सडक अतिक्रमण गरी बनेका भौतिक पूर्वाधारका संरचनाको कारण हुनसक्ने दुर्घटनालाई रोक्न दायर सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले  उक्त रिटमा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै रिटलाई अग्राधिकार दिएको हो । 

आम नागरिकको जीउ ज्यानको सुरक्षा लगायतका विषयसँग जोडिएको सडकको संरचना सुधार र अतिक्रमण रोक्न राज्यका जिम्मेवार निकायले सक्रियता नदेखाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले नागरिकसँगको प्रत्यक्ष सुरक्षा र सार्वजनिक सरोकार समेतको विवाद आएको र तत्काल यसको निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले सबुद प्रमाण सहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । 
अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र सुधिज्ञ पन्तले विगत ४ वर्षयता काठमाडौ उपत्यकामा सडक अतिक्रमण गरि भएका संरचना र असरल्ल छाडिएका सडकका कारण उत्पन्न भएका दुर्घटनाका विषयमा अध्ययन गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

रिट निवेदनमा नेपालको संघीय कानूनले पहिचान गरेको तर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको दुष्कृती सम्बन्धि व्यवस्था बमोजिम कुनै काम गर्ने गराउने व्यक्ति वा संस्थाले सो कामसँग जडित दायित्व समेत बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था हुँदा समेत सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी बहन नगरेको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो । रिट निवेदनमा गृह मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ । गत वर्ष कपनको मिलनचोकबाट एक बालक अव्यवस्थित रुपमा खनिएको खाल्डोमा परी ज्यान गुमाएका छन् । गत वर्षनै त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर अगाडी एक साइकलयात्री ढलमा परेर मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै स्कुलबाट फर्किदै गरेकी एक बालिका तीन वर्ष अगाडि सामाखुसीको ढलमा खसेर बगेकी थिइन् । उनको उद्धार भएको थियो । 

रिट निवेदनमा विभिन्न कुटनीतिक नियोग र राजदूतावासहरुमा पनि पैदल यात्रीलाई असर गर्ने गरी शसस्त्र प्रहरी बलको सेन्ट्री पोष्ट निर्माण भएको, नेपाल प्रहरीको हेडक्वाटर जस्तो कार्यालयले बाटोलाई मिचेर बनाइएको पेट्रोल पम्पका कारण दुर्घटना हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौ महानगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न सडकहरुमा पैदल यात्रीलाई छुट्टयाइएको बाटो हिड्दा हिँड्दै सकिने, साइकलमा यात्रा गर्नेहरुका लागि कष्टपूर्ण अवस्था जस्ता विषयलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने भएकाले यस सम्बन्धमा छिटो निरुपण गर्न समेत माग गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यो रिट विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरता हेर्दा छिटो निरुपण हुनुपर्ने सार्वजनिक सरोकारको भएकाले अग्राधिकारमा राखेर छिटो सुनुवाई गर्न समेत आदेश गरेको छ ।