यथास्थितिमा काम गर्न दिन अदालतको आदेश, मन्त्रालय अधिकार दिँदैन
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्ड बैठक करिव दुई वर्षपछि शुक्रबार बस्दैछ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ्ग गहतराजको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले नवौं खेलकुदको विषयमा छलफल गर्नेछ । छलफलमा खेलकुद मन्त्रीले हटाएका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई बोलाइएको छैन । तर, मन्त्री गहतराजले नियुक्त गरेका बोर्ड सदस्य भने बैठकमा सहभागी हुनेछन् । गहतराजले आठ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका थिए ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएकामध्ये ९ जनालाई खेलकुद मन्त्रालयले पदमुक्त गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि राखेप सदस्यसचिव रमेश सिलवालसहित ९ जना बोर्ड सदस्यलाई सरकारले पदमुक्त गरेकोमा उनीहरुले अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । उनीहरु ९ जनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आज बुधबारका लागि अन्तिम फैसलाको मिति राखेको थियो ।
पाटन उच्च अदालत महा–न्यादिवक्ता दिपेन्द्रबहादुर बम र विमल सुवेदीको इजलासले उक्त मुद्दालाई हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ । योसँगै खेलकुद मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा ९ जना सदस्यहरुलाई हालसम्म पत्र पुगेको छैन । ९ गतेका लागि राखिएको बोर्ड बैठकमा आफूहरुलाई नबोलाए मानहानीको मुद्दा हाल्ने तयारीमा रहेको बोर्डं सदस्य रेनुका श्रेष्ठले बताइन् । सर्वाेच्चले आफूहरुलाई यता स्थितिमा काम गर्न भनेर अधिकार दिँदा पनि मन्त्रालयले नदिनु दुःखको कुरा भएको बताइन् ।
‘सर्वाेच्चले अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म यथास्थितिमा काम गर्न भनेको छ । तर, खेलकुद मन्त्रालय हामीलाई अधिकार दिँदैन । यदि ९ गतेको बोर्ड बैठकमा नबोलाए हामी मानहानीको मुद्दा हाल्ने योजनामा छौं,’ श्रेष्ठले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भनिन् ।
अदालतबाट सदस्यसचिवमा टंकलाल घिसिङको पुनर्बहाली भएसँगै खेलकुद मन्त्री गहतराजले बोर्ड बैठकको तयारी थालेका थिए । गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद जेठमा आयोजना गर्ने निर्णय गराएका मन्त्री गहतराजले दुई वर्षदेखि बस्न नसकेको बोर्ड बैठक आह्वान गरेका हुन् । बैठक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सभाहलमा बिहान ११ बजे राखिएको छ ।