अदालतले माग गरेको कागजात र विवरण नपठाएको भन्दै ललितपुर जिल्ला अदालतले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद बस्यालको इजलासले वैशाख ४ गते एक आदेश गर्दै सिडिओलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । दूषित नामसारी निर्णय दर्ता बदर सम्बन्धी परेको रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले प्रतिवादीको कागजातको प्रतिलिपि र अदालतले माग गरेको विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै अदालतले कारवाहीको चेतावनी दिएको हो । 

ललितपुर जिल्ला अदालतमा रुविना चौगुठी वादी भएको दूषित नामसारी निर्णय दर्ता बदर गरी हक कायम सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकी सम्झना ग्वाछा श्रेष्ठको कागजात र विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसँग मागिएको थियो । सम्झनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट झुठा विवरण पेश गरी काठमाडौंबाट २०६५ वैशाख ५ गते २७१०६०/१८०१९ नम्बरको नागरिकता लिइएको दाबी गरिएको थियो । 

उक्त विषयमा २०७६ कात्तिक २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी परेको सम्बन्धमा के कस्तो भइरहेको छ भनि ललितपुर जिल्ला अदालतले पटकपटक पत्र काटेर काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सोधेको थियो । तर काठमाडौंका सीडीओले हालसम्म पनि कुनै जवाफ नपठाएपछि ललितपुर जिल्ला अदालतले आदेश नै गरेर कारवाहीको चेतावनी दिएको हो । 

वैशाख ४ गते न्यायाधीश रामप्रसाद बस्यालको इजलासले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारवाही किन नगर्ने भन्दै आदेश गरेको हो । ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेशमा उनलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४ बमोजिम कारवाही गर्न लागिएको भन्दै कारवाही गर्नु नपर्ने भए किन नपर्ने हो सो को आधार र कारण खुलाई पठाइदिनु भन्दै आदेश दिइएको छ । 
अदालतको आदेशमा भनिएको छ–
यसमा वादी रुबिना चौगुठी र प्रतिवादी सम्झना श्रेष्ठ भएको दूषित नामसारी निर्णय दर्ता बदर हक कायम समेत मुद्दामा फिरादपत्रको प्रकरण (४) मा सम्झना ग्वाछा श्रेष्ठले झुट्ठा विवरण पेश गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंबाट मिति २०६५/०१/०५ मा ना.प्र.नं. २७१०६०।१८०१९ को नागरिकता उपर द.न. ७९८ मिति २०७६/०७/२६ गते जाहेरी दरखास्त दिई कारवाही चलिरहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा सो सम्बन्धमा कारवाही के कुन अवस्थामा रहेको छ ? कारवाही टुङ्गो लागि सकेको भए सो निर्णय सहितको सक्कल मिसिल पठाईदिनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा लेखि पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७७/१०/२९ मा आदेश बमोजिम पटक पटक पत्राचार भइ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नाममा पत्राचार हुँदा समेत हाल सम्म कुनै जवाफ प्राप्त भएको मिसिलबाट नदेखिँदा के कति कारणले उक्त आदेश बमोजिमको मिसिल वा जवाफ नपठाएको हो ? न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४ मा भएको कानूनी व्यवस्था बमोजिम कारवाहीका लागि इजलास समक्ष किन पेश गर्नु नपर्ने हो ? सोको आधार र कारण सहितको स्पष्ट जवाफ पठाईदिनू भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नाममा यो आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखि यो भन्दा अगाडि पत्राचार भएका मिति र चलानी नम्बर समेत उल्लेख गरी लेखि पठाई आएपछि लगाउका मुद्दाहरु समेत साथै राखि नियमानुसार पेश गर्नू ।’

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४ मा मिसिल, लिखित वा विवरण पठाउनु पर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ३४ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । 

मिसिल, लिखत वा विवरण पठाउन पर्नेः 
(१) अदालत, न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले मुद्दामा प्रमाणको निमित्त कुनै मिसिल, लिखत वा विवरण पेश गर्न वा पठाउन कुनै कार्यालयलाई आदेश दिएमा वा कुनै कुराको स्पष्टीकरण वा जवाफ मागेमा त्यस्तो कार्यालयले तुरुन्त त्यस्तो आदेशको पालन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ कुनै कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिमको वा अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकै पिच्छे एक हजार देखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सीडीओको नाममा गत माघ महिनादेखि हालसम्म तीनपटक पत्र काटिसकेको भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हालसम्म पनि कुनै कागजात पठाएको छैन । जसका कारण मुद्दा फर्सौटमा समेत समस्या परेको भन्दै ललितपुर जिल्ला अदालतले सिडिओलाई नै कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । सीडीओमाथि कारवाही भएमा प्रत्येक पटकको अधिकतम जरिवाना दश हजारका दरले ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।