निर्वाहका लागि आफूहरुलाई सरकारले उचित अवसर दिनुपर्नेमा समेत उनीहरुको जोड छ । घरपरिवार, विद्यालय, सार्वजनिक ठाउँलगायत सबै क्षेत्रमा अपमानित र विभेदको सिकार हुनुपरेको उनीहरुको जिकिर छ । आफूहरुको मुख्य लडाइँ पहिचान र समावेशिताको भएको उनीहरु बताउँछन् । 

सर्वोेच्च अदालतले पटक पटक आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा पनि कानुन नबन्दा उनीहरुको लैङ्गिक पहिचान कायम हुन सकेको छैन । लैङ्गिक पहिचानको टुङ्गो नलाग्दा मतदाता परिचयपत्र बनाउन समेत अप्ठ्यारो परिस्थिति रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।