निर्माण सामग्रीमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र भुक्तानी रोक्काको विरोध गर्दै आगामी आइतबारदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ गर्ने भएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले देशव्यापी रूपमा ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ गर्ने भएका हुन् ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आइतबारदेखि देशव्यापी रूपमा अत्यावश्यक बाहेकका आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा रोकिने रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ‘मूल्यवृद्धि, काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी र सरकारका अन्य नीतिगत व्यवस्थाको विरोध गर्दै हामी ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन नगरेमा अनिश्चितकालीन रूपमा निर्माण कार्य रोक्छौँ ।’

विश्वव्यापी कोरोना महामारीले बढाइरहेको निर्माण सामग्रीको मूल्य रुस–युक्रेन युद्धले झनै उकालो लागेको छ । यससँगै, ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने डण्डीको मूल्य १३५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँको बिटुमिन ११५ रुपैयाँ पुगेको छ भने प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँको डिजेल १४८ रुपैयाँ पुगेको छ ।

‘आयोजनाका ठेक्का निर्माण सामग्रीको भाउ सस्तो हुँदा लागेको थियो,’ सिंहले भने, ‘आयोजनाको ठेक्का लिँदा आधा कममा पाइने निर्माण सामग्री मूल्य अहिले करिब–करिब दोब्बर भएको छ ।’ बढेको मूल्यलाई सरकारले तत्काल समायोजन गरेर आयोजनाको काम अघि बढाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

सरकारले बढेको मूल्यलाई समायोजन गर्न नसकेमा आयोजनाका काम तत्काललाई रोकिने बताइएको छ । ‘सरकारले कि काम अघि बढाऊ, निर्माण सामग्रीमा बढेको मूल्य समायोजन गर्छौँ भन्नुपर्छ,’ सिंह भन्छन्, ‘अन्यथा, अहिले काम रोक । मूल्य घटेपछि आयोजनाको काम अघि बढाउनु भन्नुपर्छ ।’ यी दुईमध्ये कुनै पनि काम नगरेमा आन्दोलन जारी रहने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

मूल्यवृद्धि समायोजनसँगै सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी तत्काल दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । तिनका अनुसार संघीय सरकार र ७ वटै प्रदेश सरकारबाट निर्माण व्यवसायीले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइएको छ । निर्माण सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी नपाएपछि उनीहरुले सरकारलाई दबाब दिन लागेका हुन् ।

संघीय सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयसहित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले उक्त रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव रवीन्द्रनाथ शर्मा निर्माण सकिएका आयोजनाको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको स्विकार्छन् ।

‘मन्त्रालय मातहत रहेका र निर्माण सकिएका आयोजनाको ७/८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन पत्र लेखेका छौँ । उताबाट स्वीकृत हुनासाथ भुक्तानी दिन्छौँ ।’ उनले निर्माण नसकिएका र सुरु नै नभएका आयोजनालाई छुट्याइएको बजेट निर्माण सकिएका आयोजनाको भुक्तानी गर्न रकमान्तर गर्न लागिएको जानकारी दिए । यस्तै, निर्माण व्यवसायको आन्दोलनको तयारीबारे मन्त्रालय जानकार रहेको र त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने छलफलमा रहेको बताए ।

‘अहिले हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ । निर्माण व्यवसायीका जायज मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौँ,’ उनले भने, ‘नाजायज माग राखेको देखिए/भेटिएमा यी माग गलत छन् भने व्यवसायीलाई बुझाउने छौँ ।’

यसै गरी, सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले निर्माण व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेको स्विकार्छन् । उनका अनुसार व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्नतर्फ मन्त्रालयसँग विभागले छलफल गरिरहेको छ । 

त्यस्तै, आयोजनाको म्याद थपको माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न थप छलफल गर्नुपर्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ । ‘काम गर्दागर्दै नसकिएका आयोजनाको म्याद थप्न सकिन्छ,’ सचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, काम नै नगरी फेरी म्याद थप्नुपर्ने माग राखिएको आयोजनामा छलफल गर्नुपर्छ ।’ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनले आयोजना प्रमुखले नै आयोजनाको म्याद थप्न सक्ने अधिकार समेत दिएको छ ।  सोही कारण, व्यवसायीले राखेको म्याद थपको विषय जटिल नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस अघि सरकारले २०७८ साल असोज २३ गतेदेखि चैत मसान्तसम्मलाई ५ हजारभन्दा बढी आयोजनाको म्याद थपेको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत ती आयोजनाको म्याद थपेको थियो । कोभिड महामारीका कारण आयोजनाको निर्माण अघि नबढेको र ती आयोजनालाई म्याद थप्नै पर्ने आकलन गर्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो ।

६ महिनाका लागि म्याद थपिएका ५ हजारभन्दा बढी आयोजनामध्ये २ हजारभन्दा बढी आयोजनाको निर्माण अझै सकिएको छैन । सोही कारण, ती आयोजनाको म्याद तत्काल १ वर्षलाई थप्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समिति घेर्दै

निर्माण व्यवसायीहरूले आज बिहीबार र भोलि (शुक्रबार) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र बीमा समिति घेराउ गर्ने भएका छन् । दुई वटै कार्यालय १/१ घन्टा घेराउ गर्न लागेको महासंघले जानकारी दिएको छ । खरिद अनुगमन कार्यालयमा ११ देखि १२ बजे र बीमा समितिमा १ देखि २ बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । अहिलेलाई दुई दिनसम्मलाई धर्नाको कार्यक्रम घोषणा गरेपनि त्यसपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्ने र ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ जारी राख्ने बताइएको छ ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनको त्रुटि सच्याउन माग राख्दै कार्यालय र बीमा सम्बन्धी जारी गरिएको निर्देशिका–२०७८ लगायत प्रावधान संशोधन तथा खारेज गर्न दबाब दिँदै समिति घेराउ गर्न लागेको हो ।