सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्ने भन्ने शहरी विकास मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले यही वैशाख ५ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।
          
आदेशमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबारको मिति २०७८–७–१४ च.नं ४८३ तथा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहलको मिति २०७८–७–१६ च.नं ५६ को उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्ने भन्ने पत्र परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु ।”
      
उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा विकृति आएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यस्तो कार्य रोक्न परिपत्र गरेको थियो । मन्त्रालयको उक्त निर्णयले विकासका काममा असर परेको दाबीसहित जीतबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
      
अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही वैशाख १२ गते बोलाएको छ । अदालतले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खरिद कार्य रोक्नुपर्ने कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसमेत गरेको छ ।